कुवेत लामो समयदेखि नेपाली महिलाहरूका लागि आकर्षक वैदेशिक रोजगार गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। यद्यपि, घरेलु कामदारको वास्तविक तथा आधिकारिक तथ्याङ्क प्राप्त गर्नु निकै कठिन छ, किनकि ठुलो सङ्ख्यामा महिलाहरू अवैध वा अनौपचारिक माध्यमबाट कुवेत पुगेका/पुर्‍याइएका छन्। 

पछिल्लो एक दशक (२०१५–२०२५) मा कुवेतमा नेपाली घरेलु कामदारको सङ्ख्यामा निकै उतारचढाव देखिए पनि समग्र रूपमा वृद्धि भएको नै देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत आधिकारिक श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या, प्रतिबन्ध र फुकुवाले गर्दा अस्थिर रहँदा, अवैध बाटो लागेको सङ्ख्या स्थिर रूपमा बढेकै अनुमान गर्न सकिन्छ। दूतावास तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूका आँकडाले हाल कुवेतमा करिब ६० हजारदेखि ६५ हजारबिच नेपाली घरेलु कामदार कार्यरत रहेको देखाउँछ। 

खाडीका अन्य मुलुकहरू भन्दा तुलनात्मक रूपमा उच्च तलब र अपेक्षाकृत सरल कानुनी प्रक्रियाको कारण यो गन्तव्य लोकप्रिय भइरहे पनि प्रतिबन्धका कारण धेरै नेपाली महिलाहरू भारत वा तेस्रो मुलुकको बाटो हुँदै कुवेत पुगेका छन्, जसले उनीहरूलाई कानुनी सुरक्षाबाट वञ्चित बनाएको छ र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती नै खडा गरेको छ।कुवेतमा कार्यरत नेपाली घरेलु कामदारहरूले दैनिक जीवनमा अनेकौँ गम्भीर समस्या भोगिरहेका छन्। उनीहरूले भोग्ने कठिनाइ मुख्यतया शारीरिक तथा मानसिक शोषण, न्यून तथा अनियमित तलब, सञ्चारमा कडा प्रतिबन्ध र कानुनी अलमलका रूपमा देखा पर्छ। धेरै महिलाहरूलाई बिहान ४ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म काम गर्न बाध्य पारिन्छ, जसले उनीहरूलाई २४ घण्टे बन्धनमा राख्छ। तलब सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार ११० देखि १२५ कुवेती दिनार पाउनुपर्ने हुँदा पनि महिनौं वा वर्षौंसम्म तलब रोकिने, सम्झौताभन्दा कम तलब दिइने, अथवा विभिन्न बहानामा पारिश्रमिक कट्टा गरिने घटनाहरू अत्यन्त सामान्य छन्।

सञ्चारमा रोक लगाइने अवस्था अझै दयनीय छ, किनकि धेरैको मोबाइल मालिकले नियन्त्रणमा राखिदिन्छन् वा पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नदिने गर्छन्। यसले उनीहरूलाई परिवार तथा आवश्यकतामा दूतावाससँग सम्पर्कविहीन बनाउँछ । जसले आपतकालमा सहयोग माग्ने अवस्था समाप्त नै गरिदिन्छ। साथै, धेरै घरेलु कामदारले आफ्नो राहदानी तथा अन्य कागजात रोजगारदाताको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुँदा कानुनी सहायता लिन कठिन हुन्छ। गलत रोजगार करार, एक्जिट भिसा रोकावट तथा कानुनी जानकारीको अभावले उनीहरू अझ जटिल अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य हुन्छन्।

सिन्धुपाल्चोककी सीता (नाम परिवर्तन) ले सात महिनामै लगातार शारीरिक र मानसिक यातना सहेकी थिइन्। उनले दैनिक १८ घण्टा काम गरेकी थिइन् र न्यानो बोलचाल पाउनुको सट्टा निरन्तर पिटाइ खेपिरहेकी थिइन्। अन्ततः भागेर दूतावासको सेल्टरमा पुगेर मात्र उनी सुरक्षामा आइन्। झापाकी पार्वती (नाम परिवर्तन) ले दुई वर्षको रोजगार अवधिमा १८ महिना तलब नै पाइनन्। नेपाल फर्कन खोज्दा मालिकले खाना र बसाइँको खर्च काटेर तलब नदिने निर्णय सुनाए, र दूतावासको पहलपछि मात्र केही रकम पाएर उनी फर्किन बाध्य भइन्। दोलखाकी सपना (नाम परिवर्तन) भने मोबाइल खोसिएपछि ६ महिनासम्म परिवारसँग सम्पर्कविहीन बनिन्, जसले नेपालमा उनका परिवारलाई ठुलो आर्थिक तथा मानसिक संकटमा पुर्‍यायो। छिमेकी(ट्याक्सी ड्राइभर)को सहयोगले मात्र उनले दूतावासलाई खबर गर्न सकिन्।नेपाल सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई छल्न दलाल तथा मानव तस्करहरूले विविध अवैध तरिकाबाट महिलाहरूलाई कुवेत पुर्‍याउँछन्, जसले जोखिमलाई अनेकौँ गुणा बढाइदिन्छ। सबैभन्दा ठुला अवैध मार्गमध्ये पहिलो भारत हुँदै हुने तस्करी। 

कामदारहरूलाई कानुनी रूपमा नेपालको सीमा पार गराइ दिल्ली वा मुम्बई पुर्‍याइन्छ, जहाँबाट भिजिट भिसा वा ‘वर्क भिसा’ का रूपमा फेरि कुवेत पठाइन्छ। नक्कली करार, नक्कली पद जस्तै क्लिनर वा केयरटेकर आदि बनाइ घरेलु कामदारलाई पेसा लुकाएर उडाउनु सामान्य चलन झै बनेको छ।

त्यस्तै, भिजिट भिसा वा 'फ्री भिसा' को दुरुपयोग अत्यन्त व्यापक छ। महिलाहरू भिजिट भिसामा कुवेत पुगेपछि त्यहाँका स्थानीय एजेन्टहरूले घरेलु कामदारको रूपमा बेच्ने गर्छन्। भिजिट भिसा सकिएपछि उनीहरू गैरकानुनी ‘स्टे’ मा परिणत हुन्छन्, जसले उनीहरूलाई शोषणबाट बच्ने सबै मार्ग बन्द गरिदिन्छ। उमेर ढाँट्ने, झुटा कागजात बनाउने, नक्कली वैवाहिक सम्बन्धका प्रमाण बनाउनेजस्ता अवैध प्रविधिहरू पनि दलालहरूले खुबै प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

अन्ततः, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्टहरूको चेन सिस्टम प्रयोग गरेर नेपाल, दुबई, ओमान कुवेत मार्ग अवैध रूपमा बनाइन्छ, जसले यात्रा खर्च बढाउँछ र कामदारलाई कागजी आधारविहीन बनाउँदै शोषणको खतरा झनै बढाउँछ।

नेपालले घरेलु कामदार भिसा बन्द गर्नुका कारण र त्यसपछि देखा परेका थप समस्या। नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा घरेलु कामदार भिसा बन्द गर्नुका मुख्य कारण कामदारको सुरक्षा तथा मानव तस्करी रोकथाम रहे पनि यसको व्यावहारिक प्रभाव उल्टो देखिएको छ। प्रतिबन्ध लगाउनुको एउटा प्रमुख कारण घरेलु कामदारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनअनुसार पाउनुपर्ने अधिकार नियमित तलब, काम समय, आराम, र कानुनी सुरक्षा आदि सुनिश्चित हुन नसक्नु थियो। नेपालले कुवेतसँग भएको श्रम सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसक्नु पनि अर्को कारण हो कुवेतको हकमा।

यद्यपि प्रतिबन्धले जोखिम घटाउने अपेक्षा भएता पनि यसको सट्टा समस्यालाई अझै जटिल बनाइदियो। कानुनी मार्ग बन्द हुँदा मानव तस्करी झनै बढ्यो, दलालहरूको सक्रियता अभूतपूर्व रूपमा चुलियो, र हजारौँ महिलाहरू अवैध बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भए। श्रम स्वीकृतिविहीन महिलाहरू कुवेतमा शोषणमा परे पनि दूतावास तथा राज्यले कानुनी रूपमा हस्तक्षेप गर्न कठिन भयो। प्रतिबन्धपछि राज्यसँग तथ्याङ्क अभाव देखियो, जसले कति महिला जोखिममा छन् भन्ने तथ्याङ्क अन्धकारमै राख्यो। साथै, अवैध यात्रा खर्च अत्यधिक बढेपछि महिलाहरू कुवेत पुग्नु अगावै ऋणग्रस्त बन्न थाले, जसले उनीहरूलाई शोषण सहनुपर्ने बाध्यता थप बलियो बनायो।

हाल कुवेतस्थित नेपाली दूतावास घरेलु कामदारको सुरक्षा तथा अधिकार सुनिश्चिततामा महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा उभिएको देखिएको छ। दूतावासले हिंसा तथा बन्धनबाट भागेर आएका महिलाहरूका लागि २४ घण्टा सञ्चालन हुने सेल्टरमार्फत खाना, बस्न र कानुनी सल्लाह उपलब्ध गराइरहेको छ। आपत्कालीन अवस्था तथा गुनासो दर्ताका लागि दूतावासले चौबीसै घण्टा काम गर्ने हटलाइन सेवा चलाइरहेको छ, जसले धेरै महिलाहरूलाई तात्कालिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ।

दूतावासले श्रम सम्झौता उल्लङ्घन, तलब रोकावट, कागजात नियन्त्रण, र कानुनी विवादका मुद्दाहरूमा कुवेत सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै कामदारहरूको पक्षमा पैरवी गर्ने कार्य निरन्तर गरिरहेको छ। साथै, द्विपक्षीय विषयहरूमा कुवेतको परराष्ट्र तथा गृह मन्त्रालयसँग नियमित संवाद स्थापन गरेर नीतिगत समस्याहरू उठाउने काम पनि दूतावासले गर्दै आएको छ।

पछिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा मात्र दूतावासले विभिन्न समस्या झेल्दै सेल्टरमा पुगेका तथा जोखिममा परेका करिब १४०० देखि १५०० बिच कामदारको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीमा सहयोग गरेको जनाएको छ। उद्धारको यो सङ्ख्या वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको देखिन्छ, जसले समस्याको गम्भीरतालाई भने  झनै स्पष्ट बनाउँछ।

भिसा पुनः खोल्नुपर्ने आवश्यकता साथै सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि नीतिगत कार्यदिशा। प्रतिबन्धले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा मानव तस्करी र अवैध मार्गलाई थप बलियो बनाएको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा अब घरेलु कामदार भिसा पुनः खोल्नु अपरिहार्य देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारी महिला कामदारको मौलिक अधिकार हो र राज्यले प्रतिबन्धमार्फत उनीहरूको आर्थिक अवसर अवरुद्ध गर्नु दीर्घकालीन रूपमा अन्यायपूर्ण बनेको छ। अवैध बाटोको नियन्त्रण तथा राज्यको निगरानी क्षमता बढाउन पनि भिसा खोल्नु आवश्यक छ, किनकि खुला र नियमनयुक्त प्रणालीले कामदारलाई कानुनी सुरक्षाको छाताभित्र राख्छ।

भिसा खोलेपछि अपनाउनुपर्ने नीतिगत उपायहरू स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ। पहिलो, कुवेतसँग भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरी घरेलु कामदारको तलब, काम समय, साप्ताहिक बिदा, सञ्चारको स्वतन्त्रता, र कागजातको सुरक्षा जस्ता बुँदाहरू कडाइका साथ लागू गरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

दोस्रो, 'जी–टु–जी' प्रणाली तथा शून्य लागत मोडेल अनिवार्य रूपमा लागू गरेर निजी म्यानपावर तथा दलाल प्रणालीलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ।

तेस्रो, विदेश जानुअघि घरेलु कामदारले देशको भाषा, कानुनी अधिकार, आपत्कालीन प्रक्रियाहरू, तथा स्वास्थ्य र प्राथमिक उपचारका बारेमा एक महिनाको अनिवार्य र गुणस्तरीय तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

चौथो, दूतावासमा विशेष श्रम सहचारी तथा कोष बढाएर द्रुत गुनासो समाधान संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ, जसले गुनासो दर्तादेखि समाधानसम्मको समय सीमा निर्धारण गरिदिन्छ।

पाँचौँ, रोजगारदाताले बीमा, नियमित तलब तथा श्रम करारअनुसार अधिकार नदिएमा कुवेत सरकारमार्फत कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

घरेलु कामदारलाई केवल जोखिमपूर्ण रोजगारीका रूपमा होइन, सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको एक महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्रतिबन्ध होइन, प्रभावकारी नियमन मुख्य उपकरण हो। राज्यले घरेलु कामलाई विशेष संरक्षण आवश्यक क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको घरेलु कामदार महासन्धि १८९ को मापदण्डअनुसार कानुनी र व्यवहारिक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ।

कुवेत सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने अधिकार र सुरक्षाहरूलाई सुनिश्चित गराउँदै नेपालले कानुनी मार्ग, नीतिगत सुधार तथा दूतावासको क्षमतावृद्धिमा ध्यान दिन सके नेपालबाट जाने महिला घरेलु कामदार सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानजनक वातावरणमा काम गर्न सक्नेछन्।

अन्ततः, राज्यको दायित्व र महिला कामदारको अधिकारबीचको सन्तुलन नै घरेलु कामदारलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको मार्गमा लैजाने सबैभन्दा प्रभावकारी नीतिगत समाधान बन्न सक्छ ।