वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी अनौपचारिक र अवैध माध्यम 'हुण्डी' मार्फत रकम पठाउन गिरोहहरू सक्रिय भइरहेका छन्। बैंकिङ च्यानल वा इजाजतप्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले दिने विनिमय दर (Exchange Rate) भन्दा बढी रकम दिने प्रलोभन देखाई हुण्डी एजेन्टहरूले विदेशमा संकलन गरेको डलर र रियाल सोझै तस्करहरूको हातमा पुर्‍याउने गरेको पाइएको छ।

बाहिरबाट हेर्दा आकर्षक र बढी फाइदाजनक देखिने यो अवैध कारोबारले एकातिर सर्वसाधारणको दुःखको कमाइ जुनसुकै बेला डुब्ने खतरा बढाएको छ भने अर्कोतिर देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँदै लगेको छ।

कसरी चल्छ हुण्डीको समानान्तर सञ्जाल?

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिविना वित्तीय कारोबार गर्नु कानुनी रूपमा अपराध हो। तर, हुण्डी सञ्चालकहरूले बिनाकुनै कागजात र सरकारी स्वीकृतिको समानान्तर वित्तीय नेटवर्क चलाइरहेका छन्।

यस प्रक्रियामा विदेशमा रहेका श्रमिकले त्यहाँकै रैथाने एजेन्टलाई विदेशी मुद्रा बुझाउँछन्। सो रकम विदेशमै रोकिन्छ र नेपालमा रहेका हुण्डीका नेटवर्क एजेन्टहरूले सोझै श्रमिकको घरमै पुगेर वा अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गर्छन्। यसरी कारोबार हुँदा भौतिक वा कानुनी रूपमा कुनै पनि विदेशी मुद्रा नेपालको केन्द्रीय बैंकसम्म भित्रिन पाउँदैन।

किन दिन्छन् हुण्डीवालाले बैंकले भन्दा बढी पैसा?

धेरै श्रमिकहरू "बैंकले भन्दा हुण्डीवालाले कसरी बढी रेट दिन सक्छ, उनीहरूलाई नोक्सान हुँदैन?" भन्ने भ्रममा पर्ने गरेका छन्। तर, वास्तविकता यसको विपरित छ। हुण्डीवालाहरू कहिल्यै नोक्सानमा हुँदैनन्; उनीहरूले श्रमिकलाई थोरै बढी पैसा दिएर ब्याकग्राउन्डमा तस्कर र भ्रष्टाचारीहरूबाट ठूलो नाफा असुल गरिरहेका हुन्छन्।

हालको वास्तविक बजार दरलाई आधार मानेर १,००० अमेरिकी डलर ($1,000 USD) नेपाल पठाउँदा हुने कानुनी रेमिट्यान्स र अवैध हुण्डीको भिन्नतालाई तलको तालिकामा स्पष्ट पारिएको छ:

तस्करहरूको 'अन्डर-इन्भोइसिङ' र कालो धन शुद्धीकरणको खेल

माथिको उदाहरणमा हुण्डीबाट पठाउँदा करिब ४,७६० रुपैयाँ बढी फाइदा भएको जस्तो देखिन्छ। तर यो अतिरिक्त पैसा हुण्डीवालाको आफ्नै गोजीको होइन।

नेपालमा कर छली गर्ने व्यापारीहरूले विदेशबाट सामान आयात गर्दा भन्सारमा कम मूल्यको बिल देखाउने (Under-Invoicing) गर्छन्। बिल भन्दा बाहिरको बाँकी रकम (जस्तै: १० हजार डलरको सामानमा २ हजारको मात्र बिल देखाई बाँकी रहेको ८ हजार डलर) विदेशी बिक्रेतालाई लुकीछिपी बुझाउन ती व्यापारीहरूलाई डलरको आवश्यक पर्छ।

बैंकबाट अवैध रूपमा डलर लैजान नमिल्ने भएपछि ती व्यापारीहरू हुण्डीवालाकहाँ पुग्छन् र प्रति डलर बजार भाउभन्दा निकै बढी (मानौं रु. १६५ सम्म) तिर्न तयार हुन्छन्। हुण्डीवालाले त्यही व्यापारीबाट नेपालमा संकलन गरेको कालो धन तपाईंको परिवारलाई (रु. १५७ को दरले) बाँड्छ र विदेशमा तपाईंले दिएको डलर महँगो रेटमा तस्करलाई बेचेर प्रति डलर कम्तीमा ८ रुपैयाँ (१,००० डलरमा ८,००० रुपैयाँ) खुद नाफा कमाउँछ।

देश र व्यक्ति दुवैलाई ठूलो क्षति

१. राष्ट्रिय अर्थतन्त्र टाट पल्टिने खतरा

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार देशमा इन्धन, औषधि तथा अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठूलो भूमिका हुन्छ। हुण्डीका कारण विदेशी मुद्रा विदेशमै रोकिँदा देशमा डलरको चरम अभाव हुन जान्छ। यसले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता संकट) अभाव गराई समग्र देशको आर्थिक विकासलाई ठप्प पार्छ। साथै, यो सञ्जाल सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) र आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग हुने गरेको छ।

२. खाता फ्रिज हुने र जेल जानुपर्ने व्यक्तिगत जोखिम

हुण्डी कारोबार पूर्ण रूपमा अवैध भएकाले यसमा कुनै कानुनी प्रमाण वा रसिद हुँदैन। एजेन्ट पैसा लिएर भागेमा उजुरी गर्ने ठाउँसमेत हुँदैन।

सबैभन्दा खतरनाक कुरा, हुण्डी एजेन्टले नेपालमा तपाईंको परिवारको बैंक खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्दा त्यो पैसा कुनै अवैध धन्दा वा अपराधको प्रमाणित भएमा, प्रहरीले सोझै तपाईंको परिवारको बैंक खाता ब्लक (Freeze) गरिदिन्छ र अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिन सक्छ।

कानुनी नीति र सजाय: बिगोको ३ गुणा जरिवाना र जेल

नेपालको विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन अनुसार हुण्डीमा संलग्न जोसुकैलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था छ। हुण्डी गर्दा समातिएमा:

• कारोबार गरिएको सम्पूर्ण रकम (बिगो) जफत हुन्छ।

• जफत भएको रकमको थप ३ गुणासम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ।

• कसुरको गम्भीरता हेरी ३ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ।

• सम्बन्धित व्यक्तिलाई बैंकहरूले कालोसूची (Blacklist) मा राख्छन्।

कानुनी मार्ग नै उत्तम विकल्प

नेपाल सरकारले हाल बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकहरूका लागि साधारण सेयर (IPO) मा १० प्रतिशत आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) मा आबद्धता, र सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता आकर्षक सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ। थोरै पैसा बढी पाउने लोभमा आफ्नो वर्षौँको मेहनत, कानुनी सुरक्षा र परिवारको मानसिक शान्तिलाई दाउमा राख्नुभन्दा वैधानिक रेमिट्यान्स च्यानलको प्रयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुने अर्थविद्हरूको सुझाव छ।