नेपालको भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारत र चीनले पुनः सीमा व्यापार सुरु गर्ने भएका छन्। त्यसका लागि भारत सरकारले त्यहाँका सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिइसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। 

नेपाल सरकार भने यस विषयमा अझै बेखबर र प्रतिक्रियाविहीन देखिन्छ। उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाका अधिकारी आशिष भट्टगाइँका अनुसार सीमा व्यापारका लागि सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ र त्यसको तयारी समेत सुरु भइसकेको टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणमा उल्लेख छ। सम्भवतः यो व्यापार आगामी जुन महिनादेखि सुरु हुने बताइएको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि व्यापारका लागि अनुमति दिइसकेको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले उत्तराखण्डका अधिकारीहरूलाई सीमा व्यापारको तयारी गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। यसका लागि भारतको गृह मन्त्रालय र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले समेत अनुमति दिइसकेको बताइएको छ। तर, यसबारे नेपालको गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय दुवैलाई जानकारी छैन।

सीमा व्यापारका लागि आवश्यक मुद्रा सटहीका लागि तोकिएको बैंक र भन्सार विभाग लगायतका विषयमा कार्ययोजना तयार गर्न विदेश मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ।

• सम्झौता हुँदा नेपालको आपत्ति

भारत र चीनले सुरु गर्न लागेको सीमा व्यापारको क्षेत्र लिपुलेक नेपालको भूभाग हो, जसलाई नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा समावेश गरिसकेको छ। भारत र चीनले यसअघि पनि सो भूभागलाई दुई देशको व्यापारिक सडक बनाउने सहमति गरेका थिए, जसमा नेपालले कडा विरोध जनाएको थियो।

२०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो। त्यतिबेला नेपालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। लिपुलेकको विषयमा सहमति भएपछि कोइरालाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत तत्कालै नेपालस्थित भारत र चीनका राजदूतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ ९विरोध पत्र० पठाएर आपत्ति जनाएका थिए।

त्यस समय नेपाल र भारतबिच केही असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो। सोही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच फोनवार्ता समेत भएको थियो। कोइरालाले ‘यो लिपुलेकको कुरा के होरु नेपालको भूभागबारे हाम्रो सहमतिबिना नै बेइजिङमा किन सम्झौता गरियोरु’ भन्दै मोदीसमक्ष कडा आपत्ति प्रकट गरेका थिए। त्यसपछि सुशील कोइरालाको तय भएको भारत भ्रमण समेत एकाएक स्थगित भएको थियो।

नेपालले असहमति जनाउँदा जनाउँदै भारतले २०७६ कात्तिकमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गर्‍यो। त्यतिबेला पनि भारतको व्यापक विरोध भएको थियो । यसपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। 

भारतले २०७७ वैशाखमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म सडक बनाएर उद्घाटन गर्‍यो। 

त्यसपछि नेपालले आफ्नो नक्सा संशोधन गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो, जसलाई संसद्ले पूर्ण बहुमतले पारित गरेको थियो। २०७७ जेठमा नेपाल सरकारले सो चुच्चे नक्सा जारी गरेको हो। 

स्मरणीय कुरा के छ भने, भारतले सो नक्सा स्वीकार गरेन भने चीनले पनि यसबारे हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। बरु, चीनले २०८० भदौ ९२८ अगस्ट २०२३० मा जारी गरेको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड म्यापमा नेपालको पुरानै नक्सा राखिदियो । यसबारे नेपालले त्यतिबेला ठोस प्रतिक्रिया जनाएको थिएन।

• डोभालले गरेको सम्झौता

भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच २०२५ डिसेम्बर १८ ९२०८१ पुस ३० मा बेइजिङमा भएको छलफलअनुसार कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। त्यतिबेला पनि नेपाल सरकारले कुनै आपत्ति जनाएन। अहिले पुनः भारत र चीनले लिपुलेकलाई सामूहिक व्यापारिक तथा तीर्थयात्रीका लागि प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छन्, तर नेपालले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

सल्लाहकार डोभाल र चिनियाँ मन्त्री वाङ यीको वार्तापछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘विशेष प्रतिनिधिहरूले आपसी हितका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा विचार आदानप्रदान गरे। उनीहरूले कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात, सीमापार नदीहरूको तथ्याङ्क आदानप्रदान र सीमा व्यापार लगायतका सहयोगका लागि सकारात्मक दिशानिर्देश गरेका छन्।’

चीनमा यो सहमति भइरहँदा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवा युरोप भ्रमणमा थिइन् र उनी उतैबाट २०८१ पुस ४ मा भारत पुगेकी थिइन्। भारतमा चार दिन बस्दा पनि उनले यसबारे कुनै चर्चा गरिनन्। 

पछि २०८२ साउनमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकरसँगको भेटमा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने बुँदामा सहमति भयो।

सो सहमति सार्वजनिक भएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन गर्दै भनेको थियो, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ र महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’ 

नेपालको लिखित खण्डनपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले आफूहरू यसबारे जानकार रहेको तर सन् १९५४ देखि नै चलिरहेको यो व्यापार कोभिडका कारण रोकिएको र अहिले पुनः सुरु गर्न लागिएको बताएका थिए।

• भावी सरकारलाई चुनौती

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौको दोस्रो साता चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग यसबारे कुरा उठाएका थिए। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार ओलीले नेपाली भूमिलाई भारत–चीनले व्यापारिक मार्ग बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार ती भूभाग नेपालकै भएको स्पष्ट पारेका थिए।

ओली भ्रमणबाट फर्केको एक सातामै नेपालमा जेनजी आन्दोलन भयो र उनले राजीनामा दिनुपर्‍यो। अहिले देशमा चुनाव सम्पन्न भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र ९बालेन० शाहको नेतृत्वमा सरकार बन्न लागेको छ। चैत १३ गते उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारी छ। तर, उनी कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै भारत र चीनले नेपाली भूमि हुँदै व्यापार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।