दक्षिण कोरियाले विदेशी मौसमी कृषि कामदारहरूका अधिकार सुरक्षित छन् कि छैनन् भनेर देशव्यापी जाँच सुरु गरेको छ। कृषि तथा न्याय मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा जुन ८ देखि सुरु भएको यो निरीक्षण कार्यक्रम यस वर्ष मौसमी कामदार खटाइएका १३९ सहर र जिल्लामा लागू गरिएको छ। जाँच जुलाई ८ सम्म चल्नेछ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना क्षेत्रमा खटाइएका फार्महरूको निरीक्षण गर्नेछन् भने कामदारको संख्या व्यवस्थापन अधिकृतको अनुपातमा राष्ट्रिय औसत २९३ भन्दा दोब्बरभन्दा बढी भएका १५ सहर र जिल्लामा संयुक्त स्थलगत अनुगमन हुनेछ।
निरीक्षणमा श्रम सम्झौता पालना भएको छ कि छैन, अनिवार्य बीमा दर्ता, कानुनी आवास, गर्मीबाट बचाउने उपाय, तथा कार्यस्थल दुर्घटना रोकथामका विषय हेरिनेछन्। संयुक्त टोलीले मानव अधिकारसम्बन्धी आवश्यक तालिम दिइएको छ कि छैन, सम्झौता पालना, बीमा, र कामदार कानुनी आवासमा बसिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने पनि जाँच गर्नेछ।
दक्षिण कोरियाले यो मौसमी कृषि कामदार प्रणालीमार्फत विदेशबाट आउने श्रमिकलाई छोटो अवधिका खेती–सम्बन्धी काममा खटाउने गर्छ, विशेषगरी रोपाइँ र कटाइको बेला आवश्यक पर्ने श्रम पूर्ति गर्न। मन्त्रालयले यो जाँचबाट मानव अधिकार संरक्षणका थप नीति पहिचान गर्ने र सम्बन्धित प्रणाली सुधार गर्ने जनाएको छ।
समस्या परेका कामदारका लागि राष्ट्रिय कृषि सहकारी महासंघले सञ्चालन गरेको परामर्श कक्ष पनि उपलब्ध छ। त्यहाँ नेपालीसहित छ भाषामा सहायता र अनुवाद सेवा दिइन्छ, जसमा नेपाली, बर्मी, भियतनामी, कम्बोडियन, थाई र मंगोलियन भाषा समावेश छन्।
जाँचका क्रममा कानुनी आवास नदिएकोजस्ता समस्या भेटिएमा स्थानीय सरकार र फार्मलाई एक महिनाभित्र सुधार गर्न भनिनेछ। पालना नगर्ने फार्मलाई न्याय मन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार दण्ड अंक दिइनेछ र अर्को वर्ष विदेशी कामदार पाउने कोटा पनि सीमित गर्न सकिनेछ।
सरकारले यस वर्ष १२ वटा सार्वजनिक आवास स्थल सञ्चालन गरिरहेको छ, १० वटा फार्म सहकारी सुविधा मर्मत–सम्भार परियोजना अघि बढाइरहेको छ, र सन् २०२८ सम्म ३५ वटा सार्वजनिक आवास स्थल पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।