दिल्लीका सडकमा अहिले कुकुरको राज छ ।

मानिसहरु बिहान अफिस जाँदा, साँझ बजार फर्किँदा कुकुरहरु कुन कुनाबाट दाँत देखाउँदै समूहमा फन्को मारिरहेका हुन्छन् ।

कतिपय ठाउँमा त यिनीहरू पार्क र गल्लीका स्थायी गस्तीदार भइसकेका छन् ।

तर यी दृश्यहरू अब केवल गफका विषय मात्र रहेनन्, टोकाइका घटनाले अस्पतालका बेड भरिँदै गएपछि भारतको सर्वोच्च अदालत नै सक्रिय भयो ।

अदालतले सोमबार सार्वजनिक सुरक्षाको चिन्ता जनाउँदै राजधानी र वरपरका सहरबाट दशौँ हजार बेवारिसे कुकुर हटाउन आदेश दियो ।

किन आयो यस्तो कठोर आदेश ?  यसको कारण हल्का छैन ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार रेबिजबाट विश्वभर हुने कुल मृत्युको एक तिहाइभन्दा बढी भारतमै हुन्छन् ।

दिल्लीमै मात्रै दैनिक करिब दुई हजार कुकुरको टोकाइका घटना दर्ता हुन्छन् ।

२०१२ को जनगणना अनुसार यहाँ कम्तीमा ६० हजार बेवारिसे कुकुर थिए, अहिले यो संख्या अझै बढेको अनुमान छ ।

अदालतले आठ हप्ताभित्र कुकुर आश्रय बनाउने, समातिएका कुकुरहरूको दैनिक रेकर्ड राख्ने, २४ घण्टे हेल्पलाइन सुरु गर्ने र रेबिज खोप उपलब्ध हुने ठाउँहरूको जानकारी सार्वजनिक गर्ने आदेश दिएको छ ।

साथै, यस अभियानमा बाधा पुर्‍याउने पशु अधिकार कार्यकर्तामाथि पनि कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ ।

दिल्लीका धेरै मध्यमवर्गीय छिमेकमा औपचारिक मालिक नभए पनि यिनै बेवारिसे कुकुरलाई बासिन्दाले माया गर्ने, जाडोमा त विशेष ज्याकेट लगाइदिने चलन छ ।

तर माया मात्र होइन, कहिलेकाहीँ यिनीहरूकै आक्रमणले बालबालिकादेखि वृद्धसम्म अस्पताल पुग्ने गरेका छन् ।

त्यसैले यो निर्णयलाई कतिपयले राहतको रूपमा त कतिपयले त्रुटिका रूपमा लिएका छन् ।