जेनजीलाई लोभ्याउने रणनीतिमा भारतीय दलहरू, युवा मतले बदल्न सक्छ समीकरण

अर्को वर्ष उत्तर प्रदेश, गुजरात, पञ्जाब, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर र गोवा गरी ७ राज्यमा विधानसभा चुनाव हुँदैछन् । यी चुनावमा जेनजी अर्थात् १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मतदाताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । 

यसका पछाडि दुई प्रमुख कारण छन् । पहिलो, जुलाईमा दिल्लीमा भएको जेनजी आन्दोलन, जसले युवाहरूको राजनीतिक झुकावहबारे नयाँ बहस सुरु गर्‍यो । र दोस्रो हो, बिहारको र मध्यप्रदेशमा हालै भएका उपचुनावका चकित पार्ने नतिजा । यसकै कारण भारतमा अहिले चुनावमा युवाहरूको भूमिकाबारे चर्चा थप चुलिएको छ । 

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार चुनावी समीकरणमा महिला, पिछडिएका वर्ग, किसान र दलितजस्ता समूहसँगै अब जेनजी पनि महत्त्वपूर्ण मतदाता समूह बन्दै गएको छ । यी ७ चुनावी राज्यमा करिब २२ प्रतिशत मतदाता १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका छन् । यस्तो अवस्थामा युवा मतले कुनै पनि राजनीतिक दलको चुनावी समीकरण बदल्न सक्छ । 

७ राज्यका पछिल्ला चुनावमा २५७ सिटमा ५ प्रतिशत वा कम मतान्तर

चुनाव हुन लागेका ७ राज्यका पछिल्ला विधानसभा चुनावका तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल ९४० सिटमध्ये २५७ सिट अर्थात् २७ प्रतिशतमा जितको मतान्तर ५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम थियो । उत्तर प्रदेशका ४०३ मध्ये १३१ सिटमा जितको मतान्तर ५ प्रतिशतभन्दा कम थियो । गुजरातका १८२ मध्ये २७, पञ्जाबका ११७ मध्ये २४, उत्तराखण्डका ७० मध्ये १५ र हिमाचल प्रदेशका ६८ मध्ये १४ सिटमा पनि मतान्तर ५ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।
यस आधारमा भन्न सकिन्छ कि २२ प्रतिशत जेनजी मतदातामध्ये ५ प्रतिशत मात्रै पनि एकजुट भएर कुनै एउटा राजनीतिक दलको पक्षमा गए भने यी राज्यको राजनीतिक समीकरण पूर्ण रूपमा बदलिन सक्छ । 

यही कारण राजनीतिक दलहरू अहिले आफ्नो सम्पूर्ण रणनीति जेनजी मतदाताको वरिपरि केन्द्रित गर्न लागेका छन् । भाजपा, कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले यस्तो अभियान सुरु गरिसकेका छन् । 

युवाहरूको नयाँ वर्गले जाति–धर्मका समीकरण बिगार्न सक्छ 

देशको राजनीतिमा लामो समयदेखि कायम जाति र धर्ममा आधारित चुनावी समीकरणलाई युवा मतदाताले चुनौती दिन सक्छन् । यसको कारण युवाहरूको एउटा नयाँ र मुखर वर्गको उदय हो । अर्को चुनाव हुन अझै ६–७ महिनाको समय छ । अब सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यही यो हो कि त्यतिबेलासम्म युवाहरूको यो भावना कति बलियो रहन्छ ? यदि यो भावना कायमै रह्यो वा अझ बलियो भयो भने राजनीतिक दलहरूले आगामी हप्ताहरूमा आफ्नो रणनीतिमा पाँच ठुला परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अर्थात् राजनीतिक दलहरू यी खास पाँच परिवर्तन गर्न बाध्य हुने अवस्था छः 

१. युवाकेन्द्रित राजनीति सुरु हुनेछ

यसअघि घोषणापत्रमा मात्र युवासँग सम्बन्धित मुद्दा समावेश हुन्थे । तर अब रोजगारी र सीप विकासजस्ता विषय सिधै राजनीतिक भाषणमा आउनेछन् । त्यसैगरि, दलहरूले बेरोजगारलाई भत्ता दिने मात्रै होइन, रोजगारी र सीप विकास कसरी बढाउने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

जसले रोजगारी, शिक्षा, डिजिटल इकोसिस्टम र सीप विकासका मुद्दा उठाउनेछ, युवाहरू त्यही दलको पक्षमा उभिनेछन् ।

२. जाति–धर्मका समीकरणमा परिवर्तन

यही वातावरण कायम रह्यो भने जेनजीका मुद्दाका कारण जातिगत र धार्मिक समीकरण व्यापक ढंगमा विखण्डित हुन सक्छन् । अहिलेसम्म युवाहरू पनि जाति र धर्मका आधारमा विभाजित थिए । तर अब परिवर्तन देखिन थालेको छ । चुनावमा जातिको प्रभाव केही न केही त रहनेछ नै, तर उम्मेदवार छनोट र प्रतिनिधित्वमा यसको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिनेछ । 

दलहरूले आफ्नै मेहनत र क्षमताले अघि बढेका युवाहरूलाई बढी टिकट दिन सक्छन्, जसबाट जेनजीले चुनावी मैदानमा अझ राम्रो प्रतिनिधित्व पाउनेछ ।

३. महिलाजस्तै परिवर्तन

जसरी महिलाहरूले जातिगत समीकरण तोडेर एनडीएलाई मतदान गरेका थिए, त्यसैगरी युवाहरू पनि कुनै एउटै राजनीतिक पक्षमा जान सक्छन् ।

४. निःशुल्क योजनाबाट दूरी

युवाहरूलाई निःशुल्क सुविधा वा आकर्षक योजनाको ‘चकलेट’ होइन, राजनीतिक दलहरूबाट ठोस समाधान चाहिएको छ ।

५. व्यावहारिक वाचा

राजनीतिक दलहरूले आगामी चुनावमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक वाचा गर्नेछन् ।

सबै दल र नेता युवा पुस्तासँग प्रत्यक्ष जोडिँदै

मोदी पनि इन्स्टाग्राममा 

प्रधानमन्त्री मोदीसहित सबै भाजपाका सबै नेता युवासमक्ष पुग्न इन्स्टाग्राममा आउन थाले । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको एनडीए सांसदहरूको ‘मंगल मिलन’ बैठक पूर्ण रूपमा युवाकेन्द्रित थियो । बैठकमा रोजगारीका विषयमा प्रस्तुति दिइएको थियो । दलका विभिन्न मोर्चालाई जेनजीसँग सम्बन्धित मुद्दालाई संवेदनशीलताका साथ सुन्न, तिनको समाधान गर्न र यो पुस्तासँग निरन्तर सम्पर्क बढाउन निर्देशन दिइएको छ । 

आरएसएसः भागवतको जेनजी कार्यक्रम

संघ प्रमुख मोहन भागवतले बिहीबार जेनजी र जेन–अल्फासँग कार्यक्रम गरेका छन् । संघले एपमार्फत हरेक महिना १० हजार नयाँ युवालाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । शताब्दी वर्षका कार्यक्रम, किशोर गण र तरुण गण शाखामार्फत जेनजीको सहभागितामा विशेष ध्यान दिइरहेको छ । 

यस अन्तर्गतको अखिल भारतिय विद्यार्थी परिषद (एबीभीपी) ८० लाख सदस्य बनाउने लक्ष्यसहित स्कुल र कलेजबाट बाहिर निस्केर कोचिङ सेन्टर र क्लबहरूसम्म पुगिरहेको छ । उसले करियर गाइडेन्स केन्द्रहरू पनि खोल्नेछ ।

कांग्रेसः आन्दोलनकारीलाई वकिल उपलब्ध गराउने

प्रियंका गान्धी वाड्राको निगरानीमा कन्हैया कुमार र जिग्नेश मेवानी दिल्लीका आन्दोलनकारी युवाहरूसँग सम्पर्कमा छन् । उनीहरूको सहयोगार्थ १५० जना वकिलको नेटवर्क तयार गरिएको छ । साना भिडियो, पीपीटी, पोडकास्ट र ‘विद्यार्थीहरूको आवाज’ जस्ता संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । एनएसयूआई र युवा कांग्रेसले पनि विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । 

समाजवादी पार्टीमा डिम्पल यादवलाई जिम्मेवारी

समाजवादी पार्टीमा युवा लक्षित कार्यक्रमको जिम्मेवारी सांसद डिम्पल यादवलेसम्हाल्नेछिन् । उनले निरन्तर संवाद र क्याम्पसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछिन् । युवाभेला र समाजवादी छात्र सभामार्फत अभियान सञ्चालन गरिनेछ । 

चुनावअघि परिसिमन(निर्वाचन क्षेत्र र संख्या अदल–बदल) पनि ठुलो मुद्दा

अर्को वर्ष हुने ७ राज्यका चुनावअघि परिसिमनको मुद्दा फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । केन्द्र सरकारले अगस्ट १३ सम्म चल्ने संसद्को वर्षै अधिवेशनमा महिला आरक्षण र परिसिमनसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरी पारित गराउन सक्छ । परिसिमन विधेयकको उद्देश्य लोकसभा सिटको संख्या ५४३ बाट बढाएर ८५० पुर्‍याउनु, सन् २०११ को जनगणनाका आधारमा परिसिमन गर्नु र संसद्मा महिलाका लागि एकतिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत आरक्षण लागू गर्नु हो । 

तर दक्षिणी राज्यहरू यसको विरोधमा छन् । तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री विजयले शनिबार राज्यका सांसदहरूको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा ५७ मध्ये १९ सांसद सहभागी भए । बैठकमा केन्द्रको प्रस्तावित परिसिमनको विरोध गरिएको थियो । तर राज्यका प्रमुख दलहरू डीएमके र एआईएडीएमकेले बैठक बहिष्कार गरे । दक्षिणी राज्यहरूलाई जनसंख्याका आधारमा परिसिमन गरिएमा जनसंख्या नियन्त्रणमा राम्रो प्रदर्शन गरेका राज्यहरूको संसद्मा प्रतिनिधित्व प्रभावित हुन सक्ने डर छ ।

बहुमतको अभावमा परिसिमन विधेयक संसद्मा अड्कियो

केन्द्र सरकारले अप्रिल २०२६ मा महिला आरक्षण लागू गर्न संविधान (१३१औँ संशोधन) विधेयक र त्यससँग सम्बन्धित परिसिमन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तावमा सन् २०११ को जनगणनाका आधारमा परिसिमन गर्ने र लोकसभाको अधिकतम सदस्य संख्या ५५० बाट बढाएर ८५० पुर्‍याउने व्यवस्था थियो ।  यसको सम्बन्ध नारी शक्ति वन्दन विधेयक, २०२३सँग पनि छ । महिला आरक्षणसम्बन्धी नारी शक्ति वन्दन विधेयक सन् २०२३ मा संसद्बाट पारित भएको थियो । यस कानुनमा लोकसभा र राज्य विधानसभामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर यसको कार्यान्वयन परिसिमन र त्यससँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रक्रियासँग जोडिएको छ । यद्यपि, अप्रिलमा ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकले लोकसभामा आवश्यक विशेष बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । त्यसैले ८५० सिटको प्रस्तावित नयाँ संरचना हालसम्म लागू भएको छैन ।