अमेरिकाले इरानसँगको लामो समयदेखि जारी सैन्य द्वन्द्व अन्त्य गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला पश्चिम एसियामा आफ्नो सैन्य तथा गुप्तचर उपस्थिति घटाउने सम्भावनाबारे अमेरिकी सैन्य र गुप्तचर अधिकारीहरूबिच अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार, रक्षा तथा गुप्तचर निकायका अधिकारीहरूबिच पश्चिम एसिया क्षेत्रका सैन्य आधार, सैनिक सङ्ख्या र अन्य संरचना घटाउने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ। यदि यो योजना कार्यान्वयन भएमा सेप्टेम्बर ११, २००१ को ‘आतङ्कवादी’ हमलापछि पश्चिम एसियामा विस्तार गरिएको अमेरिकी सुरक्षा संरचनामा ठुलो परिवर्तन आउनेछ।
अमेरिकाले ९/११ को हमलापछि ‘आतङ्कवादविरुद्धको युद्ध’ को नाममा मध्यपूर्वमा आफ्नो सैन्य तथा गुप्तचर उपस्थिति तीव्र रूपमा विस्तार गरेको थियो। इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, इरान, यमन र लिबियालगायत विभिन्न देशमा सैन्य कारबाही, हवाई हमला र गुप्तचर अभियान सञ्चालन गर्न अमेरिकाले स्थायी तथा अस्थायी सैन्य संरचना निर्माण गरेको थियो।
सन् १९९८ मै पश्चिम एसियामा अमेरिकाका करिब २७ हजार सक्रिय सैनिक थिए। तर अफगानिस्तान र इराक युद्धपछि यो सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्यो। इराकमाथि सन् २००३ मा भएको अमेरिकी नेतृत्वको आक्रमणका बेला पश्चिम एसियामा अमेरिकी सैनिकको सङ्ख्या करिब २ लाख ५० हजार पुगेको थियो।
सन् २००७ देखि २०११ सम्म पनि यस क्षेत्रमा अमेरिकी सैनिकको सङ्ख्या करिब १ लाखभन्दा तल झरेको थिएन। पछि सैनिक सङ्ख्या घटाइए पनि पश्चिम एसियामा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति भने कायमै रह्यो।
हालै इरानसँग भएको महिनौँ लामो युद्धले पश्चिम एसियामा रहेका अमेरिकी सैन्य संरचना कति जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ। इरानले अमेरिकी सैन्य आधार तथा संरचनामाथि ड्रोन र क्षेप्यास्त्रबाट पटक–पटक आक्रमण गरेको छ।
अमेरिकी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका रिपोर्टहरूमा जनाइएअनुसार इरानसँगको युद्धमा अहिलेसम्म १८ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भइसकेको छ। बहराइन, कतार, साउदी अरेबिया र कुवेतमा रहेका अमेरिकी सैन्य संरचनामाथि समेत इरानी ड्रोन र क्षेप्यास्त्र प्रहार भएका छन्। साउदी अरेबियाको रियादस्थित अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर संस्था (सीआईए) को एउटा केन्द्र इरानी आक्रमणबाट गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यस घटनाले अमेरिकी सैन्य आधारलाई थप सुरक्षित बनाउने वा केही स्थानमा स्थायी उपस्थिति नै घटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा ल्याएको छ।
अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले आगामी वर्षदेखि पश्चिम एसियामा अमेरिकी सेनाको संरचना परिवर्तन गर्न सकिने विभिन्न विकल्प तयार गरिरहेको बताइएको छ। यद्यपि, युद्ध जारी रहेकै अवस्थामा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सैन्य इलाकाहरू पूर्ण रूपमा छाड्ने सम्भावना भने तत्काल देखिएको छैन।
हाल अमेरिकाले पश्चिम एसियामा करिब ५० हजार सैनिक राखेको छ। यसका साथै दुईवटा विमानवाहक युद्धपोत र दर्जनभन्दा बढी निर्देशित क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्ने युद्धपोत पनि सोही क्षेत्रमा रहेका छन्।
दीर्घकालीन रूपमा भने केही खाडी मुलुकमा अमेरिकी सैनिकको सङ्ख्या घटाउने विषयमा रक्षा मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूबिच छलफल भइरहेको छ। यसको एउटा मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षाको बढी जिम्मेवारी सम्बन्धित देशहरूलाई नै सुम्पिने रहेको बताइएको छ।
इरानी आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त भएका अमेरिकी सैन्य संरचनाहरू सबै पुनर्निर्माण गरिने निश्चित छैन। केही अधिकारीहरूले लागत र भविष्यको सैन्य रणनीतिलाई ध्यानमा राख्दै गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त वा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माण नगर्ने विकल्पबारे पनि विचार भइरहेको बताएका छन्।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले युद्धका कारण विदेशमा रहेका आफ्ना सैन्य संरचनामा भएको क्षतिको वास्तविक लागत अझै स्पष्ट नभएको जानकारी दिएका छन्। क्षतिको मूल्याङ्कनपछि मात्र मध्यपूर्वमा अमेरिकाको भविष्यको सैन्य संरचना कस्तो हुने भन्ने निर्णय गरिने सङ्केत दिइएको छ।
केही सैन्य आधारलाई भूमिगत बनाउने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ। क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणबाट सैनिक तथा सैन्य उपकरणलाई सुरक्षित राख्न यस्तो संरचना उपयोगी हुने अमेरिकी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
सैन्य संरचना मात्र होइन, अमेरिकी गुप्तचर अभियानको स्वरूप पनि परिवर्तन हुन सक्ने देखिएको छ। सीआईए तथा अमेरिकी विशेष सैन्य कमान्डका केही अधिकारीहरूले पश्चिम एसियामा संवेदनशील अभियान सञ्चालन गर्न स्थायी आधार आवश्यक पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा पुनर्विचार गरिरहेका छन्।
सम्भावित नयाँ मोडलअनुसार कर्मचारी तथा उपकरण अमेरिकामै राख्ने र आवश्यक पर्दा मात्र विशेष अभियानका लागि पश्चिम एसिया पठाउने, अनि अभियान सम्पन्न भएपछि उनीहरूलाई पुनः अमेरिका फर्काउने विकल्प प्रयोग हुन सक्छ।
यसले पश्चिम एसियामा स्थायी रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा सैनिक तथा गुप्तचर अधिकारी राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई घटाउन सक्छ।
पश्चिम एसियाबाट अमेरिकी सैन्य उपस्थिति घटाउने बहस नयाँ भने होइन। पछिल्ला २५ वर्षमा अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले पटक–पटक पश्चिम एसियाबाट आफ्नो ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेका छन्।
पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले एसियातर्फ अमेरिकी सैन्य तथा गुप्तचर स्रोत केन्द्रित गर्ने रणनीति अघि सारेका थिए। पछि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो रणनीतिक चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
तर इराकबाट अमेरिकी सेना हटाएपछि उत्पन्न शक्ति रिक्ततामा इस्लामिक स्टेट (आईएस) को उदय भयो। त्यसपछि अमेरिकाले फेरि पश्चिम एसियामा आफ्नो सैन्य भूमिका बढाउनुपर्यो। ट्रम्पकै पहिलो कार्यकालमा इरानी सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्यापछि पनि अमेरिका–इरान तनाव थप चर्किएको थियो।
यसरी अमेरिकाले पश्चिम एसियाबाट बाहिरिने प्रयास गरे पनि क्षेत्रीय सङ्कटले पटक–पटक उसलाई पुनः त्यही क्षेत्रमा फर्काएको इतिहास छ।
पछिल्लो समय अमेरिकाले इरानमाथि सैन्य दबाब बढाउनुको सट्टा आर्थिक दबाबलाई प्राथमिकता दिन थालेको बताइएको छ। तर यो रणनीतिले इरानलाई कहिलेसम्म दबाबमा राख्न सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।
इरानको वर्तमान नेतृत्व लामो समयसम्म आर्थिक कठिनाइ सहन तयार हुन सक्ने र तत्काल अमेरिकी माग स्वीकार नगर्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ। त्यसैले पनि युद्ध अन्त्य नभएसम्म अमेरिकी सैन्य आधार र सैनिकमाथि इरानी आक्रमणको जोखिम कायमै रहनेछ।
अमेरिकी नौसेनाका शीर्ष अधिकारीहरूले समेत बहराइनमा अमेरिकी सैनिक तत्काल फर्कने सम्भावना नरहेको सङ्केत गरेका छन्। बहराइन परम्परागत रूपमा अमेरिकी पाँचौँ फ्लीटको महत्त्वपूर्ण आधार इलाका रहँदै आएको छ। नौसेनाका प्रमुख एडमिरल ड्यारिल कडलले अमेरिकी कर्मचारी बहराइनमा ‘चाँडै’ फर्कने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
यसले इरानसँगको युद्धले अमेरिकी पश्चिम एसिया रणनीतिमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई सङ्केत गर्छ। अब प्रश्न केवल युद्ध कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेमा मात्र सीमित छैन। युद्धपछि पश्चिम एसियामा अमेरिकाले कति सैनिक राख्ने, कुन सैन्य आधार पुनर्निर्माण गर्ने र क्षेत्रीय सुरक्षाको जिम्मेवारी कति हदसम्म साझेदार मुलुकलाई दिने भन्ने विषय पनि अमेरिकी रणनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
यदि पश्चिम एसियामा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति साँच्चिकै घटाइयो भने यो ९/११ पछिको अमेरिकी विदेश तथा सुरक्षा नीतिमा महत्त्वपूर्ण मोड हुनेछ। तर विगतको अनुभवले देखाएझैँ पश्चिम एसियामा नयाँ सङ्कट उत्पन्न भएमा अमेरिकाले आफ्नो ‘फिर्ती’ रणनीति फेरि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जोखिम भने यथावत् नै छ।