अमेरिकामा ग्रीनकार्डको पर्खाइमा रहेका हजारौं नेपालीसहित आप्रवासीहरूका लागि केही राहतको खबर आएको छ। अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभाग (DHS) ले हालै सार्वजनिक गरेको विवादास्पद नीतिबारे स्पष्टीकरण दिँदै अधिकांश आवेदकलाई अमेरिका छाडेर आफ्नो देश फर्किन नपर्ने जनाएको छ।

यसअघि मे २१ मा जारी गरिएको एक नीतिगत निर्देशिकाले अमेरिकाभित्र बसिरहेका धेरै अस्थायी भिसावाहकलाई ग्रीनकार्ड प्रक्रिया पूरा गर्न आफ्नो गृहदेश फर्किनुपर्ने संकेत गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि अमेरिका भित्रैबाट ग्रीनकार्ड आवेदन दिएका नेपालीसहित हजारौं आप्रवासीमा चिन्ता बढेको थियो। धेरैले आफ्नो रोजगारी, परिवार र भविष्य प्रभावित हुने डर व्यक्त गरेका थिए।

तर चर्को विरोध र कानुनी चुनौतीको तयारीपछि अमेरिकी प्रशासन केही पछि हटेको देखिएको छ। होमल्याण्ड सेक्युरिटीले शुक्रबार स्पष्ट पार्दै नयाँ नीतिले सबैलाई असर नगर्ने जनाएको हो। विभागका अनुसार केवल केही निश्चित अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई मात्र अमेरिकाभित्र आवेदन दिनुको सट्टा विदेशस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेछन्।

अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभाग (DHS) ले कानुनी रूपमा योग्य व्यक्तिलाई ग्रीनकार्ड प्राप्त गर्नबाट रोक्ने उद्देश्य नभएको दाबी गरेको छ। हाल ग्रीनकार्ड प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई यो व्यवस्थाले कुनै असर नगर्ने र उनीहरू सामान्य रूपमा अमेरिका बस्न तथा यात्रा गर्न सक्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ।

यद्यपि, अन्तिम निर्णय भने अध्यागमन अधिकारीहरूको विवेकमा रहने बताइएको छ। कुन व्यक्तिलाई अमेरिका भित्रैबाट प्रक्रिया पूरा गर्न दिने र कसलाई विदेश पठाउने भन्ने अधिकार सम्बन्धित अधिकारीसँग रहनेछ। विशेष गरी भिसा अवधि नाघेका, अध्यागमन नियम उल्लंघन गरेका वा सरकारी सुविधामा अत्यधिक निर्भर रहेका व्यक्तिहरू बढी प्रभावित हुन सक्ने संकेत गरिएको छ।

अमेरिकामा अध्ययन, रोजगारी वा अन्य भिसामा बसेर ग्रीनकार्ड प्रक्रियामा रहेका नेपालीहरूका लागि यो विषय निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। यद्यपि सरकारले नयाँ स्पष्टीकरण दिए पनि कुन–कुन समूह वास्तवमै प्रभावित हुनेछन् भन्ने विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले ग्रीनकार्ड प्रक्रियामा रहेका नेपालीलाई आफ्नो अध्यागमन स्थिति, कानुनी कागजात र आवेदन अवस्थाबारे नियमित रूपमा जानकारी राख्न सुझाव दिइएको छ।

अध्यागमन कानुनका जानकारहरूका अनुसार अमेरिकी प्रशासनले तत्कालका लागि डर कम गर्ने प्रयास गरे पनि नीतिको व्याख्या र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यसैले ग्रीनकार्डको पर्खाइमा रहेका नेपालीहरूलाई आधिकारिक सूचना र कानुनी परामर्शको आधारमा मात्र निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ।