श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तोकिएको सीमा भन्दा बढी रकम असुल गरेमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीमाथि कडा कारबाही गरिने सरकारको चेतावनी छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहले शनिबार भिडियो सन्देशमार्फत इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क नलिन स्पष्ट निर्देशन दिएका हुन्। उनले अतिरिक्त शुल्क लिएको, माग गरेको वा कुनै गुनासो भए तुरुन्त मन्त्रालयमा जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन्।

गुनासो दर्ताका लागि ‘हेलो सरकार’ (११११) र ‘श्रमधान’ कल सेन्टर (११४१) मा सम्पर्क गर्न पनि मन्त्री साहले अनुरोध गरेका छन्। साथै, सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत श्रमिकसँग सोधपुछ गर्दै वास्तविक शुल्क लिइएको छ वा छैन भन्ने निगरानी बढाएको छ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभागले पनि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई पत्र पठाउँदै विशेषगरी मलेसिया जाने श्रमिकबाट लिइएको शुल्क, सम्पर्क विवरण र प्रमाणसहित जानकारी बुझाउन निर्देशन दिएको छ। नियम उल्लंघन गरेको गुनासो आएपछि विभागले विवरण पेश गर्न कडाइ गरेको हो।

उल्लेखनीय छ, २०७२ सालदेखि लागू ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिअनुसार साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, यूएई र मलेसियालगायतका प्रमुख गन्तव्य मुलुक जाने श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाइने व्यवस्था छ।