अदालतको अस्थायी रोकपछि पनि अमेरिकासँग मिलेर इबोला क्वारेन्टाइन केन्द्र खोल्दैछ केन्या

केन्या सरकारले उच्च अदालतको अस्थायी रोक आदेशका बाबजुद अमेरिकासँगको सहकार्यमा इबोला क्वारेन्टाइन तथा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । यो केन्द्र लाइकिपिया एयर बेसस्थित सैन्य अड्डामा बनाइनेछ । यसको उद्देश्य कंगो प्रजातान्त्रिक गणराज्यमा फैलिएको इबोला प्रकोपका क्रममा सम्भावित रूपमा भाइरसको सम्पर्कमा आएका अमेरिकी नागरिकहरूको निगरानी, क्वारेन्टाइन तथा उपचार गर्नु रहेको बताइएको छ ।

केन्याको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा यस परियोजनाले निगरानी, आइसोलेसन तथा आपतकालीन स्वास्थ्य प्रतिकार क्षमता सुदृढ गर्ने जनाएको छ । साथै केन्याटा राष्ट्रिय अस्पताल र केन्या राष्ट्रिय पुलिस अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि आइसोलेसन तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने जानकारी दिएको छ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश प्याट्रिसिया न्याउन्डीले हालै एक आदेश जारी गर्दै कानूनी विवाद टुंगो नलागेसम्म केन्याले अमेरिका वा अन्य विदेशी सरकारसँगको सम्झौताअन्तर्गत कुनै पनि इबोला सम्बन्धी केन्द्र सञ्चालन गर्न वा इबोला संक्रमित अथवा सम्भावित संक्रमित व्यक्तिलाई देशभित्र प्रवेश गराउन नपाउने भनेकी थिइन् । यस मुद्दाको अर्काे सुनुवाइ जुन २ मा हुने तय भएको छ ।

मे १५ मा डिआरसीमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको इबोला प्रकोपले हालसम्म कम्तीमा २३८ जनाको ज्यान लिएको र एक हजार भन्दा बढी सम्भावित संक्रमणका घटना देखिएको बताइएको छ । यो प्रकोप दुर्लभ बुन्डिबुग्यो इबोलाभाइरस रोगप्रजातिबाट फैलिएको हो, जसका लागि हालसम्म स्वीकृत खोप वा विशेष उपचार उपलब्ध छैन। संक्रमण छिमेकी युगान्डासम्म फैलिसकेको छ, जहाँ एक जनाको मृत्यु भएको तथा कम्तीमा सात पुष्टि भएका संक्रमित भेटिएका छन्।

संक्रमित अमेरिकीका लागि क्वारन्टिन केन्द्र बनाउने यो योजनाले केन्याभित्र व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ  केन्या मेडिकल प्रैक्टिसनर्स, फार्मासिस्ट र डेन्टिस्ट युनियन (केएमपीडीयू) तथा केन्याको कानून समाज लगायत संस्थाहरूले यस कदमले देशमा इबोला भित्रिने जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । केएमपीडीयूका महासचिव दावजी भीमजी अटेल्लाहले सरकारले यस्तो प्रस्ताव किन स्वीकार गर्यो भन्ने विषयमा पूर्ण पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताएका छन् । केन्याको स्वास्थ्य प्रणाली पहिले नै दबाबमा रहेको अवस्थामा यस्तो केन्द्र स्थापना गर्नुको औचित्यमाथि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।