आईएमएफले मंगलबार बङ्गलादेशले नयाँ सहायता प्याकेजको माग गरेको पुष्टि गर्दै सरकारसँग सुधार कार्यक्रम र नीतिगत प्राथमिकताबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

आईएमएफका बङ्गलादेश मिसन प्रमुख इभो कर्जनरले जारी गरेको वक्तव्यमा आईएमएफ बङ्गलादेशको दीर्घकालीन आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता, सङ्कट सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धि र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । यद्यपि सहायता रकम र सर्तहरूबारे दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

यसअघि मार्चमा पनि बङ्गलादेश सरकारले इरान युद्धबाट उत्पन्न ऊर्जा सङ्कट सामना गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण सहायता मागेको थियो ।

ऊर्जा संकटले अर्थतन्त्रमा गहिरो चोट

फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्धले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा ठुलो अस्थिरता ल्याएको छ । अप्रिल ८ मा अस्थायी युद्ध विराम भए पनि स्थायी शान्ति सम्झौता हुन सकेको छैन ।

युद्धअघि विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति हुने हरबुज जलडमरु क्षेत्रमा अवरोध उत्पन्न हुँदा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ६६ डलरबाट बढेर करिब १०० डलरसम्म पुगेको छ ।

करिब १७ करोड जनसङ्ख्या भएको बङ्गलादेशले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ९५ प्रतिशत तेल र सरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आयात गर्छ । तीमध्ये अधिकांश आयात मध्यपूर्वबाट हुने भएकाले युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।

इन्धन खपत घटाउन सरकारले अधिकांश मल कारखानाको उत्पादन रोक्ने निर्णय गरेको छ । अप्रिल १९ मा सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढाएको थियो । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ०.९५ डलरबाट १.१० डलर पुगेको छ ।

तयारी पोशाक उद्योग पनि प्रभावित

बङ्गलादेशको निर्यात आम्दानीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) उद्योग पनि युद्धको असरबाट अछुतो छैन ।

बङ्गलादेशका अधिकांश कपडा उद्योगले कच्चा पदार्थ चीनबाट आयात गर्छन् । ती सामान सामान्यतया च्भम क्भब हुँदै आउने भएकाले समुद्री ढुवानीमा आएको अवरोधले लागत बढाएको छ ।

कपडा उत्पादक कम्पनी स्क्वायर डेनिमका निर्देशक सायीद अहमेद चौधरीले आगामी सिजनमा कामका अर्डरहरू २० देखि २५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने बताएका छन् ।

युद्ध सुरु भएपछि मार्चमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाले उडान रद्द गरेका कारण इन्डिटेक्स लगायत ठुला खुद्रा विक्रेताका लागि तयार गरिएका पोसाकहरू बङ्गलादेश र भारतका विमानस्थलमै रोकिएका थिए ।

कच्चा पदार्थ महँगिँदा उद्योगहरू दबाबमा

आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधले प्लास्टिक उद्योगसमेत प्रभावित भएको छ । कच्चा तेलबाट उत्पादन हुने र प्लास्टिक निर्माणको प्रमुख सामग्री मानिने रेजिनको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ ।

पहिले प्रतिटन ९००–९५० डलरमा पाइने रेजिन अहिले १,५००–१,६०० डलरसम्म पुगेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यसले उत्पादन लागत बढाएर उद्योगहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ ।

बढ्दो वैदेशिक ऋणको चुनौती

पूर्वाधार निर्माण तथा भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा ठुलो मात्रामा वैदेशिक ऋण लिएको छ । यसले बङ्गलादेशको ऋणभार निरन्तर बढिरहेको छ ।

लण्डनस्थित बजार अनुसन्धान संस्था आईएसआईका अनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्म बङ्गलादेशको वैदेशिक ऋण ११३.५ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो त्रैमासिकको ११२.२ अर्ब डलरभन्दा बढी हो ।

सन् २०२४ मा विश्व बैंक र आईएमएफले बङ्गलादेशलाई बाह्य ऋण संकटको कम जोखिम भएको देशको रूपमा वर्गीकृत गरेका थिए । तर इरान युद्धको आर्थिक प्रभाव बढ्दै जाँदा यो मूल्याङ्कन परिवर्तन हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

आईएमएफसँगको पुरानो सम्बन्ध

बङ्गलादेश अहिले पनि सन् २०२३ मा सुरु भएको ५.७ अर्ब डलरको आईएमएफ सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत छ, जुन चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने योजना छ ।

गत साता बङ्गलादेशका अर्थ तथा योजना मन्त्री अमिर खास्रु महमुद चौधरी र आईएमएफका उपप्रबन्ध निर्देशक निगेल क्लार्कबीच भएको भर्चुअल बैठकमा नयाँ सहायता कार्यक्रमलाई शीघ्रता दिने सहमति भएको थियो ।

यसैबीच, विश्व बैंकले पनि इरान युद्धका कारण बढेको इन्धन आयात लागत व्यवस्थापन गर्न र ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउन बङ्गलादेशलाई ३५ करोड डलर ऋण सहायता स्वीकृत गरिसकेको छ ।

विश्वव्यापी ऋण सङ्कट गहिरिने चेतावनी

आईएमएफले इरान युद्धले विश्वव्यापी ऋण संकटलाई थप गम्भीर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । संस्थाका अनुसार गत वर्ष विश्व सरकारहरूको कुल ऋण विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ९४ प्रतिशत पुगेको थियो । यही प्रवृत्ति जारी रहे सन् २०२९ सम्म यो १०० प्रतिशत नाघ्ने अनुमान गरिएको छ, जुन स्तर दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अवधिपछि पहिलो पटक देखिन सक्नेछ ।

विशेषगरी महामारी, जलवायुजन्य विपत्ति, खाद्य तथा ऊर्जा मूल्यवृद्धि र उच्च ब्याजदरका कारण अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका तथा अन्य विकासशील मुलुकहरू पहिले नै ऋणको दबाबमा रहेका बेला इरान युद्धले थप आर्थिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको आईएमएफको निष्कर्ष छ ।