नेपाल वायु सेवा निगम को सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिविरुद्ध उजुरी परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्कराज पौडेल ले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पाँच सदस्य नियुक्त गरेपछि उक्त प्रक्रिया विवादमा  तनिएको हो । 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको ‘हेलो सरकार’ मा दर्ता नम्बर १२६८०८ आरयू मार्फत उजुरी परेको स्रोतले जनाएको छ । उजुरीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिएको भनिए पनि नियुक्त उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अंक सार्वजनिक नगरिएको भन्दै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग नियुक्त व्यक्तिहरूको प्राप्ताङ्कसहितको विवरण माग गरेको बुझिएको छ । उजुरीकर्ताले नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी र पहुँचका आधारमा गरिएको आरोप लगाएका छन् । मन्त्री पौडेलले पोखराका अवकाशप्राप्त उपरथी दीपकप्रसाद बास्तोला, चितवनका प्रविण भट्टराई, ललितपुरका महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, काठमाडौंकी रुपा लामिछाने र स्याङ्जाका लिलाराज ढकाललाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन् ।

यसअघि वैशाख १२ गते गोरखापत्र मा सूचना प्रकाशित गर्दै सात दिने म्यादसहित आवेदन आह्वान गरिएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सदस्य नियुक्त गर्ने सरकारको योजनाअनुसार २७ जनाले आवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, व्यवसायिक कार्ययोजना, प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ताका आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो ।

तर अन्तिम नतिजामा नियुक्त व्यक्तिहरूले कति अंक प्राप्त गरे भन्ने विवरण सार्वजनिक नगरिएपछि अन्य प्रतिस्पर्धीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उजुरीमा विशेषगरी महेश्वरभक्त श्रेष्ठ र रुपा लामिछानेले केही अन्य उम्मेदवारभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको दाबी गरिएको छ । उजुरीपत्रमा सार्वजनिक निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा प्राप्ताङ्क, मूल्याङ्कनका आधार र छनोट प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अहिलेको प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको आरोप लगाइएको छ ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ । सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्तिले सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउने भएकाले विस्तृत नतिजा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । अब सरकारले यस विषयमा कसरी छानबिन गर्छ र निष्कर्ष सार्वजनिक गर्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । आरोप सत्य वा असत्य जे भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने माग बढ्दो छ ।