अमेरिकामा आईटी कम्पनीमाथि ट्रम्प प्रशासनको कडाइ, कामदारको ग्रिनकार्ड प्रक्रिया रोकियो
आप्रवासन
विदेशी कामदार भर्ना र आप्रवासनसम्बन्धी नीतिमा कडाइ गर्दै अमेरिकाले आठ ठुला सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीमाथि कारबाही अघि बढाएको छ ।
यी कम्पनीमा माइक्रोसफ्ट, इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज (टीसीएस), विप्रोलगायतका परेका छन् । यस कदमसँगै तिनको ग्रिनकार्ड प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले यी कम्पनीले एच–१बी भिसा प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै अमेरिकी नागरिकलाई कामबाट निकालेर कम पारिश्रमिकमा विदेशी कर्मचारी राखेको आरोप लगाएका छन् ।
अमेरिकी प्रशासनको कदमले विदेशी कर्मचारीका लागि स्थायी बसोबास अनुमति अर्थात् ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ । यद्दपि, यसले एच–१बी भिसा प्रणाली भने पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने जनाइएको छ ।
यसैबिच, भारतीय आईटी कम्पनी टीसीएसले आगामी पाँच वर्षमा अमेरिकामा थप १५ हजार जनालाई रोजगारी दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
ग्रिनकार्डसम्बन्धी प्रक्रियामा रोक लगाइए पनि त्यसबाट कम्पनीको भर्ती रणनीति र ग्राहकसँगको काममा ठुलो असर नपर्ने टीसीएसले जनाएको छ ।
विदेशी कर्मचारीलाई ‘बँधुवा मजदुर’को संज्ञा
उपराष्ट्रपति भेन्सले माइक्रोसफ्टलगायत ठुला प्रविधि कम्पनीले अमेरिकी कर्मचारीको स्थानमा कम पारिश्रमिकमा विदेशी कामदार राखिरहेको आरोप लगाएका छन् । विदेशी आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत अमेरिका ल्याइएका कर्मचारीलाई उनले ‘बँधुवा मजदुर’को संज्ञासमेत दिएका छन् ।
भेन्सका अनुसार एच–१बी भिसामा अमेरिकामा काम गर्ने विदेशी कर्मचारीले समान पदमा कार्यरत अमेरिकी नागरिकको तुलनामा औसतमा वार्षिक २० हजार डलर कम पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । विदेशी आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत ल्याइएका कर्मचारीको हकमा यस्तो अन्तर ४८ हजार डलरसम्म पुग्ने उनको दाबी छ ।
उनले कम्पनीहरूले यही पारिश्रमिकको अन्तरलाई आफ्नो लागत घटाउने माध्यम बनाएको र यसले अमेरिकी कामदारको रोजगारी तथा तलबमा दबाब सिर्जना गरेको बताएका छन् ।
यद्यपि, यी अमेरिकी प्रशासनले प्रस्तुत गरेका दाबीको उपलव्ध तथ्यांक तथा विवरणद्वारा पुष्टि भने गरिएको छैन ।
माइक्रोसफ्टमाथि किन पर्यो निशाना ?
भेन्सले माइक्रोसफ्टको कर्मचारी कटौती र विदेशी कामदार भर्नाको विषयलाई विशेष रूपमा उठाएका छन् ।
उनका अनुसार माइक्रोसफ्टले सन् २०२५ मा करिब ६ हजार अमेरिकी कर्मचारीलाई कामबाट हटाएको थियो ।
तर, त्यही अवधिमा कम्पनीले ६ हजारभन्दा बढी एच–१बी भिसा स्वीकृत गराएको उनको दाबी छ ।
त्यस्तै, विदेशी कर्मचारीलाई ग्रिनकार्ड दिलाउने प्रक्रियाका लागि माइक्रोसफ्टले ३ हजार ६८२ वटा श्रम प्रमाणीकरण आवेदन दिएको र त्यसमध्ये करिब एक हजार आवेदन पहिले अमेरिकी कर्मचारी कार्यरत रहेका पदसँग सम्बन्धित भएको भेन्सले बताएका छन् ।
अमेरिकी प्रशासनले यसलाई विदेशी कामदार भर्ना र अमेरिकी कर्मचारीको रोजगारीबिचको असन्तुलनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
आठ ठुला आईटी कम्पनीको ग्रिनकार्ड प्रक्रिया रोकियो
अमेरिकी प्रशासनले माइक्रोसफ्टबाहेक अन्य ठुला प्रविधि कम्पनीको पनि विदेशी कर्मचारीलाई ग्रिनकार्ड प्रायोजन गर्न आवश्यक श्रम प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रोक लगाएको छ ।
कारबाहीमा परेका कम्पनीमा माइक्रोसफ्ट, कग्निजेन्ट, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलोजिज, क्यापजेमिनी र एडोबी रहेका छन् ।
अमेरिकी श्रम विभागका अनुसार यी कम्पनीसँग सम्बन्धित नयाँ श्रम प्रमाणीकरण आवेदन स्वीकार गरिने छैनन् । यसअघि नै दर्ता भएका तर निर्णय हुन बाँकी आवेदनको प्रक्रिया पनि अगाडि नबढाइने बताइएको छ ।
यो प्रक्रियाको उद्देश्य अमेरिकी रोजगारदाताले विदेशी कामदार नियुक्त गर्दा सम्बन्धित पदका लागि पर्याप्त योग्य र इच्छुक अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नभएको प्रमाणित गर्नु हो ।
साथै, विदेशी कामदार नियुक्त गर्दा अमेरिकी कर्मचारीको पारिश्रमिक र काम गर्ने अवस्थामाथि प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
प्रक्रियामा रोक लागेपछि सम्बन्धित कम्पनीमा कार्यरत विदेशी कर्मचारीको स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्ने योजना प्रभावित हुन सक्छ ।
नौ विश्वविद्यालयमाथि पनि अनुसन्धान
ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड, येल र स्ट्यानफोर्डसहित नौ विश्वविद्यालयमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
अमेरिकी प्रशासनलाई केही विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने कार्यक्रममार्फत अमेरिकी कामदारको पारिश्रमिक घटाउन सक्ने आशंका छ ।
अनुसन्धानमा विदेशी प्रभाव, अनुचित वित्तीय सम्बन्ध र भिसासम्बन्धी नियमको उल्लंघनले सरकारी सहयोगमा सञ्चालित अनुसन्धान कार्यक्रम प्रभावित पारेको छ कि छैन भन्ने विषयसमेत हेरिनेछ ।
एच–१बी भिसा र ग्रिनकार्डमा के फरक छ ?
एच–१बी भिसाले योग्य विदेशी पेसाकर्मीलाई अमेरिकामा निश्चित सर्तमा अस्थायी रूपमा काम गर्ने अनुमति दिन्छ ।
तर ग्रिनकार्डले अमेरिकामा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने र काम गर्ने अधिकार प्रदान गर्छ ।
एच–१बी भिसा प्राप्त गर्दैमा ग्रिनकार्ड स्वतः प्राप्त हुँदैन । रोजगारका आधारमा ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
त्यसमा रोजगारदाताले श्रम प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले अमेरिकी प्रशासनले श्रम प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रोक लगाउनु र एच–१बी भिसा रद्द गर्नु फरक विषय हुन् ।
यस कारबाहीबाट प्रभावित कम्पनीमा एच–१बी भिसामा काम गरिरहेका सबै कर्मचारीको रोजगारी तत्काल समाप्त हुने अर्थ लाग्दैन । तर ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिइरहेका वा भविष्यमा स्थायी बसोबासको योजना बनाएका कर्मचारीको प्रक्रिया लम्बिन वा अन्योलमा पर्न सक्छ ।
विशेषगरी लामो समयदेखि अमेरिकामा काम गर्दै स्थायी रूपमा बस्ने योजना बनाएका विदेशी पेसाकर्मीका लागि यो कदम महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ ।
समग्रमा, अमेरिकी प्रशासनको पछिल्लो कदम विदेशी कामदारको भिसा र स्थायी बसोबाससम्बन्धी नीतिमा कडाइ गर्ने प्रयास हो ।
यसले एच–१बी भिसा प्रणालीलाई तत्काल बन्द नगरे पनि विदेशी पेसाकर्मीको दीर्घकालीन बसोबास योजनामा अनिश्चितता बढाउन सक्छ ।
