घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकीकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्दै: मन्त्री रामजी यादव

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकार घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकीकरण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन्।

घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकीकरण गर्दै नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो देश बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको दाबी उनले गरे। घरेलु श्रमलाई औपचारिक बनाउन एउटा पक्षको मात्र कुरा सुन्नुभन्दा सर्वपक्षीय छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। घरेलु श्रमको अनुगमन तथा सुरक्षाका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रत्येक घरमा पुगेर श्रमिकको अवस्था अनुगमन गर्न सक्ने संयन्त्र नहुँदा यस क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने प्रक्रियामा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।

नेपाल दक्षिण एसियामै घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकीकरण गरेर जाने पहिलो देश बन्न लागेको मन्त्री यादवले उल्लेख गरे। ‘यस विषयमा अझै पनि व्यापक छलफल हुनुपर्छ, त्यसकारण यस विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ,’ उनले भने, ‘यसमा एक पक्षको कुरा सुनेर मात्र निर्णय गर्नुभन्दा पनि सर्वपक्षीय बनाउनुपर्छ।’ घरेलु श्रममा श्रमिकको सुरक्षाको विषय पनि जोडिने भन्दै सरकारले घर-घरमा गएर अवस्था हेर्न सक्ने गरी सक्षम संयन्त्र नभएको र त्यो सम्भव पनि नरहेको उनले स्पष्ट पारे। यो प्रकृतिको कामलाई औपचारिक बनाउने कुरामा सरकार स्पष्ट भए पनि त्यसका लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल पुनरावलोकन गर्न नसकिने मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे। श्रम ऐन, २०७४ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्येक दुई वर्षमा एक पटक निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले तत्काल यसमा केही गर्न नसकिने उनले बताए। ‘आगामी वैशाखदेखि असारमा पारिश्रमिक तोक्न सकिने भएकाले त्यो समयमा हामी आफैँ तपाईँहरूलाई छलफलका लागि बोलाउँछौँ,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा पहिले यदि ऐन संशोधन भयो भने वार्षिक रूपमा गर्ने कि भन्ने कुरा सरोकारवालाको बैठकमा पनि राख्नुहोला।’

सरकारी प्रतिष्ठानहरूले नै ऐन पालना नगरेको प्रसङ्गमा बोल्दै उनले श्रम ऐन, २०७४ बनाउने बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। सरकारी प्रतिष्ठानहरूलाई पनि श्रम कार्यालयले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा नराखिएका कारण कारबाही गर्न नसकिएको उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्री यादवले सरकारले आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सीमित र व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको जानकारी दिए। मुलुकमा रोजगारी सिर्जनाका लागि आउटसोर्सिङ कम्पनीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सरकार एक्लैले रोजगारी दिन नसक्ने र यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।