विश्व बैंकले रेमिटेन्स तथा आप्रवासनका कारण नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता मिलेको ठहर गरेको छ । नेपाल कन्ट्री इकोनोमिक मेमोरेन्डम, २०२५ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सो निष्कर्ष निकालेको हो ।

सन् १९९५ मा करिब ५५ प्रतिशत नेपालीहरूले चरम गरिबीमा रहेकोमा सन् २०२३ सम्ममा ५४ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ । तर यो न्यूनीकरण द्रुत आर्थिक वृद्धिबाट नभई मुख्य रूपमा आप्रवासन र रेमिटेन्सको प्रभावबाट भएको बैंकले भनेको हो ।

तर गरिबी न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जान उच्च ब्याज दरमा ऋण काढेर महँगो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको बैंकले भनेको छ । यसले गर्दा श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक समस्यामा परेको छ ।

यस्तै, विदेश जाने कार्यले परिवारका बाँकी सदस्यको सामाजिक एवं पारिवारिक जीवनमा असर पार्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, अधिकांश श्रमिकहरू कठिन काममा खटिनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा वा सामाजिक सुरक्षाको पहुँच नपाउने लगायत समस्या रहेको भन्दै समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।