विदेशी सहायता परिचालनदेखि आन्तरिक अर्थतन्त्र पुनरुत्थानसम्मका विषयमा अर्थसचिवको ब्रिफिङ

उपाध्यायका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि हालसम्म ५ वटा देशबाट फरेन्सिक किट, डेड बडी ब्याग लगायतका प्राविधिक तथा राहत सामग्रीहरू प्राप्त भएका छन्। यस्ता राहत सामग्री ल्याउन सहज होस् भनेर असोज १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भन्सार छुट दिने र विमानस्थलमै डेस्क राखेर सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

आर्थिक सहायता तर्फ अमेरिकी विकास नियोगबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ०.१५ मिलियन डलर प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी, चिनियाँ सरकारबाट २ मिलियन डलर अनुदान सहायता प्राप्त भएको र थप सहायताका लागि समन्वय भइरहेको छ।

सहुलियतपूर्ण ऋणतर्फ विश्व बैंकको क्याट डिडिओ सुविधा अन्तर्गत ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर सरकारले प्राप्त गरिसकेको छ भने १५० मिलियन डलर स्ट्यान्डबाइ अवस्थामा राखिएको छ। साथै, सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूसँग पनि आर्थिक सहायताका लागि निरन्तर छलफल गरिरहेको छ।

बाढीपहिरोका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा सप्लाई चेन नराम्ररी प्रभावित भएको र यसले भन्सार तथा राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेको सचिव उपाध्यायले बताए। आपूर्तिलाई सहज बनाउन रसुवागढी नाकाबाट आउनुपर्ने मालवस्तुलाई कोरोला नाका मार्फत ल्याउन विशेष सहजीकरण टोली बनाएर काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।

व्यवसाय पुनरुत्थान र पूर्वाधार पुनर्निर्माण विपद्ले थलिएको निजी क्षेत्रलाई उकास्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यस अन्तर्गत वित्तीय, मौद्रिक र बिमा सम्बन्धी सहुलियत प्रदान गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको समन्वयमा ५ वटा कार्यदल गठन गरिएका छन्। यी कार्यदलले तत्काल बेलिब्रिज जडान, खानेपानी, सरसफाइ र उद्धार तथा पुनर्निर्माणका काम गरिरहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको ५ बुँदे विशेष प्राथमिकता

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा हाल ५ वटा मुख्य विषयमा काम भइरहेको पनि अर्थसचिव उपाध्यायले जानकारी दिए । जसमा व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पुँजी बजारको सुदृढीकरण र सुधारका लागि तत्काल एक्सन लिने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन र आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउने, पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग समन्वय गरी वित्तीय स्रोत जुटाउने र नेपाललाई एफएटीएफको अनुगमन सूची (ग्रे लिस्ट) बाट छिट्टै बाहिर निकाल्न नीतिगत सुधार गर्ने विषय छ ।

अतिरिक्त सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी लगानी भित्राउन 'अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङ फन्ड को सञ्चालक समिति गठन भई काम सुरु भइसकेको छ।

अर्थसचिव उपाध्यायले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र योजना आयोगको समन्वयमा छिट्टै क्षतिपछिको आवश्यकता आकलन तयार हुने र सोही रोडम्यापका आधारमा पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालय पूर्ण रूपमा सक्षम र तयार रहेको दाबी गरेका छन्।