हालसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको कुल संख्या ६९ लाख २३ हजार ४ सय ४३ पुगेको छ । 

बुधबार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।  सर्वेक्षण अनुसार यसमध्ये महिला ७.१ प्रतिशत र पुरुष ९२.९ प्रतिशत छन् ।  गन्तव्य मुलुकको विविधीकरण गर्ने क्रममा सरकारले हालसम्म १११ देशलाई संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृत खुला गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म (पहिलो आठ महिनामा)भने कुल ५ लाख २५ हजार ५ सय १३ जना नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसमध्ये नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या २ लाख ७३ हजार ५ सय ३० रहेको छ ।  जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.७ प्रतिशतले कम हो । तर बिदामा आएर पुनः श्रम स्वीकृति (नवीकरण) लिएर जानेको संख्या भने १५.९ प्रतिशतले बढेर २ लाख ५१ हजार ९ सय ८३ पुगेको छ ।

चालु वर्षमा बिदेसिने कुल कामदारमध्ये पुरुषको हिस्सा ८७.९ प्रतिशत र महिलाको हिस्सा १२.१ प्रतिशत रहेको छ । आकर्षक गन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीमार्फत मात्रै सन् २०२६ को जनवरीदेखि मे २१ सम्म थप २ हजार ४ सय ८२ नेपाली कामदार कोरिया गएका छन् ।

नेपालीहरू बिदेसिने क्रम जारी रहँदा नेपालमा काम गर्न आउने विदेशीको तथ्याङ्क पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३९५ जना गैर–नेपाली नागरिकले नेपालमा काम गर्न नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने ८९० जना विदेशी नागरिकले आफ्नो श्रम स्वीकृति नवीकरण गराएका छन् । सर्वेक्षणले वैदेशिक रोजगारीको अँध्यारो पाटोको रूपमा रहेको मृत्यु र अङ्गभङ्गको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा १ हजार ८६ जना नेपाली कामदारले ज्यान गुमाएका छन् ।

सोही अवधिमा मृतकका परिवार तथा हकवालालाई क्षतिपूर्ति बापत ६३ करोड २२ लाख प्रदान गरिएको छ । यसै अवधिमा गम्भीर बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएका ६०१ जना कामदारले आर्थिक सहायता पाएका छन् भने ज्यान गुमाएका श्रमिकका ३ हजार ४ सय ८७ जना सन्ततिले शिक्षामा छात्रवृत्ति सुविधा पाएका छन्। 

वैदेशिक रोजगारजन्य ठगीका घटनामा पनि सरकारले कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २७३ वटा मुद्दा अदालतमा दायर भई क्षतिपूर्ति बापत ३ करोड ५० लाख १८ हजार ६ सय रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराइएको छ ।