विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार र ई–भोटिङ प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीको प्राथमिकता (कार्ययोजनासहित)

काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीतिसहितको आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

कार्कीको कार्ययोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्नु रहेको छ । यसका लागि उनले चारवटा विकल्पहरू प्रस्ताव गरेका छन् । 

कार्कीले नेपाली दूतावास वा तोकिएको स्थानमा मतपेटिका राखेर गरिने मतदान, हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने, ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित सुरक्षित इन्टरनेट मतदान र प्रतिनिधिमूलक मतदानका विकल्प प्रस्तुत गरे । 

उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश र नागरिकको चाहनाबमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा योग्यता पुगेका नेपालीलाई मताधिकार दिन कानुनी र कूटनीतिक पहल गर्ने कार्ययोजनामा लेखेका छन् । 

निर्वाचनलाई आधुनिक बनाउन कार्कीले विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने बताए । कार्ययोजनामा मतदाता नामावली संकलनलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, बायोमेट्रिक पहिचान सुनिश्चित गर्ने र मतदान केन्द्रहरूको अनुगमनका लागि जीआईएस र जीपीएस जस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । ई–भोटिङको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गर्ने उनको लक्ष्य छ ।

निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन कार्कीले राजनीतिक दलहरूको आर्थिक कारोबारको अनिवार्य लेखापरीक्षण र सार्वजनिकरणमा जोड दिएका छन् । दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका लागि सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने उनको योजना छ । नो भोटको कानुनी व्यवस्थाका लागि पनि पहल गर्ने कार्कीले कार्ययोजनामा लेखेका छन् । 

संविधानको धारा ४२ बमोजिम महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कार्कीले जोड दिएका छन् । मतदान स्थललाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने र बदर मत न्यूनीकरणका लागि माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममै निर्वाचन शिक्षा समावेश गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

कार्कीले निर्वाचन सम्बन्धी छरिएर रहेका विभिन्न कानुनहरूलाई एकीकृत गरी निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्ने र निर्वाचन आचारसंहितालाई थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउने बताए । निर्वाचन आयोगको सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्ला कार्यालयहरूलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउँदै कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने योजना पनि उनले पेस गरेका छन् । 

कार्कीले निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्ययोजना कार्यान्वयन भएमा नेपालको निर्वाचन प्रणाली थप विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुने दाबी कार्ययोजनामा गरेका छन् । उनले निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको ऐनाका रूपमा स्थापित गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छन् ।