हाल वैदेशिक रोजगारमा भएको लापरबाही र ठगीका कारण अहिले धेरै श्रमिकहरू खाडी मुलुकमा अलपत्र पर्न थालेका छन् । 

कतारको इन्टरटेक्ट्रा कम्पनीमा कार्यरत ३६ नेपाली श्रमिक अहिले अलपत्र परेका छन् ।   उनीहरूले ८ महिनादेखि तलब, भत्ता र अन्य सेवा सुविधा नपाएको गुनासो समेत  गरेका छन्। श्रमिकहरूले तलबका लागि दूतावास, श्रम कार्यालय र प्रहरीसम्म धाउँदा पनि समस्या समाधान नभएको उनीहरूको भनाई रहेको छ ।  उनीहरूले ८ महिनादेखि तलब बापत कम्तीमा २ करोड ५ लाख रुपैयाँ पाएका छैनन् । 

एकल स्वामित्वमा रहेको कतारी कम्पनी इन्टरटेक्ट्रा कतार डब्ल्यु एलएलले ८ महिनाको तलब, भत्ता, ओभर टाइम, उपदान र खाना बापतको रकम नदिएको उनीहरूले बताएका छन् । त्यस कम्पनीमा कार्यरत ३६ जना नेपालीसहित ८५ जना विदेशी श्रमिक तलबको माग गर्दै काममा गएका छैनन् ।  इन्टरटेक्ट्रा कम्पनीमा ७ वर्षदेखि काम गरिरहेको सिराहाका रामदयाल रायले तलबका लागि पहल गरिदिन नेपाली दूतावास र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको बताए । उनका अनुसार सबै श्रमिकलाई त्यहाँको निकायले समयमा नै तलब पाउने सुनिश्चित गरेको छैन ।

उनीसँगै कार्यरत अर्का श्रमिक श्री खत्वेले कम्पनीले दुई–तीन महिनाको अन्तरालमा नियमित तलब नदिँदा ८ महिना पुगेको बताए । उनीहरूले काम गर्ने साइट भने कतारको निकै प्रतिष्ठित परियोजनाहरू हुन् ।दोहास्थित नेपाली दूतावासले कम्पनीका अधिकारीहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो । कम्पनीका अधिकारीले दुई महिना काम गरेपछि तलब दिन सक्ने अवस्थामा पुग्ने जानकारी दिएका थिए । श्रमिकहरूले कम्पनीले झुक्काउँदै आइरहेकोले लिखित प्रतिबद्धता मागेका थिए । कम्पनीले लिखित प्रतिबद्धता भने हालसम्म दिएको छैन । 

 हाल उनीहरु  कतारको सनैयास्थित श्रम कार्यालयमा पुगेका छन् । सनैया श्रम कार्यालयबाट पनि सल्टाउन नसकेमा उच्च अदालतमा जाने तयारी भइरहेको बताएका छन् । दूतावासले उनीहरूलाई मुद्दा लड्नको लागि पावर अफ एटोर्नी अख्तियारी दिएर घर जान सुझाव दिएको छ  कतारले एक दशकअघि नै रोजगारदाताले श्रमिकलाई बैङ्कबाट अनिवार्य तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी तलब सुरक्षा प्रणाली डब्लुपीएस लागू गरेको थियो । तर, यसको प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले नियमित प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

पेजका अनुसार धेरै प्रचार गरिएका तलब सुरक्षा प्रणाली र तलब सहयोग र बिमा कोष जस्ता प्रणालीले श्रमिकको तलब रोक्न र समाधान गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैनन् ।  वाचले त्यसअघि पनि भुक्तानी पाएपछि मात्र तिर्ने व्यवस्था भएका सम्झौताले ज्याला चोरी बढाउन सहयोग गर्ने तथ्य दस्ताबेज गरेको थियो । संस्थाले कतारले श्रमिक सप्लाई शृङ्खलामा प्रत्यक्ष रोजगारदाताभन्दा माथिसम्म ज्यालासम्बन्धी दायित्व विस्तार गर्नुपर्ने जनाएको छ ।