मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) मा बढ्दो युद्धको त्रास र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई कारण देखाउँदै सरकारले नयाँ श्रम स्वीकृतिमा लगाएको रोकका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। सरकारको यो निर्णयले एकातिर सुरक्षाको चिन्ता देखाएको छ भने अर्कोतिर हजारौँ नेपाली युवाहरूको भविष्य र अर्बौँको रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ।

'ड्रोन' को डर: पुरानोलाई नलाग्ने, नयाँलाई लाग्ने?

सरकारले साउदी अरेबिया, युएई, कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्की जस्ता देशहरूमा बिदामा आएका कामदारका लागि 'पुनः श्रम स्वीकृति' त खुला गरेको छ, तर 'नयाँ श्रम स्वीकृति' भने ठप्प पारेको छ। 

यस निर्णयमाथि व्यङ्ग्य गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा नयाँ सोच र खोजका श्रम, स्वास्थ्य संयोजक लक्ष्मण पौडेल भन्नुहुन्छ, "सरकारमा एउटा अनौठो भ्रम देखियो– पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जाने पुरानो कामदारलाई इरानको ड्रोनले नछुने, तर नयाँ जानेलाई मात्र लाग्ने? पुरानोलाई जान दिने तर नयाँलाई रोक्नु न्यायोचित छैन।"

व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारको यो "दोहोरो मापदण्ड" ले रोजगारीका लागि ठिक्क परेका युवाहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

१ लाखभन्दा बढी मागपत्र (Demand) गुम्ने खतरा

मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम समेत रोकेपछि नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको बजारमा नेपालको प्रतिस्पर्धा बंगलादेश र भियतनाम जस्ता देशसँग भइरहेका बेला नेपालले माग रोक्नु आत्मघाती हुनसक्ने देखिन्छ।

• मागपत्रको अवस्था: हाल करिब १ लाखभन्दा बढी नयाँ मागपत्रहरू प्रमाणीकरणको पर्खाइमा छन्।

• रोजगारदाताको दबाब: खाडीका रोजगारदाता कम्पनीहरूले भिसा जारी गरिरहे पनि नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति नदिँदा ती मागहरू अन्य देश (जस्तै बंगलादेश) तिर मोडिने खतरा बढेको छ।

• दैनिक चाप: हाल दैनिक १,००० देखि १,१०० सम्म युवाहरूले पुनः श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन्, जसले ती देशहरू काम गर्नका लागि अझै पनि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहेको संकेत गर्छ। 

कुन देशको अवस्था कस्तो छ?

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार सरकारले अहिले "पर्ख र हेर" को रणनीति अपनाएको छ।

 मन्त्रालयले ती देशहरूको सुरक्षा अवस्था र त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासहरूको रिपोर्ट बुझेर मात्र नयाँ श्रम स्वीकृति खोल्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

सुरक्षा कि नागरिकको अधिकार ?

विदेशी भूमिमा नागरिकको सुरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो, यसमा दुई मत छैन। तर, एउटै देशमा पुराना कामदार जान पाउने र नयाँ जान नपाउने नीतिले सरकारको सुरक्षा चिन्ता भन्दा पनि प्रशासनिक अन्योल बढी झल्काउँछ।

यदि समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण र नयाँ श्रम स्वीकृति नखोलिने हो भने, नेपाली श्रम बजारले ठुलो अवसर गुमाउने निश्चित छ। सरकारले सुरक्षाको नाममा नागरिकको 'काम गर्न पाउने अधिकार' र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड 'रेमिट्यान्स' बिच सन्तुलन कायम गर्न जरुरी देखिन्छ।