युरोप प्रवेशमा कडाइ, सेन्गेनका थप चार देशमा डिजिटल अध्यागमन प्रणाली लागू

काठमाडौं। युरोप भ्रमण, अध्ययन, रोजगारी वा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जाने नेपालीले अब थप डिजिटल अध्यागमन प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। युरोपेली संघ (ईयू) ले आफ्नो डिजिटल सीमा व्यवस्थापन प्रणाली ‘इन्ट्री/एक्जिट सिस्टम (EES)’ लाई थप विस्तार गर्दै स्विडेन, फिनल्याण्ड, स्पेन र क्रोएसियाका सीमा नाकामा पूर्ण रूपमा लागू गर्न थालेपछि गैर–युरोपेली मुलुकका यात्रुका लागि नयाँ प्रक्रिया अनिवार्य बनेको हो।

नयाँ प्रणालीअन्तर्गत यी देशमा प्रवेश गर्ने गैर–युरोपेली नागरिकले अब अध्यागमनमा केवल पासपोर्ट देखाएर प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। पहिलो पटक प्रवेश गर्दा उनीहरूले आफ्नो औँलाको छाप, अनुहारको डिजिटल तस्बिर (फेसियल स्क्यान) तथा पासपोर्ट विवरण अध्यागमन प्रणालीमा दर्ता गराउनुपर्नेछ। त्यसपछि यात्रुको प्रवेश र बाहिरिने मिति स्वतः डिजिटल रूपमा अभिलेख हुने भएकाले परम्परागत पासपोर्टमा छाप लगाउने व्यवस्था क्रमशः हटाइँदै लगिएको छ।

युरोपेली आयोगका अनुसार यो प्रणालीको उद्देश्य सीमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउनु, नक्कली परिचयपत्रको प्रयोग नियन्त्रण गर्नु, तोकिएको अवधिभन्दा बढी बस्ने विदेशीको निगरानी गर्नु तथा सदस्य राष्ट्रबीच सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। यस प्रणालीमार्फत कुनै पनि गैर–युरोपेली नागरिकले १८० दिनको अवधिमा ९० दिनभन्दा बढी सेन्गेन क्षेत्रमा बसेको छ वा छैन भन्ने तथ्य स्वतः गणना हुनेछ।

यो व्यवस्था पर्यटक, विद्यार्थी, व्यवसायिक भ्रमणमा जाने व्यक्ति तथा छोटो अवधिका अन्य सबै गैर–युरोपेली यात्रुमा लागू हुनेछ। युरोपेली संघका नागरिक तथा केही दीर्घकालीन आवास अनुमति भएका व्यक्तिलाई भने यो प्रणालीबाट छुट दिइएको छ।

युरोपेली अधिकारीहरूले नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै सुरुवाती चरणमा अध्यागमन काउन्टरमा केही बढी समय लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विशेषगरी पहिलो पटक यात्रा गर्ने यात्रुले बायोमेट्रिक विवरण दर्ता गराउनुपर्ने भएकाले विमानस्थल, समुद्री बन्दरगाह तथा स्थल सीमा नाकामा लामो लाइन लाग्न सक्ने जनाइएको छ। त्यसैले यात्रुलाई उडान समयभन्दा अगाडि विमानस्थल पुग्न तथा अध्यागमन प्रक्रियाका लागि अतिरिक्त समय छुट्याउन आग्रह गरिएको छ।

पछिल्ला महिनाहरूमा युरोपका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ प्रणालीका कारण लामो प्रतीक्षा समय देखिएको भन्दै केही एयरलाइन्स तथा विमानस्थल सञ्चालकहरूले व्यवस्थापन सुधार गर्न युरोपेली आयोगसँग आग्रहसमेत गरेका छन्। यद्यपि आयोगले प्रारम्भिक चरणको समायोजनपछि सेवा क्रमशः सहज बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

नेपालबाट प्रत्येक वर्ष हजारौं विद्यार्थी, पर्यटक, व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न प्रयोजनका लागि सेन्गेन क्षेत्रका मुलुकमा यात्रा गर्ने गरेका छन्। स्विडेन, फिनल्याण्ड, स्पेन र क्रोएसियासहित सेन्गेन क्षेत्रमा जाने नेपालीले अब यात्रा अघि आवश्यक कागजात तयार राख्नुका साथै बायोमेट्रिक दर्ता प्रक्रिया अनिवार्य हुने भएकाले पर्याप्त समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। युरोपेली संघका अनुसार डिजिटल सीमा प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि सीमा व्यवस्थापन अझ सुरक्षित, पारदर्शी र आधुनिक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।