मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार र असमान व्यवस्था स्वीकार्य छैन : वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
आप्रवासन
मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मात्रै प्राथमिकता दिने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ।
संघले फरेन वर्कर्स सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FWCMS) मार्फत नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार र असमान व्यवस्था हुन सक्ने भन्दै पुनः विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
मलेसिया लामो समयदेखि नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख तथा आकर्षक वैदेशिक रोजगार गन्तव्य रहँदै आएको उल्लेख गर्दै संघले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा कुनै निश्चित समूह वा सीमित व्यवसायीलाई मात्रै अवसर दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
संघका अनुसार नेपाल सरकारबाट समान प्रकृतिको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायी संस्थालाई समान अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कुनै निजी संस्था वा प्रणालीमार्फत सीमित व्यवसायीलाई मात्रै अवसर दिने, अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने वा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने व्यवस्था नेपालको कानुनी तथा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थाको भावनाविपरीत हुने संघको दाबी छ।
संघले नेपालको संविधान तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र बजार संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले समेत एकाधिकार, कृत्रिम अभाव र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधिलाई निरुत्साहित गरेको स्मरण गराएको छ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने वा कुनै निजी संस्था तथा सीमित समूहको आर्थिक हितलाई प्राथमिकता दिने प्रणाली स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।
उनका अनुसार समान प्रकृतिको इजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीलाई समान अवसर, श्रमिकका लागि सुरक्षित र न्यून लागतको भर्ना प्रक्रिया तथा नेपाल–मलेसिया सहमतिमा आधारित पारदर्शी प्रणाली नै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको आधार हुनुपर्छ।
संघले यसअघि पनि मलेसिया रोजगारीमा हुन सक्ने एकाधिकार र असमान व्यवस्थाको विरोध गर्दै आन्दोलनसमेत गरेको थियो। समस्या अझै समाधान नभएको भन्दै संघले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई मलेसिया सरकारसँग आवश्यक संवाद र वार्ता गरी एकाधिकार तथा असमान व्यवस्था अन्त्य गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
