कूटनीतिक राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुन कडाइका साथ पालना गर्न राजनीतिक दलहरू सहमत
आप्रवासन
कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगलाई स्पष्ट, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सहमत भएका छन् । बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कूटनीतिक राहदानी सिफारिस तथा प्रयोगसम्बन्धी विषयमा गरेको छलफलमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा प्रतिनिधिहरूले कूटनीतिक राहदानी प्रयोगका सन्दर्भमा विद्यमान कानुन कडाइका साथ पालना गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक संशोधनतर्फ अघि बढ्ने सहमति जनाएका सभामुख अर्यालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
छलफलमा सभामुख अर्यालले राहदानीसम्बन्धी निर्णय कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्र गर्न सकिने बताएका थिए । अर्यालले आवश्यकता परेमा सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञ र निकायहरूसँग परामर्श गरी कानुन संशोधन गर्न सकिने बताए ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विगतमा कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग भएको स्वीकार गर्दै त्यसले राष्ट्रको छविमा असर पारेको बताएका थिए । राहदानी दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा पनि सांसदहरूले राखेका थिए ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका योगेश गौचन थकालीले सांसदहरूलाई सुविधा मात्र नभई क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका गुरुप्रसाद बरालले राहदानी दुरुपयोगका कारण देश बदनाम भएको भन्दै यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नीतिगत आधारबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने र विशेष गरी प्रतिनिधिमण्डलसँग जाने व्यक्तिहरूमार्फत हुने दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताए ।
अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले पनि पार्टीभित्र थप छलफल, विज्ञ परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर मात्र दीर्घकालीन निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए । सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी काममा कूटनीतिक र निजी भ्रमणमा साधारण राहदानी प्रयोग गर्न कुनै जटिलता नभएको बताए । उनले तोकिएको प्रयोजनबाहेक राहदानी प्रयोग गर्न नहुने बताए ।
परराष्ट्र सचिव अमृत राईले राहदानी ऐन, २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार सरकारी वा विशेष कामका लागि मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न मिल्ने स्पष्ट पार्दै भिसा प्रक्रियामा देखिने व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको दायरा, मनोनयन प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे थप अध्ययन गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
