कूटनीतिक राहदानीमा परिवारलाई समेट्नेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै सेवा दिनेसम्मका प्रस्ताव

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि १३  सांसदले विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा ५३ वटा संशोधन हालेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम  सांसदहरू इन्दिरा राना, डा. पुष्पराज कँडेल, गुरुप्रसाद बराल, मनिष झा, लिमा अधिकारी (आचार्य), गंगादेवी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, हर्क राज राई, पूर्णप्रसाद लिम्बु, ऐन बहादुर महर, खुश्बु ओली, गणेश बहादुर विश्वकर्मा र गीता गुरुङले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । दर्ता भएका यी संशोधन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलका लागि स्वीकृत गरेका छन् । 

विधेयकमा सांसद लिमा अधिकारी (आचार्य) ले ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकमा राहदानी आवेदनका लागि ‘वाक–इन’ सेवा, छुट्टै काउन्टर र पायक पर्ने स्थान वा घरमै राहदानी पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छिन् । त्यस्तै, विदेशमा जन्मिएका वा बाबुको पत्ता नलागेका बालबालिकाको हकमा आमाको पहिचानका आधारमा राहदानी जारी गर्नुपर्ने संशोधन पनि विधेयकमा परेको छ।

सांसद पुष्पराज कँडेल र गुरुप्रसाद बरालले कूटनीतिक र विशेष राहदानी पाउने पदाधिकारीहरूको सूची स्पष्ट पार्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। जसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख, सांसद, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र तिनका परिवारलाई समेट्न प्रस्ताव उनीहरूले गरेका छन् ।

सांसद खुश्बु ओलीले झुटा विवरण वा किर्ते नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी लिने वा लिने प्रयास गर्नेलाई सजायको प्रस्ताव गरेकी छिन्। त्यस्तै, राहदानीको समय वा ‘अपोइन्टमेन्ट’ कब्जा गरी बिचौलियाको रूपमा लाभ लिने कार्यलाई समेत कसुर मान्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

सांसद हर्क राज राई र पूर्णप्रसाद लिम्बुले राहदानी र अध्यागमनसँगै ठगी सम्बन्धी कसुरलाई पनि ऐनमा समेट्न माग गरेका छन्। विधेयकमा कसुर गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने संशोधन पनि परेको छ । 

विधेयकमा जैविक विवरण र विद्युतीय राहदानी प्रणालीलाई थप परिभाषित गर्नुपर्ने र यसको सुरक्षामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने संशोधनहरू परेका छन्। सांसद मनिष झाले निजी क्षेत्रबाट जैविक विवरण सङ्कलन गर्दा नागरिकको गोपनीयता र डाटा सुरक्षाको अन्तिम उत्तरदायित्व नेपाल सरकारको हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

अनुसन्धानको क्रममा राहदानी रोक्का राख्ने अवधि एक पटकमा ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने र प्रमाण बिना राहदानी रोक्का राखिएमा पीडितलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन्।