अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले नेपालीको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस, v गर्ने निणर्य कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

यसअघिको संघिय जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाउँदै पुनरावेदन अदालतले नेपाल, निकारागुआ र होन्डुरसका नागरिकको टीपीएस अन्त्य गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णयको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

२ महिनाअघि अमेरिकाको सिटिजनशीप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेजले अगस्ट ५ देखि ३ देशको टीपीएस खारेज हुने घोषणा गरेको थियो ।

जसका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो र खारेजीको निर्णय रोकिएको थियो ।

सन् २०१५ मा नेपालमा  भूकम्प गएपछि अमेरिकाले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई अस्थायी बसोबास तथा काम गर्ने अधिकारसहितको टीपीएस सुविधा प्रदान गरेको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा नेपाल सरकारले अमेरिकाबाट आफ्ना नागरिकको फिर्ता भएर आए उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै अमेरिकाले टीपीएस प्रदान गरेको थियो ।

तर अहिले नेपालको अवस्था निकै सुधार भएको र टीपीएस जरुरत नरहेको अमेरिकाको ठहर छ ।

अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै अब टीपीएस स्टाटसमा रहेका नेपालीले अमेरिका छाड्नु पर्ने भएको छ ।

सन् २०१५ मा करिब १५ हजार नेपाली टीपीएस स्टाटसमा थिए ।

सन् २०२४ को डिसेम्बरसम्ममा टीपीएसमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या ७ हजार हाराहारी छ।

अब अगस्ट ५ सम्म अन्य वैधानिक स्टाटस कायम गर्न नसकेका करिब ७ हजार नेपालीले अमेरिका छाड्नु पर्ने छ ।

स्वैच्छिक रूपमा अमेरिका नछाडेमा देश निकालाको सामना गर्नुपर्ने छ ।