राहदानी छपाइमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले   पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालगायतलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सोमबार आयोगले अनुसन्धान पूरा गरेर अदालतमा अभियोग दायर गरेको हो ।

छपाइको ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले पेस्की बापत १ अर्ब भुक्तानी लिएको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए ।

आयोगले मुद्दा दायर अघि ६ जना सहसचिवसँग बयान लिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव तथा उपसचिवहरुमाथि अख्तियारले बयान लिएको अख्तियारका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

यसैगरी अनुसन्धान अधिकृतहरुले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र पूर्व सचिव एवम् नेपालका लागि बेल्जियमका राजदूत सेवा लम्सालसँग पनि बयान लिएको थियो ।

आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले ‘मिलेमतो’मा दुई वटा प्याकेजको ठेक्का लिएको आशङ्कामा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । 

 भेरिडोसका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापा फरार छन् । मुल्हबाउरका नेपाली एजेन्ट मुनिन्द्रराज मल्ललाई आयोगले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसैगरी उक्त प्रकरणमा हालपनि   राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी र विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य पनि आयोगको हिरासतमा छन् ।

हाल विदेशमा रहेकी आरजु राणालाई बयानमा आउन भन्दै अख्तियारले असार २ मा उनको बुढानीलकण्ठ स्थित घर ठेगानामा म्याद टाँस गरेको थियो । राणाले अख्तियारमा इमेल गरेर आफू विदेशमा रहेको भन्दै आउन नसक्ने बताएकी थिइन् । 

राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र मूल्याङ्कनका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन् ।

त्यही मितिमा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको थियो । दुवै समितिले आरजुले भनेअनुसारका कम्पनीको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको काम भने हालसम्म सुरु भएको छैन । तर, ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौतामा खरिद नियमावली मिचिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको थियो ।

त्यतिबेला ठेक्का प्रक्रियाबाट फ्रेन्च कम्पनी आइडिमिया बाहिरिएको थियो । ठुलो आर्थिक चलखेल र नियमित कमिसन लिनेगरी ठेक्का लगाइएको आरोप आरजु र निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीहरुमाथि छ ।

अनुसन्धानमा राहदानी प्रकरणमा करिब ८ अर्ब हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।