बदलिँदो नेपाल–भारत सम्बन्ध: परम्परागत कूटनीतिदेखि विपद् साझेदारीसम्म

नेपाल र भारतबिचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका परम्परागत सिद्धान्त वा कूटनीतिक औपचारिकताको साँघुरो घेरामा मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । यो सम्बन्ध बहुआयामिक, सघन र भावनात्मक भएकाले यसलाई बुझ्न द्वन्द्व र आत्मीयताको अनौठो सम्मिश्रण अर्थात् ‘लभ–हेट’ मनोविज्ञान नै नियाल्नुपर्छ । कहिले यो सम्बन्धमा यति धेरै निकटता देखिन्छ, लाग्छ दुई देशका नागरिक र नेतृत्व एकाकार छन् । तर, असमझदारी बढेको घडीमा यही सम्बन्ध अविश्वास, शंका र तिक्तताको तल्लो स्तरमा झर्छ । नेपालतर्फ भारतीय नीति, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार र राजनीतिक सूक्ष्म व्यवस्थापनलाई लिएर चुलिने असन्तुष्टि तथा भारततर्फ नेपालको बदलिँदो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई लिएर देखिने संशयले सम्बन्धलाई बेलाबेला कठोर र चिसो बनाइदिन्छन् ।

यद्यपि, यही विरोधाभासभित्र नेपाल–भारत सम्बन्धको वास्तविक र अकाट्य चरित्र लुकेको छ । यो विश्वका अन्य कुनै दुई सार्वभौम छिमेकी मुलुकहरूबिच हुने औपचारिक र प्राविधिक सम्बन्धजस्तो मात्र होइन । यसको जगमा खुला सिमाना, लाखौँ नागरिकबिचको पारिवारिक, वैवाहिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध, रोजगारी र श्रमको निर्वाध आवागमन तथा धर्म, संस्कृति र सभ्यताको हजारौँ वर्ष पुरानो साझा सम्पदा छ । यी सबैभन्दा माथि, दुई देशलाई एउटै भौगोलिक र पारिस्थितिक धागोमा बाँध्ने साझा हिमशृङ्खला, नदी प्रणाली र जलाधार क्षेत्र छन् । यसको सोझो अर्थ हो– एउटा भूगोलमा आउने संकटको प्राकृतिक धक्का अर्को भूगोलसम्म पुग्न कुनै राजनीतिक अनुमतिको आवश्यकता पर्दैन ।

त्यसैले, एक्काइसौँ शताब्दीको यो घडीमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विगतका परम्परागत विषयहरू जस्तैः पानी, व्यापार, पारवहन, राजनीति र श्रमको चौघेराबाट मात्र हेरेर पुग्दैन । आजको युगमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली यस सम्बन्धको सबैभन्दा अहं र अनिवार्य स्तम्भका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । यसको सबैभन्दा पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण अगस्ट २०२६ को रसुवा भोटेकोसी तथा त्रिशूली जलाधारको प्रलयकारी विपद्ले प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को कठोर यथार्थ भारतको बदलिँदो वैश्विक हैसियत र उसको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । भारत आज केवल दक्षिण एसियाको ठूलो भूगोल मात्र नभई विश्व रङ्गमञ्चमा आर्थिक र सामरिक रूपमा तीव्र गतिमा उदाउँदै गरेको महाशक्ति हो । यस्तो अवस्थामा उसको वरिपरि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय द्वन्द्व र रणनीतिक चुनौतीहरू विद्यमान छन् । खुला सिमानाका कारण नेपालमा हुने कुनै पनि राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक द्वन्द्व, बाह्य शक्तिको अस्वाभाविक उपस्थिति वा सीमापार अपराधले सीधै भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षामा गहिरो प्रभाव पार्छ । नेपालको उत्तरी सिमाना तिब्बतसँग जोडिएको हिमाली भूगोल भएकाले भारतका लागि यो क्षेत्र रणनीतिक सुरक्षाको पहिलो ढोका मानिन्छ । तसर्थ, नेपालमा बाह्य प्रभाव बढ्दा वा यहाँ सुरक्षा रिक्तता सिर्जना हुँदा भारत सशङ्कित हुनु उसको सामरिक मनोविज्ञानको स्वाभाविक पाटो हो ।

भारतले कहिलेकाहीँ देखाउने कूटनीतिक घुर्की, कठोर राजनीतिक अडान वा दबाब यसै सुरक्षा संवेदनशीलताको उपज हो । तर, यसो भन्दैमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र रणनीतिक स्वायत्ततामा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन । परिपक्व कूटनीतिको मर्म नै यही हो, जहाँ नेपालले भारतको वैध सुरक्षा चासोलाई बुझिदिनुपर्छ तर आफ्ना आन्तरिक मामिला र राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक अडिनुपर्छ ।

महत्त्वपूर्ण कुरा, राजनीतिमा जतिसुकै मतभेद र आरोप–प्रत्यारोप भए पनि नेपाल संकटमा पर्दा भारतले कहिल्यै मुख फर्काएको छैन । नेपाललाई समस्या पर्दा भारत पन्छिएको छैन, बरु अगाडि बढेर साथ दिएको छ । २०७२ सालको महाभूकम्पदेखि हालैको रसुवा भोटेकोसी विपद्सम्म आइपुग्दा भारतले देखाएको तदारुकताले यो प्रमाणित गरेको छ । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ घुक्र्याउने भारत मानवीय विपत्तिमा भने सधैँ पहिलो उद्धारकर्ता बनेर उभिने गर्छ ।

• २०१५ को महाभूकम्प : ‘अपरेसन मैत्री’ र पुनर्निर्माणको वास्तविक वित्तीय संरचना

विगत एक दशकको कालखण्डलाई फर्केर हेर्दा नेपालमा आउने विपद्मा भारतको सहयोगको ढाँचामा एउटा युगान्तकारी रूपान्तरण देखिन्छ । यो यात्रा त्रिपाल, औषधि र खाद्यान्न बाँड्ने तत्कालीन मानवीय राहतबाट सुरु भएर सामाजिक पुनर्निर्माण, सम्पर्क पूर्वाधार हुँदै आज जटिल प्राविधिक उद्धार र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार साझेदारीतर्फ विकसित भएको छ ।

२०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा विनाशकारी भूकम्प जाँदा त्यसको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया नयाँदिल्लीबाट आएको थियो । भूकम्प गएको ६ घण्टाभित्रै भारतीय उद्धार टोली काठमाडौंमा अवतरण भइसकेको थियो । भारतले तत्काल सुरु गरेको ‘अपरेसन मैत्री’ उसको इतिहासमै विदेशमा सञ्चालन गरिएको सबैभन्दा ठूलो विपद् उद्धार अभियान थियो । यस अभियानअन्तर्गत भारतीय राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य बलका १६ वटा खोज तथा उद्धार टोली, ७०० भन्दा बढी प्रशिक्षित उद्धारकर्मी र १८ वटा उद्धार कुकुर परिचालन गरिएका थिए । भारतीय वायुसेनाका ३९ उडान र सैन्य हेलिकप्टरहरूले दुर्गम पहाडी भेगमा राहत पुर्‍याउँदै ११ जनालाई भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार गरे भने १३३ शव निकाले । साथै, करिब ५७१ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री तत्काल आपूर्ति गरिएको थियो ।

उद्धारपछि २५ जुन २०१५ मा काठमाडौंमा आयोजित नेपाल पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतले एक अर्ब अमेरिकी डलरको पुनर्निर्माण सहायता प्याकेज घोषणा गर्‍यो । तर, यो रकमको वित्तीय संरचना बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ, जसलाई प्रायः गलत रूपमा पूरै अनुदानका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । वास्तविकता, घोषित एक अर्ब डलरमध्ये २५ करोड अमेरिकी डलर मात्र निःसर्त अनुदान थियो भने बाँकी ७५ करोड अमेरिकी डलर भारतको एक्जिम बैंकमार्फत उपलब्ध गराइएको सहुलियतपूर्ण ऋण अर्थात् ‘लाइन अफ क्रेडिट’ थियो ।

यो वित्तीय प्याकेज चार मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित थियो, जसमा निजी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा परेका थिए । यसअन्तर्गत गोरखा र नुवाकोटका भूकम्पपीडितहरूका लागि ५० हजार भूकम्पप्रतिरोधी घरहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य नोभेम्बर २०२१ मा पूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र युएनओपिएससँगको साझेदारीमा स्थानीय समुदायलाई नै परिचालन गरी यी आवास बनेका थिए । यसबाहेक भारतीय सहयोगमा ७० वटा विद्यालय तथा पुस्तकालय भवन, १२५ वटा स्वास्थ्य संस्था र काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानका १७ वटा ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको मौलिक स्वरूपमै पुनर्निर्माण सम्पन्न गरियो । यसले भारतीय सहयोगलाई केवल तत्कालीन राहतको स्तरबाट उठाएर नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक पुनरुत्थानको अभिन्न साझेदार बनायो ।

• बाढी नियन्त्रण, स्वास्थ्य आपत्काल र जाजरकोटको पुनर्निर्माण

सन् २०१७ मा नेपालको तराई क्षेत्रले चरम बाढी सामना गर्दा भारतले फेरि तत्काल राहत सहयोग उपलब्ध गरायो । तर, तराईको बाढीले नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को गम्भीर पक्षलाई उजागर गर्‍यो, त्यो हो– सीमापार नदी प्रणाली । नेपालबाट बग्ने कोसी, गण्डक, कर्णाली र महाकाली जस्ता विशाल नदीहरू सीधै भारतको गङ्गा मैदानमा पुग्छन् । पानीको बहाव, तटबन्ध निर्माण, डुबान, गेग्रान व्यवस्थापन र नदी नियन्त्रण दुवै देशका लागि साझा विषय हुन् । नेपालमा आएको बाढीले भारतको भूभाग प्रभावित बनाउँछ भने सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाएका संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गुनासो लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । यसै यथार्थलाई सम्बोधन गर्न भारतले नेपालका विभिन्न नदीहरूमा बाढी व्यवस्थापन र नदी प्रशिक्षणसम्बन्धी परियोजनाहरूमा दीर्घकालीन पूर्वाधार लगानी गर्दै आएको छ, जसलाई राहतभन्दा अगाडिको विपद् जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास मान्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी, २०२० मा सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि भारतको सहयोग रणनीतिक रह्यो । २१ जनवरी २०२१ मा नेपालले भारतबाट अनुदानमा १० लाख मात्रा ‘कोभिसिल्ड’ खोप प्राप्त गर्‍यो, जसले गर्दा नेपाल महामारीविरुद्ध छिटो खोप अभियान सुरु गर्ने मुलुकहरूमध्ये एक बन्यो । महामारीको सुरुवाती चरणमै २३ टन अत्यावश्यक औषधि, परीक्षण किट, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, भेन्टिलेटर, आइसियू बेड र एम्बुलेन्सहरू उपलब्ध गराइए । अक्सिजनको चरम हाहाकार भएका बेला भारतले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ९६० एलपिएम क्षमताको मेडिकल अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिदियो, जसले भारतीय सहयोग उपभोग्य वस्तुबाट स्थायी स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ मोडिएको प्रस्ट पार्‍यो ।

विपद् सहयोगको यही शृङ्खला २०२३ नोभेम्बरमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पका बेला पनि दोहोरियो । भूकम्पपछि भारतले पाँच चरणमा आपत्कालीन हवाई राहत सामग्री पठायो, जसमा पूर्वनिर्मित घर, कम्बल, ठूला पाल, स्लिपिङ ब्याग र औषधिहरू समावेश थिए । तत्कालको राहतलगत्तै भारतले जाजरकोट पुनर्निर्माणका लागि ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको वित्तीय सहायता प्याकेज घोषणा गर्‍यो । यसले २०१५ मा स्थापित भएको ‘तत्काल मानवीय राहतबाट सुरु भएर दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा पुग्ने’ भारतीय सहयोगको मोडललाई पुनः स्थापित गर्‍यो ।

• ‘पुल कूटनीति’ : सम्पर्क पूर्वाधार र आर्थिक जीवनरेखाको पुनःस्थापना

विपद् सहयोगको सबैभन्दा नवीन र व्यावहारिक मोड २०२४ र २०२५ मा देखियो । भीषण बाढी र पहिरोले देशका प्रमुख राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरूका पक्की पुलहरू बगाएपछि नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल अवरुद्ध हुन पुग्यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारको विशिष्ट अनुरोधपछि भारतले खाद्यान्न र पाल मात्र पठाउने पुरानो अभ्यासभन्दा माथि उठेर भत्किएका सडक जोड्ने पूर्वनिर्मित स्टिल तथा बेली पुलहरू अनुदानमा उपलब्ध गराउने नीति लियो ।

सेप्टेम्बर २०२४ को विनाशकारी बाढीपछि भारतले २५ टनभन्दा बढी मानवीय सहायता सामग्रीसँगै ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका १० वटा पूर्वनिर्मित स्टिल पुलहरू अनुदानमा उपलब्ध गरायो । यो क्रम २०२५ मा पनि जारी रह्यो । अक्टोबर २०२५ मा पूर्वी नेपालमा आएको भारी वर्षापछि सडक सम्पर्क विच्छेद हुँदा भारतले ७० मिटर वा सोभन्दा लामो स्पान भएका थप १० वटा मोड्युलर बेली पुलहरू अनुदानमा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गर्‍यो, जसको कुल मूल्य ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । पहिलो पुल नोभेम्बर २०२५ मै हस्तान्तरण गरिएको थियो भने अप्रिल २०२६ मा सिन्धुली र रामेछाप जोड्ने सुनकोसी नदीमाथि ७० मिटर लामो मोड्युलर पुलको सफल जडान गरी उद्घाटन गरियो ।

भारतले यी पुलहरूसँगै त्यसको द्रुत जडानका लागि आवश्यक इन्जिनियरिङ र प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध गराएको थियो । यो ‘पुल कूटनीति’ले विपद् व्यवस्थापनमा एउटा नयाँ दृष्टिकोण स्थापित गर्‍यो । राहत सामग्रीले नागरिकको तत्कालको प्राण जोगाउँछ, तर पुलले भूगोल, बजार, आपूर्ति व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई पुनः जोड्ने काम गर्छ । यसरी भारतले विपद्पछि छिटो जडान गर्न सकिने प्रविधि हस्तान्तरण गरेर नेपालको पुनःस्थापनाको समय घटाउन मद्दत गर्‍यो ।

• २०२६ को रसुवा भोटेकोसी विपद् : विशिष्ट सुरुङ उद्धार र राजदूतको स्थलगत कमान्ड

२६ अगस्ट २०२६ मा रसुवा भोटेकोसी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले नेपालको पहाडी पूर्वाधारमा प्रलयकारी धक्का दियो । सरकारी प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार यस विपद्बाट करिब ३८७.५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २.५६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक क्षति पुग्यो । करिब २० हजार घरमा आंशिक क्षति भयो भने ७ हजार ५०० घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए । जलविद्युत् आयोजना, सुरुङमार्ग, प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालमा अपूरणीय नोक्सानी पुग्यो ।

यस महाविपत्तिमा भारतको प्रतिक्रिया विगतका सबै सहयोगभन्दा भिन्न, द्रुत र प्राविधिक रूपमा अत्यन्त उच्च स्तरको देखियो । बाढी आएको केही समयमै भारत सरकारले चरणबद्ध रूपमा राहत सामग्री पठाउन थाल्यो । २६ अगस्टमा १० टन मानवीय सहायताबाट सुरु भएको यो प्रक्रिया २७ अगस्टमा ३७.५ टन औषधि तथा खाद्य सामग्री, २८ अगस्टमा जेनेरेटर तथा पानी शुद्धीकरण उपकरण र २९ अगस्टमा थप ११ टन गरी कुल ६८.५ टन तत्कालीन राहत सामग्रीमा पुग्यो । यो क्रम निरन्तर छ ।

तर, यसपटकको सहयोग सामग्रीको परिमाणमा मात्र सीमित थिएन । बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूभित्र कामदारहरू थुनिएपछि उद्धार कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बनेको थियो । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेनासँगै भारतीय सेनाका विशेष प्राविधिक उद्धार टोलीहरू घटनास्थलमा खटिए । यस अभियानमा भारतका साथै चीन र दक्षिण कोरियाका सुरुङ उद्धार विशेषज्ञहरू पनि नेपाली सेनासँगको समन्वयमा परिचालन गरिएका थिए । भारतीय प्राविधिक टोलीले रसुवाको चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रका जलविद्युत् सुरुङहरूमा जटिल खोज तथा उद्धार गर्‍यो । चिलिमेमा सुरुङको भत्किएको प्रवेशद्वारमा पहुँच बनाएर सुरक्षा डोरीहरू जडान गरिए भने लाङटाङमा भारतीय र नेपाली टोली संयुक्त रूपमा सुरुङभित्र १८५ मिटर गहिराइसम्म पसेर खोजी कार्यमा संलग्न भए । साथै, बाढीमा मृत्यु भएका शवहरूको पहिचानका लागि भारतबाट डिएनए (DNA) तथा न्यायिक चिकित्सासम्बन्धी विशेषज्ञ टोलीसमेत काठमाडौं आएर नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गर्‍यो ।

यस विपद्मा देखिएको सबैभन्दा अभूतपूर्व पक्ष भारतीय कूटनीतिक नियोगको प्रत्यक्ष स्थलगत उपस्थिति थियो । काठमाडौंस्थित दूतावासबाट विज्ञप्ति जारी गर्ने परम्परागत कूटनीतिक औपचारिकतालाई तोडेर नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव आफैँ प्रभावित क्षेत्र रसुवा र नुवाकोट पुगेर उद्धार र राहत संयोजनमा जुटे । राजदूत श्रीवास्तवले चिलिमे सुरुङमा भइरहेको जोखिमपूर्ण उद्धार कार्यको स्थलगत निरीक्षण मात्र गरेनन्, राहत वितरण र आफ्ना तथा नेपाली नागरिकहरूको उद्धार कार्यलाई आफैँ अगाडि उभिएर संयोजन गरे । विदेशी नियोग प्रमुख हिलो र पहिरो पन्छाउँदै विपद्को अग्रमोर्चामा खटिनुले नेपालप्रतिको गहिरो समवेदना र उच्च प्राथमिकतालाई शब्दभन्दा पर गएर प्रमाणित गर्‍यो ।

• भोटेकोसी विपद्पछिको पुनर्निर्माण : ‘श्री त्रिभुवन त्रिशूली मावि’

भोटेकोसी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको घाउ आलै छँदा भारतले तत्कालीन राहत र प्राविधिक उद्धारबाट एक कदम अघि बढेर दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको दायित्व लिन थालेको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रमाण नुवाकोटमा देखिएको छ । बाढीको विनाशकारी भेलले ऐतिहासिक तथा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको नुवाकोटको विदुर नगरपालिकास्थित ‘श्री त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालय’ को भौतिक संरचना बगाएर क्षतिग्रस्त बनाएपछि भारत सरकारले यस विद्यालयको सम्पूर्ण पुनर्निर्माण गरिदिने औपचारिक अग्रसरता लिएको छ । वि.सं. २००७ को दशकमा स्थापना भएको यो विद्यालय नुवाकोट, रसुवा र आसपासका दुर्गम भेगका हजारौँ विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्माण गर्ने त्रिशूली उपत्यकाकै सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित शैक्षिक धरोहर हो ।

चाखलाग्दो ऐतिहासिक संयोग के छ भने, सन् १९६० को दशकमा नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग मिसनअन्तर्गत भारतकै सहयोगमा ऐतिहासिक त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा यस क्षेत्रको आधुनिक विकास र शैक्षिक जागरणको जग यही विद्यालयसँग जोडिएको थियो । बाढीलगत्तै स्थलगत अवलोकनमा रसुवा र नुवाकोट पुगेका भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले क्षतिग्रस्त विद्यालय क्षेत्रको निरीक्षण गरेपछि भारत सरकारले यसको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो ।

भारतले यस विद्यालयलाई विपद् प्रतिरोधी, अत्याधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार, आधुनिक प्रयोगशाला र सुरक्षित कक्षाकोठासहित निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस अग्रसरताले भारतीय विपद् सहयोग केवल खाद्यान्न वितरण गर्ने वा सुरुङभित्र हराएका मानिस खोज्ने तहमा मात्र सीमित छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । बालबालिकाको भत्किएको भविष्य जोड्न विद्यालयको पुनर्निर्माणमा तुरुन्तै अघि सर्नुले भारतको नेपाल नीति स्थानीय समुदायको सामाजिक पुनःस्थापनासँग कति गहिरोसँग गाँसिएको छ भन्ने कुरालाई पुनः उजागर गरेको छ । यसले २०१५ को भूकम्पपछि भारतले नेपालका विभिन्न जिल्लामा ७० भन्दा बढी विद्यालयहरू सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको त्यही सफल मोडललाई भोटेकोसी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पनि निरन्तरता दिएको देखाउँछ ।

• उस्तै भूगोल र साझा जोखिम : प्रकृतिको सिमानाहीन नियम

भोटेकोसी विपद्ले अर्को एउटा तितो यथार्थ सम्झाएको छ– प्रकृतिले राजनीतिक नक्सा र सीमास्तम्भ चिन्दैन । रसुवा–केरुङ कोरिडोर नेपाल र चीनबिचको व्यापारिक मार्ग मात्र नभई भारतीय तीर्थयात्री र कामदारहरूको पनि बाक्लो आवागमन हुने क्षेत्र हो । भोटेकोसीको बाढीमा नेपाली नागरिक मात्र परेनन्, त्यहाँका जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधारमा कार्यरत ठूलो सङ्ख्याका भारतीय नागरिकहरू पनि हताहत र बेपत्ता भए । भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार सेप्टेम्बर १ सम्म १६३ जना भारतीय नागरिकलाई नेपाली सुरक्षा निकाय र भारतीय टोलीको संयुक्त प्रयासमा सकुशल उद्धार गरी स्वदेश पठाइएको थियो भने कयौँ नागरिक अझै बेपत्ता छन् ।

यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उब्जाएको छ– नेपालमा आएको विपद् कहिलेदेखि केवल नेपालको मात्र विपद् रहन्छ ? हिमालयमा तापक्रम बढ्दा हिमनदी पग्लिन्छन् । उच्च हिमाली भेगमा हिमताल विस्फोट हुँदा वा पहिरोले नदी थुनिँदा आउने बाढी सीधै नेपालका पहाड हुँदै भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका समथर मैदानमा पुग्छ । नेपालको पहाडमा पहिरो जाँदा भारतीय नागरिकको ज्यान जान सक्छ र सीमावर्ती भारतीय तटबन्धका कारण नेपालको तराई डुब्न सक्छ । त्यसैले, दुई देशबिचको सम्बन्ध अब केवल राजनीतिक सिमामा सीमित छैन, यो साझा पारिस्थितिकी, साझा जोखिम र साझा मानवीय सुरक्षाको कसीमा बाँधिएको छ ।

सहायताको संयन्त्र र चरित्रलाई हेर्दा पनि एउटा स्पष्ट कूटनीतिक भिन्नता देखिन्छ । चीनको हकमा सरकारी सहयोगका अतिरिक्त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग सीधै समन्वय गरेर दलीय संयन्त्रमार्फत विपद् राहत बाँडेका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । तर, भारतको हकमा भने २०१५ देखि २०२६ सम्मको अवधिमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई माध्यम बनाएर राहत दिएको देखिँदैन । भारतको सम्पूर्ण विपद् सहयोग विशुद्ध रूपमा सरकार–देखि–सरकार, सेना–देखि–सेना र आधिकारिक संस्थागत संयन्त्रहरूमार्फत मात्र परिचालन भएको छ । नेपालको विपद् कूटनीतिको सुदृढीकरणका लागि यो संस्थागत अभ्यास बढी भरपर्दो र पारदर्शी मानिन्छ, जसले राहतलाई दलीयकरण हुनबाट जोगाउँछ ।

• ‘राहत माग्ने’ परम्पराबाट ‘साझा क्षमता’तर्फ

२०२६ को रसुवा भोटेकोसी विपद्ले नेपाललाई एउटा कठोर शिक्षा दिएको छ । पछिल्लो विपद्को पुनर्निर्माण गर्न मात्रै ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल अब प्रत्येक विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हात फैलाउने सदाबहार राहतग्राहीको भूमिकामा मात्र बाँचिरहन सक्दैन । अब नेपालले भारतसँगको संवादको भाषा र एजेन्डा आमूल रूपमा बदल्नुपर्छ । विपद् परेपछि चामल र त्रिपाल माग्ने परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर अब संस्थागत विपद् पूर्वतयारी र जलवायु साझेदारीको प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्छ ।

यसका लागि सर्वप्रथम नेपाल र भारतबिच वास्तविक समयको जल–मौसम तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने स्थायी डिजिटल संयन्त्र बनाइनुपर्छ । उच्च हिमाली भेगका नदीहरूको बहाव, जलस्तर, हिमतालको अवस्था र भारी वर्षाको पूर्वसूचना दुवै देशका प्राविधिक निकायबिच तत्काल आदानप्रदान हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका लाखौँ नागरिकलाई समयमै सुरक्षित गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, बाढीले पुल बगाएपछि मात्र भारतसँग पुल माग्ने पुरानो शैली त्यागेर नेपालका रणनीतिक बिन्दुहरूमा मोड्युलर बेली पुलहरू, हेभी क्रेन र इन्जिनियरिङ उपकरणहरूको स्थायी क्षेत्रीय भण्डारण भारतको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना गरिनुपर्छ ।

यसका साथै भारतीय एनडीआरएफ र नेपाली सुरक्षा निकायहरूबिच सुरुङ उद्धार, उच्च हिमाली खोज तथा उद्धार र हवाई उद्धारमा नियमित संयुक्त अभ्यासहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको हिउँ पग्लिने दर, हिमतालहरूको जोखिम नक्साङ्कन र भौगर्भिक अध्ययन गर्न दुवै देशका वैज्ञानिकहरूको संयुक्त स्थायी संयन्त्र गठन हुनु आवश्यक छ । अन्ततः, नेपाल र भारत दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा हिमालयको पारिस्थितिक सङ्कटलाई संयुक्त रूपमा उठाएर विश्वव्यापी हानि तथा नोक्सानी कोषबाट अधिकतम जलवायु वित्त भित्र्याउन साझा कूटनीतिक पैरवी गर्नुपर्छ । यो कमजोर राष्ट्रले सहायता माग्ने भाषा होइन, समान जोखिम बोकेका दुई छिमेकीले गर्ने रणनीतिक साझेदारी हो ।

• हिमालयभित्र साझा भविष्य

नेपाल र भारतको सम्बन्ध कुनै कागजको सम्झौता वा राजनीतिक नक्साभन्दा धेरै गहिरो छ । यहाँ प्रेम छ, यहाँ गुनासो छ, यहाँ सहकार्य छ, यहाँ संशय छ । यो ‘लभ–हेट’ को गतिशील यथार्थ नै यस सम्बन्धको विशिष्ट चरित्र हो । तर जब प्रकृतिको ताण्डव सुरु हुन्छ, जब नदीहरू उर्लिन्छन्, जब पहाडहरू खस्छन् र जब मानव जीवन सङ्कटमा पर्छ, त्यसबेला सबै राजनीतिक संशयहरू पखालेर केवल एउटा सत्य बाँकी रहन्छ– हामी भूगोल र नियतिले बाँधिएका छिमेकी हौँ ।

२०१५ को भूकम्पमा काठमाडौंको भग्नावशेष खोस्रिने भारतीय उद्धारकर्मी हुन् वा २०२६ मा चिलिमेको अँध्यारो सुरुङभित्र नेपाली सेनासँग काँधमा काँध मिलाएर १८५ मिटर गहिराइसम्म पस्ने प्राविधिक टोली; रसुवा र नुवाकोटको हिलोमा प्रत्यक्ष खटिने भारतीय राजदूत हुन् वा पुनर्निर्माण भएका ५० हजार घर, विद्यालय र बेली पुलहरू– यी सबैले यही अकाट्य सत्यलाई प्रमाणित गर्छन् ।

भारतका लागि नेपाल केवल उसको उत्तरी सुरक्षा परिधिको भूगोल मात्र होइन, उसको आफ्नै पर्यावरणीय र मानवीय सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हो । त्यसैगरी नेपालका लागि भारत केवल दबाब दिने ठूलो छिमेकी मात्र होइन, अप्ठ्यारो पर्दा पहिलो घण्टामै आइपुग्ने भरपर्दो सहयोगी पनि हो । अबको युग पुरानो राजनीतिक संशयको चस्मा फुकालेर सम्बन्धलाई नयाँ धरातलमा परिभाषित गर्ने युग हो । त्यो नयाँ अध्यायको शीर्षक पानी, व्यापार वा सिमानाको विवाद मात्र हुनेछैन । त्यो नयाँ अध्यायको नाम हुनेछ– साझा हिमालय, साझा पारिस्थितिकी, साझा जोखिम र अविभाज्य मानवीय सुरक्षा । जबसम्म हिमालय अटल रहन्छ, तबसम्म यो साझा जोखिम र साझा सुरक्षाको प्राकृतिक बन्धन पनि अटल नै रहनेछ ।