मलेसियाको नयाँ डिजिटल विदेशी श्रमिक कोटा प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न व्यवसायीको माग

मलेसियामा हालै लागू गरिएको विदेशी श्रमिक कोटा आवेदनसम्बन्धी नयाँ डिजिटल प्रणालीको निरन्तर अनुगमन र सुधार गर्न त्यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मलाय चेम्बर अफ कमर्स मलेसिया (डीपीएमएम) ले नयाँ प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नियमित मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको जनाएको हो।

डीपीएमएमका अध्यक्ष नोर्स्याहरिन हमिदोनले विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्यूसीएमएस) अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको ‘ई–कोटा’ मोड्युलको कार्यक्षमता, प्रणालीको स्थायित्व, आवेदन प्रक्रिया, निर्णय लिन लाग्ने समय र रोजगारदातालाई उपलब्ध गराइने सहायताको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रणाली प्रभावकारी भए मात्र विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र उद्योगको आवश्यकता अनुरूप सञ्चालन हुन सक्छ।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले जुलाई ६ देखि विदेशी श्रमिक कोटा आवेदनको पुरानो ‘केस–बाइ–केस’ प्रणाली अन्त्य गर्दै सबै आवेदन एफडब्ल्यूसीएमएसको ई–कोटा प्रणालीमार्फत मात्रै स्वीकार गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। सरकारले यसलाई विदेशी श्रमिक व्यवस्थापनलाई डिजिटल, एकीकृत र पारदर्शी बनाउने महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

डीपीएमएमले नयाँ प्रणालीले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने, स्वीकृति प्रक्रियामा हुने हस्तक्षेपको आशंका घटाउने र कम्पनीको आकार वा स्थानका आधारमा हुने असमान व्यवहार अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै आवेदन प्रक्रिया छिटो हुने, व्यवसायीको लागत घट्ने र सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढ्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

यद्यपि, डीपीएमएमले विदेशी श्रमिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै जाँदा स्थानीय श्रमिकको हितलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। श्रमिक अभाव भएका क्षेत्रमा मात्रै विदेशी श्रमिक प्रयोग गरिनुपर्ने र त्यसले स्थानीय नागरिकको रोजगारी, सीप विकास तथा उत्पादनशीलतामा नकारात्मक असर पर्न नहुने संस्थाको धारणा छ।

यो परिवर्तन नेपाली श्रमिकका लागि पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक भएकाले भविष्यमा रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकको कोटा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछ। यसले मागपत्र स्वीकृति, श्रमिक भर्ना र रोजगार प्रक्रिया अझ व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार डिजिटल प्रणालीले पारदर्शिता बढाउने सम्भावना भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रणालीको नियमित सुधार, स्पष्ट कार्यविधि र रोजगारदातालाई प्रभावकारी प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुनेछ।