युरोपमा कामदारको माग बढ्दै, तर आप्रवासन नीति कडा

युरोप अहिले एउटा विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ। एकातिर स्वास्थ्य, निर्माण, कृषि, यातायात र प्रविधि क्षेत्रमा कामदारको ठूलो अभाव छ, अर्कोतिर युरोपेली संघ (ईयू) ले आप्रवासन र सीमा नियन्त्रण झन् कडा बनाइरहेको छ। युरोन्यूज का अनुसार, ईयूको Migration and Asylum Pact जुन १२, २०२६ देखि पूर्ण रूपमा लागू भएको छ, र यो पछिल्ला दशकहरूकै कडा आप्रवासन नीति मानिएको छ।

समाचारअनुसार, ईयूका श्रम बजारहरू ऐतिहासिक रूपमा न्यून बेरोजगारी र उच्च रोजगारी दरको बीचमा पनि “running on empty” अवस्थामा पुगेका छन्। विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, कृषि, यातायात र टेक क्षेत्रहरूमा संरचनागत श्रम अभाव देखिएको छ। युरोन्यूज ले यो अभावको मुख्य कारण युरोपको तीव्र वृद्ध जनसंख्या र काम गर्ने उमेर समूह घट्दै जानु भएको उल्लेख गरेको छ।

तर जनशक्ति चाहिने भए पनि राजनीतिक बहस भने अझै सीमामा नियन्त्रण र अवैध प्रवेश रोक्ने विषयमै केन्द्रित छ। युरोन्यूजका अनुसार, नयाँ सम्झौता अन्तर्गत कडा स्क्रिनिङ, छिटो निर्वासन प्रक्रिया र कडा सीमा नियन्त्रण लाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, ईयूले बाहिरी सीमामा राखिने “return hubs” जस्ता व्यवस्थालाई पनि अघि सारेको छ।

रिपोर्टले देखाएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने, युरोपले सार्वजनिक रूपमा आप्रवासनविरुद्ध कडा भाषा प्रयोग गरे पनि व्यवहारमा भने कामदार अभाव भएका क्षेत्रमा बाह्य श्रमिक भित्र्याउने छुट्टै बाटो खुला राखिरहेको छ। Euronews ले यसलाई “dual track” approach भनेको छ—एकातिर शरणस्थान र सीमा प्रवर्तन कडा, अर्कोतिर श्रम बसाइँसराइका लागि लक्षित योजनाहरू विस्तार। उदाहरणका रूपमा इटालीले वार्षिक कामदार प्रवाह खुला राखेको र जर्मनीले Skilled Immigration Act संशोधन गरेको उल्लेख छ।

यसको अर्थ के हो?

यदि युरोप जान चाहने वा युरोपमा काम खोज्ने नेपाली श्रमिकहरू हुनुहुन्छ भने, अब अवसर त छ, तर प्रक्रिया झन् जटिल र कडा हुँदै गएको छ। कामको माग भएका क्षेत्रहरूमा प्रवेश सम्भावना कायम रहन सक्छ, तर visa appointment, qualification recognition, labour market test र कागजी प्रक्रिया लामो हुन सक्ने जोखिम बढेको छ। यो निष्कर्ष Euronews ले देखाएको श्रम अभाव, Blue Card reform, र प्रशासनिक अवरोधसम्बन्धी विवरणबाट निकालिएको हो।

युरोन्यूज ले उद्धृत गरेका विज्ञहरूका अनुसार, समस्या श्रम मागको होइन, नीतिगत असन्तुलनको हो। उनीहरूका भनाइमा, युरोपलाई care sector मात्र होइन, engineering, IT, green transition र digital economy का लागि पनि विदेशी श्रमिक आवश्यक छ। तर family reunification rules कडा बनाउनु, qualification recognition ढिलो हुनु र broker-driven appointment system ले योग्य कामदार ल्याउने प्रक्रिया नै कमजोर बनाइरहेको छ।

नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीका लागि यो समाचार एक चेतावनी पनि हो र अवसर पनि। चेतावनी यस अर्थमा कि युरोप जाने योजना बनाउँदा केवल “काम पाइन्छ” भन्ने अनुमानले पुग्दैन; वैध मार्ग, आवश्यक योग्यता, र प्रशोधन समय बुझ्नैपर्छ। अवसर यस अर्थमा कि युरोपका धेरै देशमा अझै श्रमिकको खोजी जारी छ, विशेषगरी ती क्षेत्रमा जहाँ स्थानीय जनशक्ति पर्याप्त छैन।

समग्रमा, युरोपको अहिलेको नीति एकै साथ दुई दिशामा गइरहेको छ—सीमा कडाइ र श्रमिक अभाव पूर्ति। यही कारणले नेपालीहरूका लागि युरोप अब सजिलो गन्तव्य मात्र होइन, कागजी तयारी, सही सूचना र वैध प्रक्रियामा भर पर्ने गन्तव्य बन्दै गएको छ।