परराष्ट्र मन्त्रालयले युक्रेनमा बन्दी बनाएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन कूटनीतिक पहल थालेसँगै नेपालीलाई युक्रेन जान पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको छ । यतिमात्र होइन, त्यहाँ रहेका नेपालीलाई फर्किन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार युद्धबन्दी नरहेका केही नेपाली फर्केका छन् । युद्धबन्दीसहित अन्य नेपालीलाई फर्काउने प्रयास भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वैशाख दोस्रो हप्तातिर युक्रेनका परराष्ट्रमन्त्री एन्ड्री सिबीहासँग टेलिफोन वार्ता गरेर युक्रेनमा रहेका नेपाली युद्धबन्दीलाई स्वदेश फर्काउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । यद्यपि अहिलेसम्म त्यस्ता नेपाली फर्के–नफर्केको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले कुराकानी गरेपछि युक्रेनबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले बताए । त्यहाँ रहेका नेपाली (युद्धबन्दीसहित)लाई फर्काउन अधिकतम कूटनीतिक पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । नेपाली अधिकारीहरूले युक्रेनसहित रुसका अधिकारीहरूसँग पनि नेपाली नागरिकको सुरक्षाको बारेमा कुराकानी गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रुसी सेनामा लागेर मारिएका नेपालीका परिवारले क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिरहेका छन् । रुस तथा युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने तथा उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने अभियानमा लागेका कृतु भण्डारीले चुनावअघिसम्म ४२ जनाले क्षतिपूर्ति पाइसकेको जानकारी आफूले पाएको बताइन् । रुसी सेनामा लागेर करिब २०० जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ भने डेढ सयभन्दा बढी नेपाली बेपत्ता छन् ।

मृत्यु भएकाको परिवारले क्षतिपूर्ति पाइरहे पनि बेपत्ताको बारेमा रुसी सरकारले हालसम्म केही नबोलेको बताइएको छ । बेपत्ता भएकाको परिवारले खोजीका लागि पहल गरिदिन नेपाल सरकारसहित रुसी सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरेका छन् । युक्रेनमा ११ जना नेपाली नेपाली युद्धबन्दी अवस्थामा छन् । उनीहरू आफ्नो परिवारको सम्पर्कमा रहेको अभियानी भण्डारीले बताइन् । रुसी सेनामा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन । सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार २०२३ डिसेम्बरको अन्त्यमा मस्कोस्थित नेपाली दूतावास र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले करिब २०० नेपाली रुसी सेनामा कार्यरत रहेको र सात जनाको मृत्यु भएको जनाएका थिए । तर परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यसको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कन्सुलर विभागमा गरेको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पाँच सयभन्दा बढी नेपाली त्यहाँ कार्यरत रहेका छन्, तर परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यो आधिकारिक तथ्याङ्क होइन ।’ रुसी सेनामा भर्ना हुनेहरूमा नेपालका पूर्वसैनिक तथा प्रहरीहरू समेत छन् । एजेन्टहरूलाई ८ लाखदेखि ११ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर युवाहरू रुस पुग्ने गरेको बताइन्छ । यस कार्यमा नेपालकै उच्च सैनिक अधिकारीहरू समेत एजेन्टको रूपमा संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले २०२४ जनवरी ४ मामात्र रुस र युक्रेनका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । सो प्रतिबन्ध लागेको दुई महिना नपुग्दै श्रम मन्त्रालयको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले एउटा म्यानपावर कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी पुनः संस्थागत श्रम स्वीकृति खुला गरिदिएका थिए, जसका कारण थप ३७० नेपाली रुस पुगेको बताइएको छ ।

रुस पुगेका युवाहरू उचित सैन्य तालिम र रुसी भाषाको ज्ञानविना नै सिधै युद्धको अग्रपंक्तिमा खटाइने गरेका छन् । रुसबाट फर्केका एक नेपाली युवाका अनुसार नेपाली र अन्य विदेशी नागरिकहरूलाई रुसी सैनिकहरूको रक्षाका लागि ढालको रूपमा अघि सारिने गरिन्छ ।

नेपाल सरकारले युद्धको सुरुवाती दिनमै युक्रेनको सार्वभौमिकताको पक्षमा राष्ट्रसंघमा मतदान गरेपछि नेपालप्रति रुस त्यति सकारात्मक देखिएको छैन । नेपालका गुप्तचर निकाय र राजनीतिक नेतृत्वले रुसको नीति र यसले पार्ने प्रभावलाई समयमै आकलन गर्न नसक्नु नेपालको प्रमुख कमजोरी रहेको सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।