साउदी अरेबियाले आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी ‘नियोम’ मेगा–सिटी परियोजनाका ठुला निर्माण सम्झौता कटौती र रद्द गर्न थालेपछि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा त्यहाँ रहेका हजारौँ नेपाली श्रमिकको भविष्य अन्योलमा परेको छ । श्रमिक समुदायबाट प्राप्त प्रारम्भिक अनुमानअनुसार विभिन्न निर्माणस्थलमा कार्यरत करिब ८० हजार नेपाली कामदार यो आकस्मिक रोजगारी सङ्कटमा परेका छन् ।

साउदी सरकारले परियोजना पूर्ण रूपमा बन्द नभई केवल ‘पुनः प्राथमिकतामा राखिएको’ दाबी गरिरहे पनि निर्माणस्थलको अवस्था भने निकै फरक देखिएको छ । एक समय हजारौँ श्रमिकले भरिएका विशाल श्रमिक शिविरहरू अहिले तीव्र रूपमा खाली हुँदै गएका छन् । ठुला अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूले औपचारिक रूपमा सम्झौता अन्त्य गरेपछि तत्काल रोजगारी कटौती सुरु भएको छ ।

मलेसियाली कम्पनी एभर्सेन्डाइले ‘ट्रोजेना स्की भिलेज’ परियोजनाको सम्झौता अन्त्य गरेको छ । कामदारहरूका अनुसार उक्त परियोजनामा मात्र कार्यरत ३ हजार नेपालीमध्ये अधिकांशलाई स्वदेश फर्काइसकिएको छ । यस्तै इटालीको कम्पनी वेबिल्ड र दक्षिण कोरियाली कम्पनी हुन्डाई इन्जिनियरिङसँग भएका अर्बौं डलर बराबरका सम्झौता पनि रद्द गरिएका छन् । यससँगै सुरुङ यातायात सञ्जाल र कृत्रिम ताल निर्माणका काम पनि रोकिएका छन् ।

किन सुस्तायो परियोजना ?

साउदी अरेबिया अहिले गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको बताइएको छ । तेलको मूल्य घट्नु र परियोजनाको लागत अत्यधिक बढ्दै जानुले सरकारलाई यी परियोजनाबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको हो । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार १७० किलोमिटर लामो ‘द लाइन’ सहर निर्माणको लागत ट्रिलियन डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि साउदी सरकारले आफ्नो आर्थिक प्राथमिकता परिवर्तन गर्दै रियादमा हुने सन् २०३० को विश्व प्रदर्शनी (वर्ल्ड एक्स्पो) र सन् २०३४ को फिफा विश्वकप २०३४ जस्ता तत्कालीन आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ ।

साउदी अरेबियाको प्रमुख मेगा–सिटी परियोजना ‘नियोम’को लागत अब करिब ९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने र पूर्ण निर्माणमा ५० वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । द वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार गत वर्ष नियोम बोर्डसमक्ष प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा परियोजना सुरुआती योजनाभन्दा निकै ढिलो भइरहेको तथा लागत अत्यधिक बढ्दै गएको उल्लेख छ ।

सुरुमा करिब ५०० अर्ब डलर अनुमान गरिएको लागत अहिले बढेर ८.८ ट्रिलियन डलर पुगेको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा पूर्ण निर्माण सम्पन्न हुन थप ५५ वर्ष लाग्न सक्ने उल्लेख छ ।

यदि यो अनुमान सही भएमा परियोजनाको कुल लागत साउदी अरेबियाको वार्षिक राष्ट्रिय बजेटभन्दा २५ गुणा बढी हुनेछ । यो रकम साउदीको सार्वभौम सम्पत्ति कोष ‘पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट फन्ड’ (पीआइएफ) को आकारभन्दा पनि धेरै ठुलो हो, जसको मूल्य करिब ९२५ अर्ब डलर छ ।

एकदमै ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा बोकेको यस परियोजना हाल आएर नेतृत्व परिवर्तन, लगानी अभाव, सङ्कुचित विकास योजना तथा सुशासन र मानवअधिकारसम्बन्धी आलोचनाका कारण थप दबाबमा परेको छ ।

खुम्चियो परियोजना, प्राथमिकतामा हेरफेर

महत्त्वाकाङ्क्षी ‘नियोम’ परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने भनिएको १७० किलोमिटर लामो दोहोरो गगनचुम्बी संरचना ‘द लाइन’को थप निर्माण कार्य कम्तीमा सन् २०३० पछिसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाइएको छ । एक समय एक ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाबाट अहिले साउदीको सार्वभौम सम्पत्ति कोषले खर्च घटाउँदै बन्दरगाह र डाटा सेन्टरजस्ता पूर्वाधार विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ । द टाइम्ससँगको कुराकानीमा एक साउदी अधिकारीले भनेका छन्, ‘हामी १०० माइल प्रतिघण्टाको गतिमा अघि बढिरहेका थियौँ । अहिले हामी घाटामा छौँ । अब हामीले प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

साउदी अरेबियाको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा विकास भइरहेको ‘नियोम’ परियोजना सार्वजनिक लगानी कोष (पिआइएफ)को नियन्त्रणमा रहेको कम्पनी हो, जसको अध्यक्षता साउदी युवराज मोहमद बिन सलमानले गरिरहेका छन् । विषयबारे जानकारी राख्ने स्रोतहरूका अनुसार नियोमले लाल सागर किनारका पर्यटन गन्तव्यहरूको विकास योजना पनि २०३० पछिसम्मका लागि धकेलेका छन् । उच्च लागत तथा बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण पनि परियोजनाको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने साउदी अधिकारीको धारणा छ । हालसम्म स्की भिलेजसहित नियोमअन्तर्गतका तीन प्रमुख परियोजनाका सम्झौता बन्द गरिएका छन् ।

त्यस्तै, सन् २०२९ को एसियाली शीतकालीन खेलकुद आयोजना गर्ने भनिएको पहाडी रिसोर्ट ‘ट्रोजेना’मा समेत २०३० अघि कुनै नयाँ लगानी नहुने बताइएको छ ।  हाल नियोम परियोजनामा व्यावहारिक र उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नियोमले लाल सागर किनारमा रहेको औद्योगिक सहर ‘अक्सागोन’को थप विकासका लागि करिब ३ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । त्यहाँ रहेको बन्दरगाह होर्मुज जलडमरूमध्य बन्द भएपछि नयाँ व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने साउदी रणनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ ।

साथै, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न साउदी सरकारले त्यहाँ विद्युत्, उपयोगिता सेवा र डाटा कनेक्टिभिटी विस्तारमा लगानी गरिरहेको छ, ताकि डाटा सेन्टर स्थापना गर्न सकियोस् ।

यी निर्णयहरू नियोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आइमान अल–मुदाइफरले गत वर्ष नियुक्त भएपछि गरिएको रणनीतिक पुनरवलोकनको परिणाम भएको बताइएको छ । समीक्षा प्रक्रियासँगै नियोमले २०३० सम्म त्यहाँ बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याको लक्ष्य पनि उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ । सुरुमा नियोमका अधिकारीहरूले दशकको अन्त्यसम्म १५ लाख मानिस बस्ने कल्पना गरेका थिए । तर दुई वर्षअघि त्यो अनुमान घटाएर तीन लाखमा झारिएको थियो । अहिलेको लक्ष्य अधिकतम एक लाख जनसंख्या राखिएको छ ।

नेपाली श्रमिक र अर्थतन्त्रमा असर

‘भविष्यको सहर’ निर्माण गर्दै आफ्नै जनजीविका सहज पार्ने सपना बोकेर साउदी पुगेका धेरै नेपाली श्रमिकको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ । धेरैलाई सम्झौता अवधि सकिनुअघि नै बिनातलब बिदा वा सम्झौता रद्द गरेर नेपाल फर्काइँदैछ ।

यसका कारण धेरै श्रमिक पुनः ऋणको बोझमा परेका छन्, किनभने उनीहरूले रोजगारीका लागि ऋण लिएर साउदी गएका थिए । यो सङ्कटले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो असर पार्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ । सबै प्रभावित श्रमिक स्वदेश फर्किएमा नेपालले मासिक २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

हाल नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार दैनिक ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिक फर्किरहेका छन्, तर फर्किनेहरूको यकिन सरकारी अभिलेख भने छैन । काठमाडौँ पोस्टको लागि खाडीस्थित नेपाली पत्रकार होम कार्की लेख्छन् ‘यो परियोजनामा कार्यरत करिब ८० हजार नेपाली श्रमिकमध्ये केहीले पहिले नै स्वदेश फर्किन सुरु गरिसकेका छन् । यदि सबै नेपाली फर्किए भने मासिक कम्तीमा २.३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुम्ने जोखिम छ ।’

होम कार्कीका अनुसार, केवल ट्रोजेना परियोजनामा कार्यरत ३ हजार नेपालीले मात्र मासिक करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमाएका छन् ।

नेपालका मात्र होइनन्, परियोजना रद्द भएका कारण भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र फिलिपिन्सलगायत देशबाट पुगेका लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । नियोमले हालैका दिनमा परियोजनामा संलग्न कामदारहरूको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन । तर रिपोर्टअनुसार सन् २०२४ मा यस परियोजनाका विभिन्न निर्माण स्थलमा करिब १ लाख ४० हजार कामदार काम गरिरहेका थिए । साउदी अरेबियामा नेपाली श्रमिक सङ्ख्या चौथो स्थानमा छ । २०२५को अन्तिम श्रम सर्वेक्षणअनुसार साउदीको निर्माण क्षेत्रमा करिब ३.४ मिलियन कामदार छन्, जसमध्ये ९२ प्रतिशत विदेशी आप्रवासी श्रमिक हुन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय (२८ प्रतिशत) छन् । यस्तै बंगलादेशी १८ प्रतिशत, पाकिस्तानी १६ प्रतिशत, नेपाली ९ प्रतिशत, इजिप्टियन ८ प्रतिशत, फिलिपिनो ४ प्रतिशत र अन्य देशका कामदार छन् ।

कति कामदारले रोजगारी गुमाउनेछन् भन्ने आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । कामदार निर्यात गर्ने कम्पनीले यस्तो तथ्याङ्क बाहिर ल्याइसकेका छैनन् । तर, यो परियोजना त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूको आम्दानीका हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो, जहाँ नेपाली कामदारले न्यूनतम मासिक ६० हजार रुपैयाँसम्मको रोजगारी पाएका थिए । तर अब उनीहरू अनिश्चित भविष्य बोकेर घर फर्कन बाध्य छन् ।