अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अवैध ठहर गरिएका ट्यारिफहरू फिर्ता दिन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस अन्तर्गतको पहिलो भुक्तानी मे ११ आसपासबाट सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतका न्यायाधीश रिचर्ड इटनले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जनाएका छन् । 

अदालतमा दर्ता भएको कागजातअनुसार ट्यारिफ फिर्ताको प्रक्रिया कन्सोलिडेटेड एड्मिनिस्ट्रेसन एन्ड प्रोसेसिङ अफ इन्ट्रिज (केप) प्रणालीमार्फत भइरहेको छ । यसअन्तर्गत असुलिएको करिब ३ प्रतिशत ट्यारिफ पहिले नै फिर्ता चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन्, जसमा अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयमार्फत रकम भुक्तानी गरिनेछ ।

करिब २१ प्रतिशत ट्यारिफचाहिँ कर हटाउने प्रक्रियामा स्वीकार गरिएको छ र अप्रिल २६ सम्म १ करोड ७४ लाखभन्दा बढी ट्यारिफ फिर्ता प्रक्रियामा पुगेका छन् । यो फिर्ता प्रक्रिया निकै ठुलो हुने देखिएको छ । 

अदालतको विवरणअनुसार करिब ३३ लाखभन्दा बढी आयातकर्ताका झण्डै ५ करोड ३० लाख प्रविष्टिहरूमा संकलित ट्यारिफ फिर्ता हुन सक्छ । यसको कुल रकम झन्डै १६६ अर्ब डलर रहेको बताइएको छ । यो अवस्था अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरी २० मा दिएको ऐतिहासिक निर्णयपछि आएको हो ।

अदालतले ६–३ को मतले ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आईईईपीए)अन्तर्गत ट्यारिफ लगाउने अधिकार नभएको ठहर गरेको थियो । उक्त कानुन प्रायः प्रतिबन्ध र सम्पत्ति रोक्काजस्ता विषयका लागि प्रयोग हुने भए पनि व्यापक आयात कर लगाउन प्रयोग गर्न नमिल्ने अदालतले स्पष्ट पारेको थियो । 

निर्णयपछि डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसलाई खराब र त्रुटिपूर्ण भन्दै आलोचना गरेका थिए र त्यसपछि विश्वभरका आयातमा १० प्रतिशत नयाँ ट्यारिफ लागु गरेका थिए । यो मुद्दा व्यवसायहरू र विभिन्न अमेरिकी राज्यहरूले दायर गरेका उजुरीहरूबाट उत्पन्न भएको थियो, जसमा राष्ट्रपति कार्यालयले कंग्रेसलाई छल्दै एकतर्फी रूपमा ट्यारिफ लगाइएको आरोप थियो ।

यद्यपि अदालतको निर्णयले अन्य कानुनी आधार प्रयोग गरेर ट्यारिफ लगाउने सम्भावना भने खुला राखेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले भविष्यमा वैकल्पिक कानुनी बाटो अपनाउन सकिने संकेत दिएका छन् ।