नेपालको राष्ट्रिय पहिचान, नागरिकको व्यक्तिगत डाटा र अत्यन्त संवेदनशील सुरक्षासँग जोडिएको विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइ परियोजनामा ठुलो परिमाणमा कर छली हुनसक्ने तथ्य बाहिरिएको छ ।

ठेक्का प्राप्त गर्ने फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईमिया, सिंगापुरमा दर्ता रहेको क्यापिटल बिज सोलुसन र नेपालमा सञ्चालित डेल्टा कोर प्राइभेट लिमिटेडबिचको शंकास्पद त्रिकोणात्मक व्यावसायिक सम्बन्धले यस परियोजनामा राज्यलाई करोडौंको नोक्सानी भएको आशंका उब्जाएको हो ।

यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाहरूको दबदबा कति शक्तिशाली छ भन्ने समेत प्रस्ट्याएको छ ।

यस्तो छ कर छली र पुँजी पलायनको सम्भावना

अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रिया र नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नेपालमा काम गर्ने विदेशी कम्पनीले आफ्ना स्थानीय एजेन्ट र उनीहरूलाई दिइने कमिसनको रकम पारदर्शी रूपमा खुलाउनुपर्छ । त्यस्तो कमिसन नेपालकै बैंकिङ प्रणाली मार्फत आउनुपर्छ र त्यसमा नेपाल सरकारले नियमअनुसार कर असुल गर्न पाउँछ ।

तर पासपोर्ट छपाइको यस परियोजनामा बिचौलियाहरूले नेपालको कर प्रशासन र नियामक निकायको आँखा छल्न अफसोर कम्पनीमार्फत कारोबार गरेका छन् । नेपालमा आउनुपर्ने कमिसनको ठुलो रकम नेपाल नल्याई सिंगापुरमा दर्ता गरिएको कम्पनीमार्फत उतै भुक्तानी लिने गरिएको छ । यसले एकातिर नेपाल भित्रिनुपर्ने विदेशी मुद्रा बाहिरै रोकिएको छ भने अर्कोतिर राज्यले पाउनुपर्ने ठुलो राजस्व गुमाएको छ ।

एउटै मालिकको सञ्जाल, कमिसन सिंगापुरमा

प्राप्त कागजात र विवरणहरूको मिहिन अध्ययन गर्दा एउटै गिरोहले दुईतिर कम्पनी खडा गरेर कसरी राज्यको ढुकुटीमा तर मारिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईमियाले राहदानी छपाइको ठेक्का पाइसकेपछि कमिसन बापतको मोटो रकम सिंगापुरमा दर्ता भएको क्यापिटल बिज सोलुसनलाई भुक्तानी गर्दै आएको छ । सिंगापुरस्थित कम्पनी दर्ता गर्ने नियामक निकाय (एसीआरए) को तथ्यांकअनुसार उक्त कम्पनीका मालिक ५ जना नेपाली नागरिक हुन् ।

सबैभन्दा उदेकलाग्दो र शंकास्पद कुरा के छ भने तिनै ५ जना नेपाली नागरिक नेपालमा रहेको डेल्टा कोर प्राइभेट लिमिटेडका पनि सञ्चालक हुन् । पासपोर्ट परियोजनाको मर्मत सम्भार र प्राविधिक सहयोगका लागि फ्रान्सेली कम्पनीले नेपालको यही डेल्टा कोर कम्पनीलाई सहायक ठेकेदार बनाएको छ ।

यसको भित्री खेल नेपालमा रहेको डेल्टा कोर कम्पनीले निकै न्यून आम्दानी देखाएर नेपालमा नाममात्रको कर तिर्ने र कमिसनको मुख्य हिस्सा भने क्यापिटल बिज सोलुसन सिंगापुरमार्फत विदेशमै लिने हो । क्यापिटल बिज सोलुसन नेपालमा आईडीईमियाको आधिकारिक एजेन्टका रूपमा दर्ता समेत नभएकाले यो हुन्डी वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ । यसरी सिंगापुरमा जम्मा भएको रकम हङकङस्थित अर्को शंकास्पद संस्थामार्फत अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने गरिएको सूचना समेत अनुसन्धानकारी निकायहरूमा पुगेको छ ।

नेपालको कानुन उल्लंघन

यो प्रकरणले नेपालका कैयौं बढी कानुनी व्यवस्थाहरूको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । यसले विदेशी विनिमय ऐन, आयकर ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत कानुनहरुमा उल्लेखित व्यवस्था उल्लंघन भएको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनअनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति बिना विदेशमा कम्पनी खोल्न, बैंक खाता सञ्चालन गर्न र विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाउँदैनन् । तर यहाँ नेपाली नागरिकले नै सिंगापुरमा कम्पनी चलाएर कमिसन बुझिरहेका छन् । 

अर्कोतिर नेपालमा सम्पादन भएको कामको कमिसन विदेशमै बुझ्नु नेपालको आयकर ऐनअनुसार गम्भीर कर छली अपराध हो ।

उता, ठेक्का पार्ने फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईमियाले टेन्डर हाल्ने बेलासम्म नेपालमा पूर्ण रूपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेस नगरेको स्रोतको दाबी छ । कर चुक्ता नै नभएको कम्पनीको बोलपत्र सुरुमै प्राविधिक रूपमा रद्द हुनुपर्नेमा सेटिङकै भरमा ठेक्का दिइनुले यसमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको समेत मिलेमतो रहेको आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।

अन्य विवादास्पद ठेक्कामा पनि कब्जा

सिंगापुर र नेपालमा समानान्तर कम्पनी खडा गरेर कमिसनको सञ्जाल चलाउने यो बिचौलिया समूह पासपोर्ट परियोजनामा मात्र सीमित छैन । नेपालका अधिकांश ठुला, प्राविधिक र विवादास्पद ठेक्कामा यही समूहको सिन्डिकेट रहेको दाबी स्रोतको छ ।

सवारी साधनमा जडान गरिने र लामो समयदेखि विवादमा रहेको अर्बौंको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा पनि यही समूह जोडिएको छ । स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्कामा सेल्फ नामक संस्थालाई रहस्यमय रूपमा एक्लो दाबेदार बनाएर ठेक्का दिलाउनुमा पनि यही समूहको हात रहेको बताइन्छ । स्पेसिफिकेसन नै सोही कम्पनीलाई मिल्ने गरी लक गरिएको थियो ।

सूचना प्रविधि मात्र होइन, टाटा र सिमेन्सजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग जोडिएर आएका नेपालका ठुला विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइनका परियोजनाहरूमा समेत यही समूहले स्थानीय एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेको छ ।

एउटै समूहले राज्यका अति संवेदनशील डाटा (पासपोर्ट, लाइसेन्स, सवारी साधन) सम्बन्धी परियोजना कब्जा गर्नु र त्यसको कमिसन विदेशमै लुकाउनु सामान्य भ्रष्टाचार मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खतरा भएको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञहरु बताउँछन् ।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल सूक्ष्म छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।