एच–१बी कामदार भिसामा १ लाख डलर शुल्क लगाउने ट्रम्पको नीति अदालतद्वारा खारेज
आप्रवासन
अमेरिकामा दक्ष विदेशी कामदार ल्याउने कम्पनीहरूमाथि एक लाख डलर शुल्क थोपर्ने ट्रम्प प्रशासनको विवादास्पद नीतिलाई संघीय अदालतले पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ। सोमबार आदेश जारी गर्दै अदालतले उक्त नीतिलाई पूर्ण रूपमा बदर गरेको हो।
म्यासाचुसेट्सको संघीय जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लियो टी. सोरोकिनले ट्रम्प प्रशासनको यो कदम गैरकानुनी कर संकलन भएको र यसले कर लगाउने संसद्को विशेष अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेका छन्।
गएको सेप्टेम्बरमा ट्रम्प प्रशासनले एच–१बी भिसाका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा १ लाख डलर शुल्क तिर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो। प्रशासनले यसलाई “नियमनकारी भुक्तानी” भनेर बचाउ गरे पनि न्यायाधीश सोरोकिनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
उनले ४२ पृष्ठ लामो फैसलामा लेखेका छन्, “प्रतिवादीहरूसँग यो शुल्क कर वा जरिवानाभन्दा कसरी फरक हो भन्ने पुष्टि गर्ने कुनै ठोस तर्क, कानुन वा नजिर छैन।”
अदालतले यो नियम कुनै सार्वजनिक छलफल वा औपचारिक प्रक्रिया बिना नै हतारहतार लागू गरिएको र यसले कानुनी आप्रवासनलाई रोक्न खोजेको स्पष्ट पारेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले यो शुल्कका कारण कम्पनीहरूले विदेशीको सट्टा अमेरिकी नागरिकलाई बढी तलब दिएर काममा राख्ने दाबी गरेको थियो। तर, यो नियमका कारण विशेष गरी साना कम्पनी, गैरनाफामूलक संस्था, प्रविधि क्षेत्र, वित्त क्षेत्र, अस्पताल र विश्वविद्यालयहरू प्रभावित भएका थिए।
अमेरिकाले हरेक वर्ष लटरी प्रक्रियामार्फत करिब ८५,००० नयाँ दक्ष कामदारलाई एच–१बी भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। न्यूयोर्कसहित २० वटा राज्यहरूले यो नीताविरुद्ध डिसेम्बरमै मुद्दा दायर गरेका थिए।
न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै भनिन्, “न्यूयोर्कमा हरेक दिन हजारौँ एच–१बी भिसावाहकहरूले डाक्टर, शिक्षक र दक्ष कामदारका रूपमा सेवा दिइरहेका छन्। आज अदालतले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई सिध्याउने प्रशासनको अवैध प्रयासलाई रोकेको छ।”
यसअघि डिसेम्बरमा अर्की न्यायाधीश बेरिल हावेलले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला गरेकी थिइन्। तर, न्यायाधीश सोरोकिनले सर्वोच्च अदालतका पुराना नजिरहरू उद्धृत गर्दै संसद्को अनुमतिविना राष्ट्रपतिले यस्तो कर वा जरिवाना तोक्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्।
ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता टेलर रोजर्सले भने राष्ट्रपतिका कदमहरू अमेरिकाको हितमा रहेको दाबी गर्दै अदालतको आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने र यो निर्णय उल्टिनेमा प्रशासन विश्वस्त रहेको बताएकी छिन्।
