देशमा बेरोजगारी, विदेशमा पनि युवा रोजगारीको संकट बढ्दै

नेपालका युवाको रोजगारी संकट अब केवल बेरोजगारीको तथ्यांकमा सीमित विषय रहेन। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, उपलब्ध अधिकांश काम अनौपचारिक र कम आम्दानीमा सीमित हुनु, सीप र बजारको मागबीच ठूलो अन्तर रहनु तथा निजी क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर हुनुका कारण नेपाली युवाको ठूलो हिस्सा रोजगारी खोज्दै विदेशिन बाध्य भइरहेको छ। यही अवस्थामा विश्व श्रम बजारमा कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआईको तीव्र विस्तारले युवाका लागि प्रवेश तहका रोजगारीमा नयाँ जोखिम थपिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको चेतावनीले नेपालजस्तो श्रम आपूर्ति गर्ने देशका लागि अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको ‘ग्लोबल एम्प्लोयमेन्ट ट्रेन्ड्स फर युथ २०२६’ अनुसार सन् २०२५ मा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको विश्वव्यापी बेरोजगारी दर १२.४ प्रतिशत पुगेको छ। करिब ६ करोड ७० लाख युवा रोजगारीविहीन छन्। सन् २०२३ मा १२.३ प्रतिशतसम्म झरेको युवा बेरोजगारी पुनः बढेको हो। रोजगारी, शिक्षा वा तालिममध्ये कुनैमा पनि संलग्न नभएका युवाको अनुपात पनि बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ, अर्थात् विश्वभर २५ करोड ७० लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजार र सीप विकासको मुख्य धाराबाट बाहिर छन्। तीमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी महिला छन्। आईएलओले २०२६ र २०२७ मा समेत युवा बेरोजगारी दर करिब १२.३ प्रतिशतमा मात्रै रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

युवाका लागि चुनौती अब रोजगारीको संख्या मात्र होइन, कामको प्रकृतिसँग पनि जोडिएको छ। आईएलओका अनुसार १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहले गर्ने रोजगारीमध्ये करिब ५ करोड ५८ लाख अर्थात् ६.१ प्रतिशत रोजगारी त्यस्ता पेशागत श्रेणीमा छन्, जहाँ एआईको उल्लेखनीय वा उच्च प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना छ। उच्च आय भएका देशमा यस्तो जोखिम १४.३ प्रतिशत रहेकोमा न्यून आय भएका देशमा ०.९ प्रतिशत मात्रै छ। तर एआईको प्रभाव भन्नाले ती सबै रोजगारी समाप्त हुन्छन् भन्ने होइन। प्रविधिमा पहुँच, कामदारको क्षमता र रोजगारदाताले स्वचालन, पुनर्तालिम तथा नयाँ भर्तीबारे लिने निर्णयले वास्तविक परिणाम निर्धारण गर्ने आईएलओले स्पष्ट पारेको छ। एउटा उदाहरणीय परिदृश्यमा उच्च एआई प्रभाव भएका युवाका १० प्रतिशत रोजगारी पूर्ण रूपमा हराएमा करिब ५६ लाख युवा बेरोजगारी, अर्को काममा स्थानान्तरण वा श्रम बजारबाट बाहिरिने अवस्थाको सामना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यो विश्वव्यापी तस्वीर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अझ संवेदनशील देखिन्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार २०२२/२३ मा नेपालको बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत थियो, जबकि १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत थियो। नयाँ श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०२६ मा सुरु भइसकेको छ र वर्षभरको तथ्यांक संकलनपछि नेपालमा रोजगारीको वर्तमान अवस्था अझ यथार्थ रूपमा देखिनेछ। अहिले उपलब्ध आधिकारिक आधारअनुसार युवाको बेरोजगारी समग्र बेरोजगारीभन्दा निकै उच्च छ।

तर नेपालको समस्या बेरोजगारीमा मात्र छैन। विश्व बैंकका अनुसार नेपालको श्रम बजारमा अनौपचारिक रोजगारीको हिस्सा २०२३/२४ मा करिब ८१.८ प्रतिशत थियो। ग्रामीण युवा र नयाँ श्रम बजार प्रवेशकर्ताले प्रायः कम आम्दानीका अनौपचारिक काम वा सीपविहीन वैदेशिक रोजगारी रोज्ने अवस्था रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। अर्को विश्व बैंक विश्लेषणले नेपालमा अधोरोजगारी करिब ४३ प्रतिशत रहेको र रोजगारीको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ। यसको अर्थ रोजगारीमा रहेका मानिसको संख्या मात्र हेरेर नेपालको श्रम बजार स्वस्थ छ भन्न मिल्दैन; नियमित आम्दानी, सामाजिक सुरक्षा, बिदा, श्रम अधिकार र करियर विकासको अवसर नभएका काममा ठूलो जनशक्ति अड्किएको छ।

नेपालमा पर्याप्त रोजगारी किन सिर्जना हुन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर अर्थतन्त्रको संरचनामै भेटिन्छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धि औसत ४.२ प्रतिशत मात्रै रह्यो, जुन दक्षिण एसियाका आठ देशमध्ये छैटौँ स्थानमा थियो। कम उत्पादकत्व, कमजोर निर्यात, स्थिरजस्तै रहेको औद्योगिक क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा सुस्त रोजगारी सिर्जना नेपालका प्रमुख संरचनात्मक समस्या हुन्। औद्योगिक उत्पादन र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा पर्याप्त विस्तार नहुँदा शिक्षा पूरा गरेका युवालाई आफ्नो योग्यता र अपेक्षाअनुसार काम भेट्न कठिन भएको छ।

सेवा क्षेत्र विस्तार भएको भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा व्यापार, होटल तथा आवास, सार्वजनिक प्रशासन र परम्परागत वित्तीय सेवामा केन्द्रित छ। सूचना प्रविधि, ज्ञानमा आधारित सेवा, नवप्रवर्तन र उच्च उत्पादकत्व भएका उद्योगको विस्तार अझै कमजोर रहेको विश्लेषणले देखाउँछ। यही कारण नेपालमा हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाको संख्या र उनीहरूले खोज्ने गुणस्तरीय रोजगारीबीच ठूलो खाडल रहन्छ।

अर्कोतर्फ, शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध पनि पर्याप्त बलियो छैन। बजारमा कुन सीपको माग छ र शिक्षा तथा तालिम प्रणालीले कुन सीप उत्पादन गरिरहेको छ भन्नेबीच अन्तर रहेको आईएलओले नेपालसम्बन्धी हालैको काममा पनि औंल्याएको छ। आईएलओ नेपालले उच्च युवा बेरोजगारी, अनौपचारिकता, अधोरोजगारी र सीप तथा रोजगारबीचको असंगतिलाई नेपालको निरन्तर श्रम बजार चुनौती भन्दै सार्वजनिक रोजगार सेवाको क्षमता सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ। अर्थात् समस्या युवा काम गर्न चाहँदैनन् भन्ने होइन; समस्या उनीहरूको सीप, रोजगारी सूचना र उपलब्ध रोजगारीबीचको सम्बन्ध कमजोर हुनु पनि हो।

यही पृष्ठभूमिमा वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाका लागि विकल्पभन्दा बढी आर्थिक रणनीति बन्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ७ लाख ९२ हजार १८७ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यसमध्ये ६ लाख ९७ हजार ९६ पुरुष र ९५ हजार ९१ महिला थिए। पुनः श्रम स्वीकृति हटाउँदा पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४ लाख ६ हजार ४०४ थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ८ लाख ३९ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ। नेपालबाट विदेशिनेको संख्या केवल ‘विदेश जाने रहर’ का कारण बढेको होइन। स्वदेशमा उपलब्ध कामको संख्या, आम्दानीको स्तर, कामको स्थायित्व र विदेशमा पाउन सकिने अवसरबीचको तुलना यस निर्णयमा निर्णायक बनेको छ। विश्व बैंकले पनि सीमित घरेलु अवसरका कारण युवा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। नेपालको आर्थिक स्थिरता र गरिबी घटाउने प्रक्रियामा रेमिट्यान्सको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण भए पनि यही निर्भरता घरेलु उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको कमजोरीको संकेतसमेत बनेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।

रेमिट्यान्सले लाखौँ परिवारको आय, उपभोग र जीवनस्तर धानिरहेको छ। तर देशको दीर्घकालीन विकासका लागि ठूलो युवा जनशक्ति बाहिर पठाएर आयातित आम्दानीमा निर्भर रहनु स्थायी समाधान हुन सक्दैन। विदेशमा काम गर्न जाने युवा प्रायः आफ्नो सबैभन्दा उत्पादक उमेरमा देशबाट बाहिरिन्छन्। उनीहरूले कमाएको पैसा नेपाल पठाउँदा विदेशी मुद्रा र परिवारको आय बढ्छ, तर उनीहरूको सीप, उत्पादन क्षमता र कार्यअनुभवको ठूलो हिस्सा घरेलु अर्थतन्त्रमा प्रयोग हुन पाउँदैन। यही कारण विश्व बैंकले वैदेशिक रोजगारीबाट थप लाभ लिन सीपको स्तर बढाउने, सुरक्षित र कम लागतको श्रम आप्रवासन प्रणाली निर्माण गर्ने तथा फर्किएका श्रमिकलाई देशभित्र पुनःरोजगारी वा उद्यममा जोड्ने नीति आवश्यक रहेको बताएको छ।

वैदेशिक रोजगारी आफैंमा समस्या भने होइन। समस्या तब बन्छ, जब देशभित्र गुणस्तरीय विकल्प निर्माण नहुँदा विदेश नै युवाका लागि एकमात्र व्यवहारिक बाटो बन्न पुग्छ। पछिल्लो तथ्यांकले यो निर्भरता कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या घटेर ७ लाख ९२ हजारमा आए पनि यो अझै अत्यन्त ठूलो संख्या हो। पछिल्ला वर्षमा मध्यपूर्वका परम्परागत गन्तव्यसँगै युरोपतर्फ पनि नेपाली श्रमिकको आकर्षण बढेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा २४ युरोपेली देशका लागि ५३ हजार ९५१ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए, जुन कुल बाहिरिने नेपाली श्रमिकको १४.७ प्रतिशत हो। यसले नेपाली श्रमिक अब केवल परम्परागत गन्तव्यमा निर्भर नरही नयाँ श्रम बजार खोजिरहेको संकेत गर्छ।

तर वैदेशिक रोजगारीको अवसर पनि जोखिममुक्त छैन। खाडी क्षेत्रमा श्रम माग, आप्रवासन नीति, भूराजनीतिक तनाव र श्रम बजारको परिवर्तनले नेपाली कामदारलाई सीधा असर गर्छ। २०२६ मा पश्चिम एसियामा देखिएको तनावका कारण केही गन्तव्यमा नयाँ श्रम स्वीकृति अस्थायी रूपमा रोकिएको र नयाँ श्रम माग घटेको उदाहरणले नेपाल कति हदसम्म बाह्य श्रम बजारमा निर्भर छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ।

अब यसमा एआईको नयाँ चुनौती जोडिएको छ। नेपालबाट विदेश जाने ठूलो हिस्सा अझै निर्माण, उत्पादन, सेवा, होटल, सुरक्षा, यातायात, हेरचाह तथा अन्य श्रमप्रधान काममा केन्द्रित छ। यी सबै काम तत्काल एआईले विस्थापित गर्ने अवस्था नभए पनि विश्व श्रम बजारमा प्रवेश तहका प्रशासनिक, कागजी, ग्राहक सेवा र केही मध्यम सीपका काममा स्वचालन बढ्दै जाँदा नेपाली युवाले काम पाउने प्रतिस्पर्धाको स्वरूप बदलिन सक्छ। आईएलओले मध्य सीपका केही क्लेरिकल र प्रशासनिक पेशामा अवसर खुम्चिन सक्ने संकेत गरेको छ। त्यसैले अब सस्तो श्रम मात्रै नेपालका युवाको प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बन्न सक्दैन।

नेपालका लागि यसको अर्थ स्पष्ट छ। युवालाई विदेश पठाउने तयारी मात्र होइन, विदेशमा बदलिँदो रोजगारी बजारमा टिक्न सक्ने बनाउने तयारी आवश्यक छ। भाषा, प्राविधिक दक्षता, व्यावसायिक प्रमाणपत्र, डिजिटल सीप, एआईसँग काम गर्न सक्ने क्षमता, समस्या समाधान, सञ्चार तथा सहकार्यजस्ता मानवीय सीपलाई एउटै प्याकेजका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। विश्व बैंकले पनि नेपालमा डिजिटल क्षेत्र विस्तार गर्न कम डिजिटल सीपलाई प्रमुख अवरोधका रूपमा औंल्याउँदै विद्यालयदेखि विभिन्न उमेर समूहका लागि डिजिटल सीप तालिम विस्तार गर्नुपर्ने बताएको छ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो। विश्व बैंकले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने वृद्धि, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि व्यवसाय, जलविद्युत् र निर्यातमुखी क्षेत्रलाई विस्तार गरेर मात्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताएको छ। नेपालले अब विकासलाई केवल सडक, पुल वा भौतिक पूर्वाधारको विस्तारमा मापन गरेर पुग्दैन; प्रत्येक ठूलो आर्थिक परियोजनाले कति उत्पादक रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने प्रश्न पनि केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा अहिले नयाँ श्रम बजार सर्वेक्षण चलिरहेको छ, जसले केही समयपछि वर्तमान बेरोजगारी, रोजगारीको प्रकृति र श्रम सहभागिताको नयाँ तस्वीर दिनेछ। तर उपलब्ध तथ्यांकले एउटा कुरा पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ—नेपाली युवा काम गर्न इच्छुक छन्, तर देशभित्र पर्याप्त, स्थिर र सम्मानजनक कामको अवसर सीमित छ। त्यसैले विदेश रोज्ने निर्णय धेरैका लागि आकांक्षा मात्र होइन, आर्थिक बाध्यता पनि हो। अब प्रश्न युवाहरू किन विदेश जान्छन् भन्ने मात्र होइन; यस्तो अवस्था किन निरन्तर रह्यो र युवालाई विदेश जानैपर्ने अवस्थाबाट देशले कहिले मुक्त गर्ने भन्ने हो।

विश्व श्रम बजारमा युवा बेरोजगारी बढ्दै जाँदा र एआईले कामको प्रकृति बदल्दै जाँदा नेपालले पनि आफ्नो रोजगारी रणनीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई धानिरहेकै बेला त्यसलाई दीर्घकालीन उत्पादन, उद्यम, सीप विकास र रोजगारी सिर्जनामा रूपान्तरण गर्न सके मात्र वैदेशिक रोजगारी बाध्यता नभई आर्थिक अवसर बन्न सक्छ। नत्र आज रोजगारी खोज्दै विदेशिने युवा भोलि विश्व श्रम बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्न थप कठिन अवस्थामा पुग्न सक्छन्।

स्रोत: अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, माइग्रेन्ट टाइम्स, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र विश्व बैंक।