कुवेत सरकारले केही निश्चित तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र (Restricted Sectors) मा कार्यरत विदेशी श्रमिकलाई अन्य कम्पनी वा रोजगारदातामा स्थानान्तरण (Work Permit Transfer) गर्न दिएको विशेष सुविधा जुन ३०, २०२६ सम्म मात्र कायम रहने जनाएको छ। त्यसपछि यो विशेष व्यवस्था स्वतः समाप्त हुने भएकाले कुवेतमा कार्यरत हजारौं विदेशी श्रमिकसँगै नेपाली श्रमिकलाई पनि समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ।
कुवेतको पब्लिक अथोरिटी फर म्यानपावर (PAM) ले जारी गरेको सूचनाअनुसार निर्धारित समयभित्र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहने श्रमिक तथा रोजगारदाताले सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। अन्तिम म्यादपछि यससम्बन्धी आवेदन स्वीकार नगरिने स्पष्ट पारिएको छ।
कुवेत सरकारले श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन तथा श्रमिकलाई उपयुक्त रोजगारीमा स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यले केही समयका लागि प्रतिबन्धित क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदारलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न विशेष छुट दिएको थियो।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत सम्बन्धित मापदण्ड पूरा गर्ने श्रमिकले कानुनी प्रक्रिया अपनाएर नयाँ रोजगारदातासँग काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर यो सुविधा अस्थायी भएकाले अब यसको समयसीमा समाप्त हुन लागेको हो।
कुवेत नेपाली श्रमिकको प्रमुख रोजगारी गन्तव्यमध्ये एक हो। निर्माण, उद्योग, सरसफाइ, सुरक्षा, होटल तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रमा हजारौं नेपाली कार्यरत छन्।
विशेषगरी प्रतिबन्धित वा सीमित क्षेत्रअन्तर्गत रहेका कम्पनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने योजना बनाएका छन् भने जुन ३० अघि नै सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। समयसीमा सकिएपछि उनीहरूले यो विशेष सुविधाबाट लाभ लिन नपाउने सम्भावना रहेको छ।
श्रम विज्ञहरूका अनुसार नेपाली श्रमिकले:
पछिल्ला महिनाहरूमा कुवेत सरकारले विदेशी श्रमिक व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभिन्न सुधार कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ। अवैध श्रम, भिसाको दुरुपयोग तथा नियमविपरीत रोजगारदाता परिवर्तन नियन्त्रण गर्न श्रम तथा अध्यागमनसम्बन्धी नियम कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको छ।
यसै क्रममा घरेलु श्रमिक भर्ना नीति, श्रमिक स्थानान्तरण प्रक्रिया तथा श्रम अनुमति सम्बन्धी विभिन्न नियममा समेत संशोधन गर्दै श्रम बजारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कुवेतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भए अन्तिम समय पर्खिनु उपयुक्त हुँदैन। आवश्यक प्रक्रिया ढिलो गर्दा आवेदन अस्वीकृत हुने वा कानुनी जटिलता आउन सक्ने भएकाले सम्बन्धित रोजगारदाता, श्रम कार्यालय तथा नेपाली दूतावाससँग समयमै समन्वय गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
विशेष गरी जुन ३० पछि यो विशेष व्यवस्था समाप्त हुने भएकाले सम्बन्धित सबै नेपाली श्रमिकले आफ्नो अवस्थाबारे समयमै जानकारी लिएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।