नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले नेपाली श्रमिकहरू प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बन्नेगरी लागू गरेको नयाँ व्यवस्था अव्यवहारिक भएको सरोकारवालाले गुनासो गर्दै आएका छन् । 

तर, सरकारले लामो समयसम्म समस्या समाधान गर्न पहल नगर्दा अझैपनि नेपाली श्रमिक युएई जानका लागि प्रहरी प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रमाणीकरणका नाममा भीएफएस सेन्टरलाई अतिरिक्त करिब १४ हजार ५ (३५३ दिराम) रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका छन् ।  भीएफएस मोटाउने गरी असुल गरिएको यो रकम खारेज गरिनुपर्ने श्रमिक र व्यवसायीले समेत माग गर्दै आएपनि लामो समयसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको हो । 

२०२५ डिसेम्बर ४ पछि प्रहरी रिपोर्टलाई भीएफएस मार्फत युएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गरिएको थियो । खासगरी नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि धेरै कैदीबन्दी भागेको लगायतका कारण देखाउँदै युएईले एकाएक भिसामा कडा नीति लिएको थियो । जसअनुसार सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै युएईले सुरुमा नेपालीलाई भिजिट र वर्किङ भिसा नै रोकेको थियो । तर सरकारले कूटनीतिक पहलबाट सहजीकरण गरे पनि श्रमिक भिसा प्रक्रियामा भने परराष्ट्र मन्त्रालयको छापलाई मात्र विश्वास गर्न छाडेर आफ्नै दूतावासको प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको थियो । 

जेनजी आन्दोलनको अवस्थापछि मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्किसकेपनि प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने विषय भने कायमै राखिएको हो । यो व्यवस्था हटाउन कूटनीतिक रूपमा पहल गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।  तत्कालीन सरकारले यसमा चासो नदिएको अवस्थामा निर्वाचनपछिको दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा यसतर्फ ध्यान नपुगेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका कारण श्रमिकहरू मारमा परेको प्रतिक्रिया दिए । जसका कारण देशबाट अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिएको उनको भनाइ छ ।   यो समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा पटक–पटक धाउँदा पनि कसैबाट सुनुवाइ हुन नसकेको उनले सुनाए । 

नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने र ३ महिना मात्र म्याद हुने प्रहरी रिपोर्टमा एउटा छाप लगाउनकै लागि श्रमिकले भीएफएस मार्फत १४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम तिर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।  ‘नेपाल प्रहरीले जारी गरेको आधिकारिक कागजात हो । नेपालमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको गफ लगाइन्छ, तर अन्त्यमा श्रमिककै गोजीबाट एउटा पुलिस रिपोर्टका लागि यत्रो रकम असुलिन्छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यसले गर्दा श्रमिक मारमा छन् ।’ त्यस्तै, संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले पनि व्यवसायीहरूले सरकारसँग बारम्बार खबरदारी गरे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको बताए । श्रमिकको विषयमा सरकार अहिलेसम्म मौन बस्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।