दुबई प्रस्थान गर्न लागेका दाङ घोराहीका ३७ वर्षीय ध्रुव विशालले भने, “मेरो मन स्वदेशमै श्रम गर्ने थियो, तर काठमाडौँमा फोहर उठाउनेदेखि होटलमा वेटरको कामसम्म गर्दा पनि मैले न त कामअनुसारको पारिश्रमिक पाए, न त समयमा तलब।” उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बताए, “परिश्रमको मूल्य नै पाइएन, त्यसैले विदेशिन बाध्य भएँ।"

धनकुटाका गुञ्जन तामाङले पनि यस्तै पीडा साझा गरे। उनले भने, “मनोरञ्जन क्षेत्रमा ९ महिनादेखि काम गरिरहेको मैले उचित तलब नपाउने र अपमानजनक व्यवहार सहनु परेका कारण छोटो अवधिमै चार ठाउँ परिवर्तन गर्नुपरेको छ।” उनले आगाह गरे, “तलबै नदिएपछि के बसिरहनु? यहाँ कामको सम्मान नै छैन।"

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, पछिल्लो एक महिनामै ६२ हजार २६५ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। श्रम अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, स्वदेशमा श्रमको सम्मान र उचित पारिश्रमिक नहुनु नै युवाहरू विदेशिनुको मुख्य कारण हो। जिफन्टको अध्ययनले नेपालमा १ करोड ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक भए पनि उनीहरूको सुरक्षा र अधिकार अझै व्यवस्थित नभएको देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार, नेपालमा युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत छ, जसमा १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूह सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सरकारले 'श्रम संसार' नामक डिजिटल एपमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास गरे पनि हालसम्म ९६ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएकोमा मात्र ९ जनाले रोजगारी पाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यसले सरकारी पहल र वास्तविक रोजगारीबीचको दूरी अझ स्पष्ट बनाएको छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, “स्वदेशमै श्रमको सम्मान, उचित पारिश्रमिक र स्थायित्व सुनिश्चित नगरेसम्म 'विदेशिने बाध्यता' रोकिने सम्भावना कम छ।"