सरकारले आगामी आर्थिक वर्षे २०८३/०८४ को  नीति तथा कार्यक्रममार्फत पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अधिकांश पुरानै योजना ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको  कार्यक्रममा पर्यटनमा मान्दै डिजिटल प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् ।

अध्यागमन बिन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति र सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने गरी ‘एक द्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली’ लागू गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षाका लागि खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिनेछ ।

सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्व तयारीका लागि पर्यटक आगमन बढाउने, प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि गर्ने र बसाइ अवधि लम्ब्याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ ।

नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउन सरकारले ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस अन्तर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई विकास गरिनेछ । आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीति मार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ जस्ता क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । यसबाट नेपालको सांस्कृतिक गौरव विश्वभर फैलाउने उद्देश्य राखिएको छ । जुन चालु कार्यक्रमहरूकै निरन्तरता हो  

५ हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङ 

पर्यटनको लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्‍याउन होमस्टे (घरबास) लाई स्थानीय कला र संस्कृतिसँग जोड्ने नीति लिइएको छ । सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन र रोजगारी बढाउन पर्यटनलाई उपयोग गरिनेछ ।  ‘जीवित सङ्ग्रहालय’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङसहित अनलाइन बुकिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने योजना छ । यसले ग्रामीण पर्यटन र स्थानीय उत्पादनको खपत बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी नेपाललाई साहसिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य बनाउन पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र स्काई डाइभिङ जस्ता क्षेत्रको पूर्वाधार र सुरक्षा मापदण्ड सुधार गरिनेछ । प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम विकास गर्ने लक्ष्यका साथ कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेस र कोशी प्रदेशका नयाँ गन्तव्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । 

हिमाली, मध्य पहाडी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा १० वटा नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिनेछ । साथै, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पुनर्संरचना गरी थप प्रभावकारी र परिवर्तनशील बनाउने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।