यूएईमा दशकौँ काम गरेका आप्रवासीको अवकाश संकट, पेन्सन र भिसा सुधार गर्न आईएलओको सुझाव

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा लामो समयदेखि काम गरिरहेका दक्षिण एसियाली आप्रवासी श्रमिकको अवकाशपछिको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को एक अध्ययनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अध्ययनले यूएईमा दशकौँ काम गरेका विदेशी श्रमिकका लागि पेन्सन, स्वास्थ्य बीमा र दीर्घकालीन बसोबाससम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।

आईएलओको STREAM Programme अन्तर्गत गरिएको अध्ययनअनुसार यूएईमा विदेशी नागरिकको संख्या निकै ठूलो छ। देशको कुल जनसंख्यामा विदेशी नागरिकको हिस्सा करिब ९० प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै अध्ययनले वृद्ध जनसंख्यामध्ये पनि ठूलो हिस्सा गैर–नागरिकको रहेको जनाएको छ। तर लामो समय यूएईमा काम गरेका अधिकांश विदेशी श्रमिक सरकारी पेन्सन प्रणालीमा समेटिएका छैनन्।

अध्ययनका अनुसार करिब ६५ प्रतिशत गैर–नागरिक श्रमिक रोजगारी समाप्त भएपछि प्राप्त हुने एकमुष्ट रकम अर्थात् ‘एन्ड अफ सर्भिस ग्र्याच्युटी’ मा निर्भर छन्। तर यस्तो रकमले अवकाशअघि श्रमिकले पाउने आम्दानीको औसत १० देखि १३ प्रतिशत मात्र धान्न सक्ने देखिएको छ। अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा मापदण्डअनुसार अवकाशपछि आम्दानीको करिब ४० प्रतिशतसम्म प्रतिस्थापन हुनुपर्ने मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको व्यवस्था पर्याप्त नभएको जनाएको छ।

यूएईले सन् २०२३ मा परम्परागत ग्र्याच्युटीको विकल्पका रूपमा रोजगारदातामार्फत सञ्चालन हुने वैकल्पिक बचत योजनाको व्यवस्था गरे पनि त्यसमा सहभागिता स्वैच्छिक भएकाले सबै विदेशी श्रमिकसम्म यसको पहुँच पुग्न नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। अध्ययनले रोजगारसँग जोडिएको दीर्घकालीन बचत प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र व्यापक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

अवकाश उमेर नजिक पुगेका विदेशी श्रमिकका लागि स्वास्थ्य बीमा पनि अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ। रोजगारी समाप्त भएपछि रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य बीमा पनि समाप्त हुन सक्छ। त्यसपछि यूएईमा बसिरहन आवश्यक स्वास्थ्य बीमा आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले उमेर बढ्दै जाँदा यसको खर्च निकै महँगो हुने समस्या देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा ६० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमाको वार्षिक लागत ३० हजार दिरहमबाट ९० हजार दिरहमभन्दा बढी पुग्न सक्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।

यस्तो अवस्थाले लामो समय यूएईमा बसेका कतिपय वृद्ध आप्रवासीलाई आर्थिक आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नो बसोबास र स्वास्थ्य बीमा कायम राख्न काम गरिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने अध्ययनले औँल्याएको छ।

अध्ययनले यूएईमा लामो समय योगदान गरेका आप्रवासीका लागि अवकाशपछि पनि देशमा बस्न सक्ने व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। विशेषगरी २० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी समय यूएईमा काम गरेका व्यक्तिका लागि आम्दानी वा सम्पत्तिसम्बन्धी कठोर मापदण्ड नहुने दीर्घकालीन भिसाको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव अध्ययनमा छ। साथै, अवकाशपछि प्रयोग गर्न सकिने किफायती स्वास्थ्य बीमा र योगदानमा आधारित अनिवार्य अवकाश बचत प्रणाली विकास गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

दशकौँसम्म यूएईमा बसेका आप्रवासीका लागि अवकाशपछि स्वदेश फर्किनु पनि सहज नहुन सक्ने अध्ययनले जनाएको छ। लामो समय एउटै देशमा बस्दा उनीहरूको परिवार, सामाजिक सम्बन्ध र दैनिक जीवन त्यहीँसँग जोडिने भएकाले रोजगारी समाप्त भएपछि तत्काल स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था सामाजिक तथा भावनात्मक रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने अध्ययनको भनाइ छ।

यूएई नेपाली श्रमिकका लागि पनि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य भएकाले अध्ययनले उठाएका विषय नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण छन्। विशेषगरी लामो समय यूएईमा काम गरेका नेपाली श्रमिकका लागि अवकाशपछि प्राप्त हुने रकम, स्वास्थ्य बीमा र त्यहाँ बस्न पाउने सम्भावना भविष्यको महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ।

तर आईएलओको यो अध्ययनले यूएई सरकारले तत्काल नयाँ पेन्सन वा भिसा व्यवस्था लागू गरिसकेको भन्ने होइन। अध्ययनले विद्यमान अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै दीर्घकालीन रूपमा आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुधार गर्न नीतिगत सुझाव दिएको हो।

समग्रमा, अध्ययनले यूएईमा दशकौँसम्म काम गरेका विदेशी श्रमिकलाई रोजगारीको अवधिसम्म मात्र नभई उनीहरूको अवकाशपछिको आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र बसोबासको स्थायित्वलाई समेत नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

स्रोत: Migrant Times, २८ अगस्ट २०२६ तथा ILO STREAM Programme अन्तर्गत प्रकाशित अध्ययन।