दक्षिण कोरियाले ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको श्रमिक अभाव कम गर्न कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन क्षेत्रका लागि दक्ष विदेशी कामदार भर्ना गर्ने कोटा बढाएको छ। न्याय मन्त्रालयका अनुसार अब यी तीन क्षेत्रमा काम गर्ने ई-७-४ भिसा भएका विदेशी कामदारलाई कुल कार्यबलको ५० प्रतिशतसम्म राख्न पाइनेछ। यसअघि यस्तो सीमा ३० प्रतिशत मात्रै थियो।

नयाँ नियमअनुसार स्थानीय कामदार चार जनाभन्दा कम भएका साना व्यवसायले अब दुई जना दक्ष विदेशी कामदारसम्म राख्न सक्नेछन्। मन्त्रालयले यो निर्णय ग्रामीण उद्योगमा देखिएको जनशक्ति अभाव समाधान गर्न ल्याइएको जनाएको छ, किनभने स्थानीय कामदार आकर्षित गर्न कठिन भइरहेको छ।

यससँगै दक्षिण कोरियाले विदेशी श्रमिकको अधिकार संरक्षणतर्फ पनि थप कडाइ गरेको छ। यदि कुनै कामदारले तलब नपाउने, दुर्व्यवहार सहने वा अन्य अन्यायका कारण काम परिवर्तन गर्नुपरेमा, नयाँ भिसा परिवर्तन वा म्याद थप प्रक्रियामा उसको अघिल्लो कार्य अनुभवलाई मान्यता दिइनेछ। अधिकारीहरूका अनुसार यसले दुर्व्यवहारपूर्ण कार्यस्थल छाड्ने आप्रवासी कामदारलाई सजायजस्तो अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्य राखेको हो।

कोरिया आप्रवासन सेवाले रोजगारदाता र विदेशी कामदार दुवैलाई समेटेर श्रम बजारको आवश्यकताबारे सर्वेक्षण गर्नेछ। यसले कार्यस्थलको अवस्था, श्रमिकको माग र आगामी नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे आधार तयार गर्ने बताइएको छ। सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर थप कदम चालिने पनि जनाइएको छ।

नेपाली श्रमिकका लागि यो खबर महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनभने दक्षिण कोरियामा काम गर्ने वा कामको खोजीमा रहेका नेपालीका लागि कृषि, पशुपालन र मत्स्य क्षेत्रको माग अझै बढ्ने संकेत देखिएको छ। यो निष्कर्ष दक्षिण कोरियाले विदेशी दक्ष कामदारको कोटा बढाएको र ग्रामीण क्षेत्रमा श्रमिक अभाव समाधान गर्न नीति खुकुलो बनाएको तथ्यबाट निकाल्न सकिन्छ।

यहीसँगै दक्षिण कोरियाले सन् २०२६ को अन्त्यसम्म दक्ष विदेशी कामदारसम्बन्धी कार्यक्रम थप विस्तार गर्ने संकेत पनि दिएको छ। त्यसैले कोरियामा जान चाहने नेपालीहरूले भिसा, सीप, कार्यानुभव र अधिकारसम्बन्धी आधिकारिक जानकारीमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ।