अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्।

जस अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले श्रम तथा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र उत्पादनमुखी बनाउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि सरकारले ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

बजेट वक्तव्यमा श्रम प्रवासनबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई केवल उपभोगमा सीमित नराखी उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ। त्यसका लागि “विप्रेषण–लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गरिने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम पनि अघि बढाइने सरकारको योजना छ।

यस्तै, विदेश जान चाहने युवालाई लक्षित गर्दै छोटो अवधिका तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरी सीपयुक्त जनशक्ति तयार पारिने भएको छ। यसले रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नेपालीलाई अझ दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन पनि बजेटमा विशेष जोड दिइएको छ। त्यसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरिने, नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता विस्तार गरिने र विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धारलाई सहज बनाइने उल्लेख छ।

यस्तै, विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया पनि अझ सहज बनाइने भनिएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप मर्यादित र पारदर्शी रूपमा पठाउने, तथा सीप सिकेर मात्र विदेश जानुपर्ने व्यवस्था क्रमशः कडाइका साथ लागू गर्ने संकेत दिएको छ।

बजेटमा अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको धितोबिना ऋण र किस्ताबन्दीमा शुल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। यसले म्यानपावर तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यो नीति श्रम बजारलाई औपचारिक, सुरक्षित र सीपमुखी बनाउने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ। विशेषगरी विप्रेषणलाई विकाससँग जोड्ने, फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशमै अवसर दिने र विदेश जानेलाई थप सुरक्षित बनाउने बजेटको मुख्य सन्देश रहेको छ।