मलेसियामा न्यूनतम तलब २ हजार रिंगेट पुग्यो, जुन २०२७ देखि लागू हुने

मलेसियाले सन् २०२७ जुनदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब हालको १ हजार ७ सय रिंगेटबाट बढाएर २ हजार रिंगेट पुर्‍याउने भएको छ। यस कदमबाट विदेशी श्रमिकसहित लाखौँ कामदारको आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले शुक्रबार संसद्मा सन् २०२७ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा न्यूनतम तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनका अनुसार नयाँ तलबमानबाट देशभरका ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक लाभान्वित हुनेछन्।

मलेसियाको न्यूनतम तलबसम्बन्धी व्यवस्था विदेशी श्रमिकमा पनि लागू हुन्छ। नेपाल, बंगलादेश, इन्डोनेसियालगायत देशबाट गएर मलेसियामा काम गरिरहेका श्रमिकले पनि मलेसियाली नागरिकसरह कानुनले तोकेको न्यूनतम आधारभूत तलब पाउने अधिकार राख्छन्।

मलेसियाले सन् २०१३ मा पहिलोपटक न्यूनतम तलब नीति लागू गर्दै मासिक ९ सय रिंगेट निर्धारण गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०१६ मा १ हजार रिंगेट, सन् २०१९ मा १ हजार १ सय रिंगेट, सन् २०२० मा १ हजार २ सय रिंगेट, सन् २०२२ मा १ हजार ५ सय रिंगेट र सन् २०२५ मा १ हजार ७ सय रिंगेट पुर्‍याइएको थियो। पछिल्लो वृद्धिसँगै मलेसियामा न्यूनतम तलब सुरुमा निर्धारण गरिएको रकमको दोब्बरभन्दा बढी हुनेछ।

प्रधानमन्त्री अनवरले वार्षिक कारोबार ५ करोड रिंगेटभन्दा कम भएका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई नयाँ न्यूनतम तलबसम्बन्धी व्यवस्थाबाट छुट दिइने पनि घोषणा गरेका छन्। साना व्यवसायलाई आफ्नो व्यावसायिक ढाँचा समायोजन गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो छुटको व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन्।

बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अनवरले श्रमिकको उत्पादकत्व र उनीहरूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकबीचको अन्तर कम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। आम्दानी वृद्धि नहुँदा तर वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढिरहँदा सर्वसाधारणमाथि जीवनयापनको खर्चसम्बन्धी दबाब बढेको उनको भनाइ थियो।

सरकारले देशको समग्र पारिश्रमिक संरचना सुधार गर्ने उद्देश्यले अर्धदक्ष श्रमिक र विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका व्यक्तिका लागि सुरुवाती मासिक तलब न्यूनतम २ हजार ५ सय रिंगेट निर्धारण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।

अनवरका अनुसार न्यूनतम तलबले श्रमिकको आम्दानीको तल्लो सीमा मात्र निर्धारण गर्छ। तर, दक्ष श्रमिकले आफ्नो शैक्षिक योग्यता र सीपअनुसार पर्याप्त पारिश्रमिक नपाइरहेको समस्या अझै कायम रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो।

यसैबीच, सरकारले कागजातविनाका विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न करसम्बन्धी नियम थप कडा बनाउने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री अनवरका अनुसार सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमबाहेकका कम्पनीले श्रमिकको तलब खर्चमा कर कट्टीको सुविधा लिन अब बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यस्तो भुक्तानी रोजगार कानुनले अनुमति दिएका माध्यमबाट गरिएको हुनुपर्नेछ।

मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। न्यूनतम तलबसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागू हुने नेपालीसहित अन्य विदेशी श्रमिकको आम्दानी पनि नयाँ तलबमानबाट बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी हाल न्यूनतम तलबमा काम गरिरहेका श्रमिकले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउन सक्नेछन्।

तर, नयाँ तलबमान सन् २०२७ जुनदेखि मात्र लागू हुने भएकाले श्रमिकले बढेको तलब प्राप्त गर्न त्यतिबेलासम्म पर्खनुपर्नेछ। साथै, साना तथा मझौला उद्यमलाई दिइएको छुटका कारण सबै श्रमिकले एकै समयमा नयाँ न्यूनतम तलबको लाभ नपाउन सक्ने अवस्था पनि रहनेछ।