बिस्केकमा युरेसियाली मुलुकको जमघट : नयाँ गठबन्धन र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था खोजी

 विश्व व्यवस्था तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका बेला युरेसियाका प्रमुख शक्ति राष्ट्र तथा उदीयमान क्षेत्रीय शक्तिहरू किर्गिस्तानको राजधानी बिस्केकमा भेला भएका छन् ।

सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा चीन, रुस, भारत, इरानलगायत प्रमुख राष्ट्रका नेताहरू सहभागी हुँदै गर्दा सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, यातायात, लगानी र नयाँ रणनीतिक साझेदारी सम्मेलनका प्रमुख एजेन्डा बनेका छन् । 

दुईदिने सम्मेलन ३१ अगस्टदेखि सुरु भएको हो । यस वर्षको सम्मेलन एससीओ स्थापनाको २५औँ वर्षसँग पनि जोडिएको छ । सम्मेलनको मूल सन्देश ‘दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिका लागि २५ वर्षको एससीओ’ रहेको छ । एससीओले आफ्नो २५ वर्षे यात्रामा क्षेत्रीय सुरक्षा केन्द्रित संगठनबाट व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, लगानी र राजनीतिक सहकार्यको बहुआयामिक मञ्चका रूपमा आफूलाई विस्तार गरेको छ ।

चीन, रुस र भारतको उपस्थितिले बढाएको महत्त्व

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानलगायतका नेताहरू बिस्केक पुगेका छन् ।
एससीओका १० सदस्य राष्ट्रमा चीन, भारत, पाकिस्तान, रुस, बेलारुस, इरान, काजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तान छन् । यी राष्ट्रहरूले विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैगरि, संगठनसँग संवाद साझेदार तथा पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूको व्यापक सञ्जाल पनि छ ।

एससीओको विस्तारले संगठनलाई पश्चिमी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको सम्भावित वैकल्पिक शक्ति केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासलाई बल पुर्याएको छ । यद्यपि सदस्य राष्ट्रहरूबिच आफ्नै रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र फरक राष्ट्रिय स्वार्थहरू भएकोले एससीओलाई पूर्ण रूपमा एकीकृत राजनीतिक वा सैन्य गठबन्धनका रूपमा हेर्न भने मिल्दैन ।

युद्ध र बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको प्रभाव 

यसपटकको सम्मेलनमा रुस–युक्रेन युद्ध र इरानसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय युद्ध तथा त्यसका विश्वव्यापी आर्थिक प्रभाव महत्त्वपूर्ण विषय बनेका छन् । युक्रेन युद्धले युरोप र एसियाबिचको ऊर्जा तथा व्यापार संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । अर्कोतर्फ मध्यपूर्वको अस्थिरताले तेल, ग्यास, समुद्री यातायात र आपूर्ति शृंखलामा नयाँ जोखिम सिर्जना गरेको छ । त्यसैले एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूका लागि वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग र ऊर्जा करिडर निर्माण झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

भारत र रुसबिचको भेटवार्तामा पनि युक्रेन युद्ध प्रमुख विषय बनेको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुटिनसँगको भेटमा युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने र मानवताको हितमा शान्ति आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

एससीओमा आवद्ध मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूले जुलाईमा जारी गरेको वक्तव्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको समाधान राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

विकास कोष र नयाँ आर्थिक संरचनाको प्रस्ताव

बिस्केक सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष एससीओअन्तर्गत प्रस्तावित विकास कोष र लगानी कोष हो । किर्गिस्तानले ठूला क्षेत्रीय पूर्वाधार तथा विकास परियोजनामा लगानी बढाउन एससीओ विकास कोष र लगानी कोष स्थापनालाई अघि बढाउन चाहेको छ । यस्तो संरचना स्थापना भएमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई पश्चिमी वित्तीय संस्थामा मात्र निर्भर नभई क्षेत्रीय स्रोतबाट पूर्वाधार, ऊर्जा र यातायात परियोजनामा लगानी जुटाउने अवसर मिल्न सक्छ । 

चीनको बढ्दो आर्थिक प्रभाव

बिस्केक सम्मेलन चीनका लागि मध्य एसियामा आफ्नो आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने अर्को अवसरका रूपमा देखिएको छ । चीन र किर्गिस्तानले ‘दीर्घकालीन असल छिमेकीपन, मित्रता र सहयोग’ सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । किर्गिस्तानका राष्ट्रपति सदिर जापारोभसँग भेटपछि सीले चीन–किर्गिस्तान सम्बन्ध विकासको ‘स्वर्णिम अवधि’ मा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।

चीनले मध्य एसियालाई पश्चिमी बजारसम्म पुग्ने महत्त्वपूर्ण भू–मार्गका रूपमा हेर्दै आएको छ । चीन–किर्गिस्तान–उज्बेकिस्तान रेलमार्ग यसै रणनीतिको महत्त्वपूर्ण परियोजना हो । रेलमार्गले चीनलाई मध्य एसिया हुँदै मध्यपूर्व र दक्षिण युरोपसँग जोड्ने यातायात दूरी छोट्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतका पूर्वाधार परियोजनालाई थप गति दिन सक्छ ।

मध्य एसियामा अमेरिका, युरोप र चीनबिच प्रतिस्पर्धा

मध्य एसिया अहिले चीन र रुसको मात्र प्रभाव क्षेत्र रहेन । अमेरिका र युरोपेली संघले पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो कूटनीतिक तथा आर्थिक उपस्थिति विस्तार गरिरहेका छन् । काजाखस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानजस्ता देशहरू चीन, रुस, युरोप, अमेरिका, टर्की र अन्य शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता बढाउन खोजिरहेका छन् । 

यस अर्थमा एससीओको बिस्केक सम्मेलन केवल चीन र रुसको शक्ति प्रदर्शन होइन । बरु मध्यम शक्तिहरूका लागि पनि नयाँ आर्थिक र राजनीतिक अवसर खोज्ने मञ्च बनेको छ । 

चीन–किर्गिस्तान–उज्बेकिस्तान रेलमार्ग र ट्रान्स–अफगान करिडोर

उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपति सावकत मिर्जियोयेभले पनि क्षेत्रीय यातायात सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिएका छन् । उज्बेकिस्तानले ट्रान्स–अफगान करिडोरलाई अघि बढाउन चाहेको छ, जसले मध्य एसियालाई अफगानिस्तान हुँदै हिन्द महासागरका बन्दरगाहसँग जोड्ने लक्ष्य राख्छ । यसको रणनीतिक महत्त्व ठूलो छ । समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएका मध्य एसियाली देशहरूका लागि दक्षिणतर्फ नयाँ व्यापारिक मार्ग खुल्न सक्छ । साथै भारत, पाकिस्तान, इरान र मध्य एसियाबिच व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने सम्भावना पनि बढ्छ ।

अर्मेनिया–अजरबैजान संवाद

बिस्केकमा एससीओ सम्मेलनको अवसरमा अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यान र अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियेभबिच पनि शान्ति वार्ता भएको छ । 

दुवै देशले लामो समयदेखि चलेको द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । व्यापार, ऊर्जा र क्षेत्रीय यातायात परियोजनासँगै काकेसस क्षेत्रलाई मध्य एसियासँग जोड्ने करिडर पनि वार्ताको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । 

रुसका लागि एससीओको रणनीतिक महत्त्व

युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमी प्रतिबन्ध र आर्थिक दबाब सामना गरिरहेको रुसका लागि एससीओको महत्त्व अझ बढेको छ । पुटिनले बिस्केकमा सी चिनफिङसँग भेट गरेका छन् । रुसले चीनसँगको रणनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तर गहिरो बनाउँदै आएको छ । रुसका लागि एससीओ चीन, भारत, इरान र मध्य एसियाली राष्ट्रहरूसँग आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको छ । पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण युरोपेली बजारमा पहुँच कठिन बन्दै जाँदा एसियाली बजार र यातायात मार्ग रुसका लागि झनै महत्त्वपूर्ण भएका छन् ।

भारतको ‘सन्तुलित’ रणनीति

एससीओमा भारतको भूमिका भने चीन र रुसभन्दा फरक देखिन्छ । भारत एससीओको सदस्य भए पनि पश्चिमी देशहरूसँग पनि रणनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । भारतले अमेरिका, युरोप, जापान र अष्ट्रेलियासँग इन्डो–प्यासिफिक सहकार्य बढाइरहेको छ भने रुससँग रक्षा तथा ऊर्जा सम्बन्ध पनि कायम राखेको छ । बिस्केकमा मोदीले इरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियानसँग पनि भेट गरेका छन् । भारतका लागि इरान महत्त्वपूर्ण छ, विशेषगरी मध्य एसिया पुग्ने यातायात मार्ग र ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले । 

यसरी भारत एससीओलाई चीन वा रुसको नेतृत्वमा रहेको कठोर गठबन्धनभन्दा आफ्नो बहुपक्षीय कूटनीति विस्तार गर्ने मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

‘बहुध्रुवीय विश्व’तर्फको संकेत

बिस्केक सम्मेलनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक अर्थ विश्व शक्ति संरचनामा भइरहेको परिवर्तन हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण भएको पश्चिमकेन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामाथि अहिले चीन, रुस, भारत, इरान, टर्की र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूले चुनौती तथा विकल्प प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एससीओले आफूलाई कुनै अन्य देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनविरुद्ध लक्षित संगठन नभएको बताउँदै आएको छ । जुलाईमा एससीओ विदेशमन्त्रीहरूको बैठकले संगठनलाई व्यापक संवाद र पारस्परिक लाभमा आधारित सहकार्यका लागि खुला राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको थियो । 

तर व्यवहारमा भने चीन र रुसले पश्चिमी प्रभावको विकल्पका रूपमा एससीओको राजनीतिक महत्त्व बढाउन खोजिरहेका छन् । भारत र अन्य मध्यम शक्तिहरू भने संगठनलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित, आर्थिक अवसर र रणनीतिक स्वायत्तता बढाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण 

बिस्केकको घटनाक्रम नेपालका लागि पनि अप्रत्यक्ष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल एससीओको सदस्य होइन, तर चीन, भारत र मध्य एसियाबिच विकसित हुँदै गएको नयाँ यातायात तथा आर्थिक संरचनाले नेपालको क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमा प्रभाव पार्न सक्छ । विशेषगरी चीन–मध्य एसिया–दक्षिण एसिया तथा चीन–नेपाल–भारतबिच सम्भावित व्यापारिक सम्पर्क, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार सहकार्यका दृष्टिले युरेसियामा निर्माण भइरहेका नयाँ करिडोरहरू महत्त्वपूर्ण छन् ।

एससीओको विकास कोष तथा लगानी संयन्त्र अघि बढेमा नेपालजस्ता एससीओ बाहिरका छिमेकी मुलुकले भविष्यमा यससँग सम्बन्धित क्षेत्रीय परियोजनामा सहकार्यको सम्भावना खोज्न सक्नेछन् ।