भिक्टोरियाको सर्वोच्च अदालतले 'माउन्टेन हार्वेस्टिङ प्रालि' (Mountain Harvesting Pty Ltd) र यसका सञ्चालक होम दवाडीलाई कुल ८ लाख ३० हजार अष्ट्रेलियन डलर जरिवानाको फैसला सुनाएको हो। भिक्टोरियाको लेबर हायर अथोरिटी (LHA) ले गरेको कानुनी कारबाहीपछि अदालतले कम्पनीलाई ७ लाख ५० हजार डलर र सञ्चालक दवाडीलाई व्यक्तिगत रूपमा ८० हजार डलर जरिवाना तोकेको छ। लाइसेन्स विना नै वर्षौंसम्म सञ्चालनमा रहेर आप्रवासी कामदारको अधिकार हनन गरेको ठहर गर्दै यो रेकर्ड जरिवाना गरिएको हो।

नेपाली कामदारहरू कसरी बने निशाना?

यस घटनाले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली कामदारहरूको गम्भीर सुरक्षा र श्रम शोषणको स्थितिलाई उजागर गरेको छ। अदालतको विवरण अनुसार, सञ्चालक होम दवाडीले विशेषगरी 'वर्किङ होलिडे भिसा' मा अष्ट्रेलिया पुगेका नेपाली युवाहरूलाई मुख्य निशाना बनाएका थिए।

कम्पनी र दवाडीको व्यक्तिगत फेसबुक पेजमार्फत ५० भन्दा बढी आकर्षक विज्ञापनहरू राखेर नेपाली कामदारहरूलाई भिक्टोरियाका विभिन्न कृषि क्षेत्रहरू (जस्तै: माइल्डुरा, स्वान हिल, रोबिनभेल, लिलिडेल र शेपार्टन) मा फलफूल तथा तरकारी टिप्ने कामको प्रलोभन देखाइएको थियो। तर काममा लगाइसकेपछि ती कामदारहरू चरम आर्थिक शोषणमा परेका थिए। अदालतले पाएको तथ्य अनुसार कामदारहरूलाई नियमअनुसार पाउनुपर्ने 'सुपरएनुएसन' (सञ्चय कोष जस्तै सुविधा), उचित ज्याला र अन्य आधारभूत श्रम अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो।

करोडौं आम्दानी, तर राज्य र कामदारलाई धोका

अनुसन्धानका क्रममा माउन्टेन हार्वेस्टिङले साढे दुई वर्षको अवधिमा भिक्टोरियाका कृषि फार्महरूमा १०० भन्दा बढी कामदार आपूर्ति गरेर २६ लाख डलरभन्दा बढी (करिब २२ करोड नेपाली रुपैयाँ) आम्दानी गरेको देखिएको छ। तर, कम्पनीले अष्ट्रेलियाको कर कार्यालय (ATO) लाई जम्मा १३ हजार १ सय ३८ डलर मात्र कर तिरेको पाइएको छ। लेबर हायर अथोरिटीले कम्पनीले पेरोल (पारिश्रमिक वितरण) र करसम्बन्धी आवश्यक कागजात समेत लुकाएको र न्यूनतम ज्यालाका नियमहरू पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको अदालतमा प्रमाणित गरेको थियो।

नेपाल र नेपाली कामदारका लागि यसका गम्भीर प्रभावहरू

यो घटना अष्ट्रेलियामा रहेका र त्यहाँ जाने तयारीमा रहेका हजारौं नेपालीका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी हो। यसका मुख्य प्रभावहरू यस प्रकार छन्:

• आफ्नै समुदायबाट ठगिने उच्च जोखिम: विदेशमा आफ्नै देशका मानिसले सहयोग गर्छन् भन्ने सामान्य बुझाइ विपरीत, नेपालीहरू आफ्नै समुदायका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित कम्पनीबाटै बढी शोषित हुन सक्ने तितो यथार्थ यस घटनाले बाहिर ल्याएको छ। कामको खोजीमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नै चिनजान वा नेपालीकै कम्पनी भए तापनि कानुनी पाटो जाँच्नु अनिवार्य छ।
• कानुनी सचेतनाको आवश्यकता: अष्ट्रेलिया जाने नेपाली कामदारहरूले त्यहाँको श्रम कानुन, न्यूनतम ज्याला, र लेबर हायर एजेन्सीहरूको वैधानिकता (कम्पनीसँग सरकारले दिएको लाइसेन्स भए/नभएको) बारे पूर्वजानकारी राख्नु अत्यन्तै जरुरी छ। लाइसेन्स नभएका कम्पनीमार्फत काम गर्दा अधिकार हनन हुने जोखिम उच्च रहन्छ।
• अधिकारको खोजी र उजुरी गर्ने आँट: भिक्टोरियाको यस कडा कानुनी कदमले अब उप्रान्त अवैध रूपमा कामदार शोषण गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ। यसले ठगिएका र शोषणमा परेका नेपाली कामदारहरूलाई नडराईकन सम्बन्धित निकाय (जस्तै: LHA वा फेयर वर्क ओम्बड्सम्यान) मा उजुरी गर्न र आफ्नो कानुनी उपचार खोज्न ठूलो साहस प्रदान गरेको छ।
• नेपाल सरकारको कूटनीतिक ध्यानाकर्षण: नेपाली युवाहरू ठूलो संख्यामा अष्ट्रेलियाको कृषि क्षेत्रमा गइरहेको सन्दर्भमा, नेपाल सरकार र त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले आफ्ना नागरिकको कार्यस्थल सुरक्षा र श्रम शोषण रोक्न अष्ट्रेलियाली निकायहरूसँग थप समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता यसले देखाएको छ।

अन्ततः, यो कीर्तिमानी जरिवानाले अष्ट्रेलियामा कामदार शोषण सह्य हुँदैन भन्ने कडा सन्देश दिएको छ। नेपाली कामदारहरूले अष्ट्रेलियामा काम सुरु गर्नुअघि रोजगारदाताको पृष्ठभूमि राम्ररी जाँच्ने हो भने यस्ता शोषणबाट बच्न सकिन्छ।