विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिमा अफसोर कारोबारमार्फत् कर छली र विदेशी विनिमय अपचलन भएको आशंकालाई पुष्टि गर्ने थप प्रमाण फेला परेको छ ।

 फ्रान्सेली सुरक्षा प्रविधि कम्पनी आईडीईमियाले पाएको ईपासपोर्ट ठेक्काको कमिसन भुक्तानीका लागि प्रयोग भएको सिंगापुरस्थित कम्पनीको स्वामित्व संरचनाले यो प्रमाणलाई थप बलियो बनाएको हो ।  

पासपोर्टको ठेक्का सञ्चालनमा मुख्यतया तीनवटा कम्पनी छन्– आईडीईमिया, क्यापिटल बिज सोलुसन र डेल्टा कोर प्रालि । यसमध्ये आईडीईमिया फ्रान्समा मुख्य कार्यालय भएको कम्पनी हो, जसले पासपोर्ट छपाईको ठेक्का पाएको छ ।

अर्कोतिर क्यापिटल बिज सोलुसन नामक कम्पनी सिंगापुरमा दर्ता भएको छ । यसलाई आईडीईमियाको आधिकारिक एजेन्टको रूपमा देखाइएको छ । तर, नेपालमा यो कम्पनी दर्ता छैन ।

अर्कोतिर डेल्टा कोर प्राइभेट लिमिटेड नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी हो । यसले ई-पासपोर्ट परियोजनाको 'मर्मत सम्भार र प्राविधिक सहयोग' गर्ने भन्दै आईडीईमियाको सहायक ठेकेदारका रूपमा काम गर्दै आएको छ ।

तर, अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने सिंगापुरमा दर्ता भएको क्यापिटल बिज सोलुसन र नेपालमा दर्ता भएको डेल्टा कोर प्रालिका सञ्चालकहरु एउटै छन् । सिंगापुरको नियामकीय संस्था एकाउन्टिङ एन्ड कर्पोरेट रेगुलेटरी अथोरिटी (एसीआरए) एसीआरएको विवरण अनुसार उक्त कम्पनीमा पाँच नेपाली नागरिकको लगानी छ । जसमा सिद्धार्थ पाण्डे, विपिन बास्सी, शरद गुरुङ, अर्जुन गुरुङ र विजयराज पन्त रहेका छन् । यस कम्पनीमा यी पाँचै जनाको समान २०/२० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ ।

उता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातले नेपालको  डेल्टा कोर प्रालिमा पनि यीनै पाँचजना शेयरधनीको बराबर लगानी देखिन्छ । शतप्रतिशत नेपाली सञ्चालक रहेको विदेशी कम्पनीलाई नेपाली ठेक्काको एजेन्ट बनाउनुको उद्देश्य नै कर छली र विदेशी मुद्रा अपचलन रहेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसो त उक्त कम्पनीले सिंगापुरमा जम्मा भएको रकम हङकङस्थित अर्को शंकास्पद संस्थामार्फत अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने गरेको समेत स्रोतले जनाएको छ ।

अस्वभाविक कमिसन : ठेक्का मिलाइदिएबापत १२ प्रतिशत

सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा एजेन्टले २ देखि ५ प्रतिशतसम्म मात्रै कमिसन पाउँछन् । ठेक्का लगाएर भुक्तानी भएका आधारमा एजेन्टलाई यस्तो भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित यो प्रक्रियालाई सामान्य र अपरिहार्य पनि मानिन्छ ।

सबै कम्पनीले सबै देशको बजारमा सीधै पहुँच राख्न नसक्ने भएकोले यस्तो एजेन्सीको व्यवस्थाको अभ्यास गरिएको हो । लगानी लगाउन नपर्ने र सबैजसो रकम नाफाको रूपमा रहने भएकोले यसको कमिसन तुलनात्मक रूपमा कम हुने प्रचलन हुन्छ ।

तर, एजेन्टलाई दिइएको कमिसन समेत निकै अस्वभाविक देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागलाई आपूर्ति गरिएको २५ लाख एमआरपी बुकलेटवापत आईडीईमियाले ब्रोकरलाई १२.२५ प्रतिशत कमिसन भुक्तानी गरिएको ट्रान्जेक्सन अर्डर फेला परेको छ ।

सामान्यतया कुनै सरकारी परियोजनाबाट प्राप्त हुने कमिसन रकम नेपालमा विधिवत रूपमा घोषणा गरिन्छ । यसो नगरी विदेशी बैंक खातामार्फत सञ्चालन गरिनु गम्भीर अपराध मानिन्छ । तर, यो ठेक्कामा भने डेल्टा कोरले सब कन्ट्रयाक्टरबापत गरेको कामको निकै न्यून आम्दानी देखाउने र यसको रकम समेत कमिसनको नाममा भनेर बाहिर पठाउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

यो कम्पनीले नेपालको राहदानी परियोजना मात्र नभई सवारी साधनमा जडान गरिने एम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजनामा समेत प्रत्येक नम्बर प्लेटका लागि उपभोक्ताबाट संकलन भएको रकमबाट मोटो कमिसन क्यापिटल बिज सोलुसनमार्फत नै सिंगापुर पठाइएको दाबी स्रोतको छ ।

अनुसन्धान हुने देखिएपछि दुबई सर्ने प्लान

पछिल्लो समय यो शंकास्पद त्रिकोणात्मक सम्बन्ध र वित्तीय अपराधबारे विभिन्न नियमनकारी निकायमा उजुरी पुग्न थालेको छ । यो बिचौलिया समूहले अनुसन्धान छल्न नयाँ प्रपञ्च रच्न थालेका छन् ।

प्राप्त जानकारी अनुसार हाल उनीहरूले दुबईमा नयाँ कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । यसो गर्दा सम्भावित अनुसन्धान तथा अन्तरदेशीय वित्तीय निगरानी प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउनसक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

‘अफसोर कारोबारमा जतिवटा धेरै देशमा सञ्जाल विस्तार गर्यो अनुसन्धान प्रक्रिया उति नै कठिन हुन्छ । अझ ट्याक्स हेभन मुलुकहरुले कम चासो दिने भएकोले यो झन् कठिन हुन्छ,’ ती विज्ञ भन्छन्, ‘तेस्रो देशसँग त समन्वयनमा त यस्तो अनुसन्धान झनै जटिल हुन्छ ।’

अहिलेसम्मकै ठुलो वित्तीय अपराधको सम्भावना

सरकारी परियोजनाबाट प्राप्त कमिसन रकम नेपालमा विधिवत घोषणा नगरी विदेशी बैंक खातामार्फत सञ्चालन गरिनु गम्भीर अपराध हो । यसले आयकर ऐनअन्तर्गत कर छली, विदेशी विनिमय (नियमन) ऐनअन्तर्गत अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गतको कसुर आकर्षित गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘यदि यी आरोपहरू र १२.२५ प्रतिशत कमिसनको तथ्य कानुनी रूपमा पुष्टि भएमा कमिसनको नाममा अफसोर कारोबारमार्फत् हुने यो अहिलेसम्मकै ठुलो कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विदेशी मुद्रा दुरुपयोगसम्बन्धी प्रकरणमध्ये एक बन्न सक्ने सम्भावना छ’ करसम्बन्धी एक विज्ञ भन्छन्, ‘मुख्य प्रश्न नै नेपालमा उत्पन्न आम्दानीलाई कर दायित्वबाट जोगाउन जानाजानी विदेशी संरचनामार्फत बाहिर सारिएको हो वा होइन भन्ने हो, यसको विस्तृत अनुसन्धान गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’