साउदी अरबमा रोजगारीका लागि पुगेका ७० जना नेपाली ड्राइभर झण्डै चार महिनादेखि काम र तलबविहीन अवस्थामा अलपत्र परेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका–४ चण्डोलस्थित अल शाहिद ओभरसिजमार्फत उनीहरू साउदी पुगेका थिए।

अनलाइनखबरका अनुसार उनीहरूलाई साउदीमा हेभी ड्राइभरका रूपमा पठाइए पनि धेरैजसोलाई अहिलेसम्म नियमित काममा लगाइएको छैन। केहीलाई मात्रै काम दिइएको छ भने कतिपयले ड्राइभर भिसा लिएर पुगेपछि लेबरको काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। केही श्रमिकलाई सुरक्षा सामग्रीबिना समेत काममा खटाइएको दाबी गरिएको छ।

श्रमिकहरूले नेपालमै राम्रो तलब, खाना, बस्ने व्यवस्था र निश्चित कामको आश्वासन दिइएर पठाइएको बताएका छन्। तर साउदी पुगेपछि लाइसेन्स बनेको लामो समय बित्दा पनि काम नपाएको, तलब नपाएको र कतिपयले खाना खर्चसमेत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले आफूहरूलाई ऋण लिएर विदेश जान बाध्य पारिएको र अहिले परिवार पाल्नै मुस्किल परेको बताएका छन्।

सम्बन्धित करारनामामा हेभी ड्राइभरका लागि मासिक १ हजार ८ सय साउदी रियाल तलब, दैनिक ८ घण्टा काम, हप्तामा ६ दिन काम र एक दिन बिदा, २ वर्षको करार अवधि तथा खाना–बस्ने व्यवस्था कम्पनीले नै गर्ने उल्लेख रहेको रिपोर्टमा भनिएको छ। तर सोही सम्झौताअनुसार काम र सुविधा नपाएको श्रमिकहरूको भनाइ छ।

अलपत्र परेका श्रमिकहरूले समस्या समाधानका लागि साउदीको श्रम अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई काममा नलगाइकन लामो समयसम्म अलपत्र राखिएको भन्दै तत्काल समाधानको माग गरेका छन्।

उता म्यानपावर कम्पनीका निर्देशक प्रदीप राउतले भने अधिकांश कामदार काममा लागिसकेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार ६४ कामदारमध्ये धेरैले काम पाइसकेका छन् र समस्या देखिएको समूहमा केही व्यक्ति मात्रै छन्। उनले असली कारण साउदीको लाइसेन्स निकाल्न नसक्नु भएको र केहीलाई लेबरमा लगाइएको आरोप असत्य भएको दाबी गरेका छन्।

राउतका अनुसार नेपाली फ्रेस ड्राइभरलाई साउदी लाइसेन्स निकाल्न कम्पनीले पटक–पटक अवसर दिएको थियो, तर केहीले सात पटकसम्म ट्रायल दिँदा पनि पास गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले लेबरको काम नियमित नभई एक दिनको सहयोग मात्र भएको दाबी गर्दै केही कामदारले गलत प्रचार गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।

यो घटनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई दिइने आश्वासन, पठाइने कामको प्रकृति र गन्तव्य देशमा हुने व्यवहारबारे फेरि प्रश्न उठाएको छ। रोजगार सम्झौता, कामको सुनिश्चितता र श्रमिकको सुरक्षा कति बलियो छ भन्ने विषय यो प्रकरणले फेरि उजागर गरिदिएको छ।