इरानविरुद्ध अमेरिकालाई चाहिनेछ चीनको साथ, ट्रम्पले सक्लान् सीलाई मनाउन ?

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले हालै इरानलाई आर्थिक रूपमा पूर्णतः एक्ल्याउने उद्देश्यका साथ ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ घोषणा गरेका छन् ।

यस योजनाअन्तर्गत इरानसँग व्यापार गर्ने वा उसलाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याउने जुनसुकै राष्ट्रमाथि अमेरिकाले कडा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ । यद्यपि, यस अपरेशनको सफलता वा असफलताको साँचो विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीनको हातमा छ, जसको नाम बेसेन्टले आफ्नो घोषणामा कतै पनि उल्लेख गरेनन् । इरानका लागि चीन लामो समयदेखि सबैभन्दा ठुलो आर्थिक आधार रहँदै आएको छ, जसले इरानले निर्यात गर्ने अधिकांश कच्चा तेल खरिद गर्दछ । 

चीनको प्रतिरोध र सार्वभौमिकताको तर्क

अमेरिकाले इरानलाई घुँडा टेकाउन अनेकौँ प्रयास गरे पनि विगत ६ महिनादेखि जारी द्वन्द्वका बीच ती प्रयासहरू सफल हुन सकेका छैनन् । ह्वाइट हाउसले अहिले इरानको अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने योजना अघि सारेको छ, तर चीनको सहयोगबिना यो कार्य ‘फलामको च्यूरा चपाउनु’ सरह कठिन देखिएको छ । चीनले अमेरिकाको ‘एकपक्षीय’ प्रतिबन्धलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ । बेइजिङका अनुसार इरान र रुसजस्ता साझेदारसँग व्यापार गर्नु उसको वैध अधिकार हो । अमेरिकी धम्कीपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले आफ्नो हित रक्षाका लागि ‘आवश्यक सबै कदम चाल्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रवक्ता लिन जियानले आर्थिक युद्ध र दबाबले समस्या समाधान हुनुको साटो विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्थामा अवरोध ल्याउने बताएका छन् । 

इरानमाथि लागेको अमेरिकी प्रतिबन्ध छल्न चीनले एक जटिल र गोप्य संरचना खडा गरेको छ । चीनका निजी क्षेत्रका ‘टीपट’ रिफाइनरीहरूले अमेरिकी डलर प्रणाली र आधिकारिक रेकर्डभन्दा बाहिर रहेर इरानी तेल प्रशोधन गर्छन् । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचभन्दा टाढा रहेका बन्दरगाह, साना वित्तीय संस्था र ट्याङ्करहरूको सञ्जाल प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार यी साना संस्थाहरूको स्वामित्व अन्ततः चिनियाँ सरकारी स्वामित्वका ठुला निकायहरूसँगै जोडिएको हुन्छ, जो अमेरिकी डलर प्रणालीमा निर्भर छन् । अमेरिकाले अब ती मूल कम्पनीहरूलाई दबाब दिएर आफ्ना सहायक कम्पनीहरूलाई इरानसँगको सम्बन्ध तोड्न बाध्य पार्ने रणनीति लिन सक्छ । 

यो तनावपूर्ण परिस्थिति चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आगामी महिना हुने अपेक्षित अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको हो । ११ वर्षपछि हुन लागेको सीको यो भ्रमणले दुई देशबीचको व्यापारिक युद्धविरामलाई थप लम्ब्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्तोमा, यदि अमेरिकाले ठुला चिनियाँ बैंकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कडा कदम चाल्यो भने यसले शिखर बैठकको राजनीतिक वातावरण पूर्णतः बिगारिदिने चिनियाँ विश्लेषकहरूको ठहर छ । चीनले अमेरिकालाई आफ्नो आर्थिक प्रभाव र विशेषगरी रणनीतिक महत्वका ‘दुर्लभ खनिज’ ९च्बचभ भ्बचतज ःष्लभचबकि० को विश्वव्यापी आपूर्तिमा रहेको आफ्नो पकडबारे राम्ररी थाहा भएको सन्देश दिँदै आएको छ ।

साझा स्वार्थ र चीनको मध्यमार्गी धार

पछिल्ला दिनहरूमा अमेरिका र चीनबीच केही साझा स्वार्थहरू पनि देखिएका छन् । दुवै देश स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट हुने व्यापारिक आवागमनलाई सामान्य बनाउन र क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्न चाहन्छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जोर्डनका राजासँगको भेटमा पनि यस क्षेत्रमा शान्ति र सामान्य आवागमनका लागि आह्वान गरेका थिए । चीनले इरानलाई संयम अपनाउन र शान्ति वार्तामा आउन राजनीतिक सन्देश त दिन सक्छ, तर ऊ अमेरिकाको ‘अधिकतम दबाब’ को रणनीतिको औजार बन्न भने तयार छैन ।

अन्ततः, अमेरिकाले इरानलाई आर्थिक रूपमा टाँट पल्टाउने लक्ष्य राखे पनि चीनलाई चिढ्याएर यो लक्ष्य प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । वासिङ्टनले अब ‘शान्त कूटनीति’ मार्फत चीनलाई निजी रूपमा दबाब दिने वा केही हदसम्म सम्झौता गर्ने बाटो रोज्नुपर्ने देखिन्छ । चीन संकट समाधानमा योगदान दिन इच्छुक भए पनि आफ्नो व्यावसायिक स्वायत्तता र राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने गरी अमेरिकी शर्तहरू मान्ने पक्षमा देखिँदैन । यसले गर्दा ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ को भविष्य चीन र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक दाउपेचमा निर्भर रहने देखिन्छ ।