वर्षौंदेखि पहुँच, शक्ति, राजनीतिक संरक्षण र आर्थिक प्रभावको आडमा चलिरहेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अन्ततः अनुसन्धानको कठघरामा उभिन थालेको छ । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हिनामिना र लिलामी काण्डमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि अब अनुसन्धानको घेरा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेसम्म पुगेको छ ।
यो केवल एउटा बैंक अधिकृत पक्राउ परेको घटना होइन, बरु नेपालको बैंकिङ प्रणालीभित्र गहिरिँदै गएको आर्थिक अपारदर्शिता, प्रभावशाली गिरोहको चलखेल र राज्य संयन्त्रमाथिको कब्जाको प्रतिनिधि घटनाका रूपमा हेरिन थालेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ठगी, आपराधिक विश्वासघात र सरकारी सम्पत्तिमाथिको गैरकानुनी हस्तक्षेपको आरोपमा पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी मोबाइल फोन बन्द गरेर सम्पर्कविहीन बन्दै भाग्ने प्रयासमा थिए । सिन्धुलीको कमलामाई क्षेत्रमा सवारी चेकजाँचका क्रममा पक्राउ परेका पाण्डेमाथि अहिले बहुआयामिक अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः खारेज भइसकेको थियो । कानुनअनुसार त्यसपछि कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण उपकरण, पूर्वाधार र सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा जानुपर्ने थियो । तर, त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा बेवास्ता गर्दै बैंक नेतृत्वले लोन रिकभरी कमिटीको आवरणमा सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ । सीआईबी स्रोतका अनुसार सरकारी स्वामित्वमा जानुपर्ने सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थअनुसार चलाउन बैंक नेतृत्व, केही व्यवसायिक समूह र प्रभावशाली व्यक्तिहरूबीच समन्वय भएको आशंका गरिएको छ । सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाइएको प्रकरण हो । बैंकले लिलामी सूचनामार्फत घरबहाल र विद्युत् महसुलबापत भन्दै बोलपत्रदाताबाट अतिरिक्त रकम असुलेको थियो । तर, सम्बन्धित घरधनी र निकायलाई रकम नबुझाई बैंकभित्रै रोकेर राखिएको आरोप अनुसन्धानमा उल्लेख छ । यही विषयलाई प्रहरीले ठगी र आपराधिक विश्वासघातको मुख्य आधार मानेको छ ।
अब अनुसन्धानको सुई बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेतर्फ पनि सोझिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रका शक्तिशाली पात्र मानिने पाण्डेमाथि यसअघि पनि ठमेलस्थित छायादेवी कम्प्लेक्ससँग जोडिएको कमलपोखरी क्षेत्रको सरकारी जग्गा कब्जा प्रकरणमा विवाद उठेको थियो ।
उनीमाथि बैंकिङ प्रभाव, राजनीतिक पहुँच र व्यावसायिक शक्ति प्रयोग गरेर सरकारी सम्पत्तिमाथि प्रभाव जमाएको आरोप पटक–पटक लाग्दै आएको छ । तर, राज्यका निकायहरू लामो समयसम्म मौन बसेका थिए । अहिले स्मार्ट सेल काण्डपछि पुराना फाइलहरू पनि पुनः चर्चामा आउन थालेका छन् । अर्थविद्हरूका अनुसार नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले सीमित व्यापारी, राजनीतिक पहुँचवालाहरू र सञ्चालक समूहको नियन्त्रणमा पुग्दै गएको छ । नियमनकारी निकायमाथि प्रभाव पार्ने, पहुँचका आधारमा अर्बौं ऋण प्रवाह गर्ने, अस्वाभाविक सम्पत्ति विस्तार गर्ने र कानुनी संरचनालाई समेत प्रभावित बनाउने प्रवृत्ति संस्थागत बन्दै गएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
“यदि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने नेपालका धेरै बैंकका सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापन तहमा गम्भीर आर्थिक अनियमितता भेटिन सक्छ,” एक अर्थविश्लेषकले भने, “बैंकहरू वित्तीय संस्था कम, आर्थिक शक्ति केन्द्र बढी बनेका छन् ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले सुशासन र पारदर्शिताको भाषण गरे पनि व्यवहारमा ठूला बैंकहरू नियमनभन्दा बाहिर जस्तै चलिरहेको आलोचना वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ । पहुँचवालाहरूलाई नियम फरक, सर्वसाधारणलाई नियम फरक हुने संस्कृतिले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको जनविश्वास नै कमजोर बनाएको छ । स्मार्ट सेल काण्डले अब एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के नेपालका बैंकहरू वास्तवमै वित्तीय अनुशासनभित्र छन्, कि सीमित समूहको आर्थिक सिन्डिकेटमा परिणत भइसकेका छन् ? सीआईबीले यसअघि यही प्रकरणमा पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकलाई पक्राउ गरिसकेको छ । अब अनुसन्धान बैंकिङ नेतृत्व, सम्पत्ति कारोबारमा संलग्न समूह र सम्भावित राजनीतिक संरक्षणतर्फ समेत विस्तार हुने संकेत देखिएको छ । यदि यो प्रकरण निष्पक्ष रूपमा अन्तिम निष्कर्षसम्म पुर्‍याइयो भने, यसले केवल एउटा सीईओको गिरफ्तारीमा सीमित नरही नेपालको बैंकिङ क्षेत्रभित्र दशकौँदेखि मौलाउँदै आएको संगठित आर्थिक बेथितीको पर्दाफास गर्न सक्नेछ ।