रेमिट्यान्स पठाउँदा उच्च शुल्कले नेपाली परिवारको आम्दानी घट्दै, लागत घटाउन आईओएमको चेतावनी

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकले परिवारका लागि विदेशबाट पठाउने रेमिट्यान्स मा लाग्ने उच्च सेवा शुल्क ले घरपरिवारसम्म पुग्ने रकम घटाइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (IOM) ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संगठनले रेमिट्यान्स पठाउने लागत कम गर्न नसकिए श्रमिकको मेहनतबाट आर्जित आम्दानीको ठूलो हिस्सा वित्तीय सेवा शुल्कमै खर्च हुने चेतावनी दिएको हो।

आईओएमका अनुसार विश्वभरका लाखौं आप्रवासी श्रमिकले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा नियमित रूपमा परिवारलाई पठाउने गरेका छन्। तर, पैसा पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, विनिमय दरमा हुने घाटा तथा अन्य प्रशासनिक खर्च का कारण प्राप्तकर्ताको हातमा पुग्ने रकम उल्लेख्य रूपमा घट्ने गरेको छ। यसले विशेषगरी नेपाल, बंगलादेश, फिलिपिन्स, भारत तथा अफ्रिकी मुलुक जस्ता रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र भएका देशका परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको संगठनको भनाइ छ।

नेपाल विश्वकै रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र मध्ये एक हो। लाखौं नेपाली श्रमिक खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, युरोप, अमेरिका तथा अन्य देशमा कार्यरत छन्। उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले लाखौं परिवारको दैनिक जीवन धान्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। यही कारण रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने अतिरिक्त शुल्कले नेपाली परिवारको वास्तविक आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

आईओएमले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (SDG) अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स पठाउने औसत लागतलाई ३ प्रतिशतभन्दा कम मा झार्ने लक्ष्य भए पनि धेरै देशमा अझै शुल्क उल्लेख्य रूपमा उच्च रहेको जनाएको छ। विशेषगरी सानो रकम पठाउने श्रमिकले अनुपातिक रूपमा अझ बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको संगठनले उल्लेख गरेको छ।

संगठनका अनुसार उच्च शुल्कका कारण कतिपय श्रमिक अनौपचारिक माध्यम बाट पैसा पठाउन बाध्य हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा रकम हराउने, ढिलो पुग्ने, ठगी हुने वा कानुनी सुरक्षा नपाउने जोखिम बढ्ने भएकाले सकेसम्म बैंक तथा अनुमति प्राप्त रेमिट्यान्स सेवा प्रयोग गर्न आईओएमले आग्रह गरेको छ।

आईओएमले सरकार, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय संस्था तथा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकलाई प्रतिस्पर्धा बढाउने, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्ने, शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा कम लागतमा सेवा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। संगठनका अनुसार यसबाट श्रमिकले कमाएको रकमको ठूलो हिस्सा परिवारसम्म पुग्नेछ र त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा साना व्यवसायमा लगानी बढाउन सहयोग गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान निरन्तर बढिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र सञ्चालनमा रेमिट्यान्सको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स पठाउने लागत घटाउनु केवल श्रमिकको हितको विषय मात्र नभई नेपालको आर्थिक हितसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

आईओएमले विश्वभरका सरकारलाई सुरक्षित, छिटो र कम लागतमा रेमिट्यान्स पठाउन सकिने वातावरण निर्माण गर्न आह्वान गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको मेहनतबाट कमाएको रकम सेवा शुल्कमा होइन, परिवारको जीवनस्तर सुधारमा खर्च हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।